500 कोटींच्या कथित ऑडिओ क्लिपबाबत मंत्री राधाकृष्ण विखेंचा महायुतीच्या नेत्यांना सबुरीचा सल्ला

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदे दरम्यान चालवलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून महायुतीत सुरू असलेल्या अंतर्गत वादावर राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महायुतीतील नेत्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. या ऑडिओ क्लिपप्रकरणी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, त्यातून 'दूध का दूध आणि पाणी का पाणी' समोर येईल, असे मत त्यांनी आज नगरमध्ये माध्यमांशी बोलताना मांडले.

अहिल्यानगर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील म्हणाले की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत महायुतीमधील नेत्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक करणे आणि संशयाचे राजकारण करणे थांबविले पाहिजे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी अशी वक्तव्ये करताना भान ठेवायला हवे होते, अशी परखड भूमिका त्यांनी मांडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बदनाम करण्यासाठी पद्धतशीर डाव आखल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते कपोलकल्पित आहे. या ऑडिओ क्लिपमधून कोणीतरी जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा केल्याचे त्यांनी नमूद केले. जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीतून सत्य समोर येत नाही, तोपर्यंत महायुतीमध्ये सुरू असलेला विनाकारण संशयास्पद वाद पूर्णपणे थांबायला हवा, असे सांगत विखे पाटील यांनी नेत्यांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

तसेच, यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना कर्जत येथील जलविद्युत प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या चर्चेवर बोलताना विखे म्हणाले की, राज्याच्या विकासाचा वेग आणि वाढती औद्योगिक गुंतवणूक लक्षात घेता हा हायड्रो प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रकल्पासाठी जेवढी झाडे तोडली जातील, त्यापेक्षा दुप्पट झाडे लावण्याचे कायदेशीर बंधन संबंधित कंपन्यांवर घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ ते १९ या काळात मराठा साजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्याचे वाटोळे केले, अशी टीका विखे यांनी केली. पुढे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. सुमारे ५००० हजार तरुणांना सरकारी सेवेत न्याय मिळवून दिला. महायुतीचे सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे विखे यांनी नमूद केले.