दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणार नाही
मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून वित्तीय संस्था आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी सक्तीने कर्जवसुली करू नये, असा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी दिला. कर्जवसुलीसाठी कोणी शेतकऱ्यांकडे आले, तर त्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच, ‘सरकारकडे जा आणि सरकारकडून पैसे घ्या’, असे वसुली करणाऱ्यांना सांगावे, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले.
संगीत मैफिलीचा (Music Concert) आनंद घेणे हा एक उत्तम अनुभव असतो; मात्र गर्दी आणि घाईगडबडीत लहान-सहान चुकांमुळे तुमचा मूड खराब होऊ शकतो. कॉन्सर्टमध्ये कोणतीही ...
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यासाठी सात हजार ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होण्यास सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, शिक्षणातील सवलती तसेच चारा आणि पाण्यासाठीही मदत दिली जाईल. कर्जवसुली आणि कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबतही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे शिंदे म्हणाले.
सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या प्रकरणांची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. नांदेडमधील घटनेप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील कलम १०३ (खून) लागू होते का, याबाबत अधिकृत नोंदी तपासणे आवश्यक असले तरी, संबंधित प्रकरणात कलम ३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. कर्जवसुलीसाठी जबरदस्ती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनाही देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन देताना शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.