Maharashtra News: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना अग्रिम आर्थिक मदत, पीक कर्ज, पीक विमा, पाणीपुरवठा आणि चारा उपलब्ध करून देण्यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 5,000 रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येईल. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे यांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई: मुंबईतील प्रसिद्ध ससून गोदी येथील महिला मच्छीमार भगिनींच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मत्स्य ...
पीक कर्ज आणि शेतकरी योजनांबाबत महत्त्वाच्या सूचना
अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या 50,000 रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी स्थापन केलेला मंत्रिगट चर्चा करेल. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
नवीन पीक कर्ज देताना सिबिल गुणांकनाची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र पाठविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पीक विम्यासाठी पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीची संबंधित विभागामार्फत तपासणी केली जाईल.
लाडकी बहीण योजनेच्या थकीत हप्त्यांबाबत निर्देश
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नवीन लाभार्थी आणि ई-केवायसी पूर्ण न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांच्या प्रकरणांबाबतही शासन सकारात्मक विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा 2,500 रुपयांच्या मानधनात 1,000 रुपयांची वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. पेसा गावांतील महिला मोबिलायझरचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतही तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आदिवासी उत्पादने, बांधकाम कामगार आणि वीजजोडणीवरही चर्चा
बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करण्याबरोबरच या उत्पादनाचा किमान आधारभूत किमतीत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याबाबतही तपासणी करण्यास सांगण्यात आले. बांधकाम कामगारांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींचीही चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थान जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्यांची नावे नोंदविण्याबाबत माहिती गोळा केली जात असल्याचे सांगितले. गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पात्रतेच्या कालमर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विविध विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
