मुंबई(सुहास शेलार) : युवकांच्या नवकल्पनांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ या बहुराज्यीय स्पर्धेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. स्पर्धेची अर्ज प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरला मध्यरात्री संपली असून, महाराष्ट्र झोनमधून एक लाख सात हजार 603 स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. या स्पर्धेतून निवडल्या जाणाऱ्या 50 विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे कार्यादेश दिले जाणार असून, त्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. युवकांच्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंगळवारी दिली.(SEVA FIRST INNOVATION CHALLENGE)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा महाराष्ट्र झोनमध्ये समावेश आहे. या झोनमधून एक लाख सात हजार 603 स्पर्धकांनी नोंदणी केली असून, त्यामध्ये 79 हजार 168 संघांचा सहभाग आहे. 32 हजार 218 स्पर्धकांनी आपले प्रोफाइल पूर्ण केले आहे. स्पर्धेत सहा हजार १९२ महिलांनी, तर १८ वर्षांखालील चार हजार ५४९ स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. सामान्य प्रवर्गातून 21 हजार 550 स्पर्धक सहभागी झाले असून, एकूण 16 हजार 57 नाविन्यपूर्ण संकल्पना सादर करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई(सुहास शेलार ) : "पुणे शहराच्या विकासाला आणि शहरातील वाहतुकीला पुणे मेट्रोच्या विस्तारामुळे नवी गती मिळणार आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान ...
कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नगरविकास, आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, संरक्षण, शाश्वतता, पायाभूत सुविधा व वाहतूक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि शिक्षण व रोजगारक्षमता अशा दहा प्रमुख क्षेत्रांतील समस्यांवर या स्पर्धेतून उपाय शोधले जाणार आहेत. प्रत्येक क्षेत्रांतर्गत पाच उपक्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून, अशा एकूण 50 उपक्षेत्रांतून विजेत्यांची निवड होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ऊर्जा, हवामान बदल आणि वाहतूक यांसारख्या विषयांशी संबंधित नवकल्पनांनाही या स्पर्धेत स्थान देण्यात आले आहे.(100000 YOUTHS RESPOND)
स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे कार्यादेश मिळणार असल्याने त्यांच्या संकल्पनांना प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याची संधी उपलब्ध होईल. युवकांनी नोकरी मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक आणि नवोन्मेषक बनावे, यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. या स्पर्धेला मिळालेला प्रतिसाद युवकांच्या कल्पकतेची आणि उद्योजकीय क्षमतेची साक्ष देणारा आहे. महाराष्ट्राला देशाची ‘इनोव्हेशन कॅपिटल’ बनविण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरेल, असे लोढा यांनी सांगितले.(MASSIVE RESPONSE)
मुंबई (सुहास शेलार ) : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित ...
दरम्यान, राज्यातील युवकांना नाविन्यता, उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी विभागामार्फत अन्य उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. ‘सीएम महाफंड’ योजनेअंतर्गत 30 लाख नवोन्मेषक युवकांमधून निवडक एक लाख युवकांना पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण आणि अत्यल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. नवोदित उद्योजकांना स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये विकसित करण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) अल्पकालीन अभ्यासक्रम मोफत शिकविण्यात येत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, विद्युत वाहन तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, मोबाइल दुरुस्ती आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर यांसारख्या रोजगाराभिमुख कौशल्यांचा त्यात समावेश आहे.(YOUTH INNOVATION)
शासकीय आयटीआयमध्ये टप्प्याटप्प्याने नवयुगीन अभ्यासक्रमही सुरू केले जात आहेत. सौर तंत्रज्ञ, विद्युत वाहन यंत्रतज्ज्ञ, ड्रोन तंत्रज्ञ, थ्रीडी प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहाय्यक तसेच औद्योगिक रोबोटिक्स आणि डिजिटल उत्पादन या विषयांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. याशिवाय, राज्यातील नाविन्यता क्षेत्रात कार्यरत शासकीय आणि अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. परस्पर सहकार्य वाढवून राज्यातील नाविन्यता परिसंस्था अधिक सक्षम करणे, हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे.