आसाममधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आसाम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बहुपत्नीत्वावर (Polygamy) पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, कोणताही सरकारी कर्मचारी एकापेक्षा जास्त विवाह करताना आढळल्यास त्याला त्वरित सरकारी सेवेतून बडतर्फ केले जाईल. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या निर्णयाची माहिती देताना स्पष्ट केले की, हा नवीन नियम कोणत्याही एका विशिष्ट धर्मापुरता मर्यादित नसून राज्यातील हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन या सर्वच धर्मांतील कर्मचाऱ्यांना समान रीतीने लागू होईल. राज्यात 'समान नागरी कायदा' (UCC) लागू झालेला असल्याने हा निर्णय सर्वांवर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणूक आणि शिस्तविषयक नियमावलीत (Assam Service and Discipline Rules) सुधारणा करून 'कलम ७ मधील उपकलम ६' समाविष्ट करण्यात आले आहे. या सुधारणेनुसार एकपेक्षा जास्त विवाह केलेल्या कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून तात्काळ काढून टाकण्यात येईल. असा कर्मचारी भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी नोकरीसाठी पूर्णपणे अपात्र (Disqualified) ठरेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि सामाजिक शिस्त निर्माण होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
विनाशकारी पुराच्या चौकशीसाठी CBI कडे मागणी
दरम्यान, आसाम सरकारने राज्यातील पुराच्या मुद्द्यावरही एक मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आसाममधील शिवसागर आणि चराईदेव या दोन जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या भीषण व विनाशकारी पुरामागील अचूक कारणांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे CBI चौकशीची मागणी केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, येत्या १० दिवसांच्या आत केंद्र सरकारला अधिकृत पत्र पाठवले जाईल. या प्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेईल.
