स्वतःची जमीन नाही? तरीही मिळणार Farmer ID! भागावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

गावांमध्ये असे अनेक शेतकरी आहेत ज्यांच्या स्वतःच्या मालकीची कोणतीही शेतजमीन नाही. ते इतर शेतकऱ्यांकडून भाड्याने घेतलेल्या जमिनीवर पीक घेतात या पद्धतीला 'भागावर शेती करणे' असे म्हणतात. आणि पिकाचा एक ठरलेला हिस्सा जमीनमालकाला देतात. अशा शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता स्वतःची जमीन नसलेले शेतकरीही शासकीय यंत्रणेत 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) बनवून अधिकृत नोंदणी करू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे जमीन नसतानाही इतरांच्या शेतात घाम गाळणाऱ्या भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सोपे होणार आहे.

दोन प्रकारच्या शेतकऱ्यांना मिळणार नोंदणीची संधी

या नव्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे दोन वर्ग करण्यात आले आहेत:
१. पूर्णपणे भूमिहीन शेतकरी : ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीची अजिबात जमीन नाही आणि ते पूर्णपणे दुसऱ्यांच्या शेतावर अवलंबून आहेत.
२. अल्पभूधारक शेतकरी : ज्यांच्याकडे स्वतःची थोडी जमीन आहे, पण उत्पन्नासाठी ते इतरांची जमीनही कौलाने किंवा बटाईने कसतात.

फार्मर आयडी (Farmer ID) कसा काढायचा?

१. स्वतःची जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया:

शेतकऱ्याने सर्वप्रथम जवळच्या जनसेवा केंद्रात (CSC) जाऊन फार्मर रजिस्ट्रीसाठी अर्ज करावा. आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबरद्वारे पडताळणी पूर्ण करावी लागेल. अर्जामध्ये 'शेतकरी प्रकार' निवडताना Tenant Farmer हा पर्याय निवडावा. कसल्या जाणाऱ्या शेताची संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर जमिनीच्या मूळ मालकाकडे मंजुरीचा (Consent Request) मेसेज पाठवला जाईल.

२. स्वतःची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया:

ज्यांची फार्मर आयडी आधीच तयार आहे, ते फार्मर रजिस्ट्रीच्या अधिकृत पोर्टलवर लॉगिन करून नवीन जमीन जोडू शकतात. पोर्टलवरील 'शेतकरी माहिती अद्ययावत करा' या पर्यायामध्ये जाऊन 'नवीन बटाईदार जमीन जोडा' वर क्लिक करून शेताचा तपशील भरावा. यानंतर मूळ जमीनमालकाला मंजुरीसाठी विनंती पाठवली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेत जमीनमालकाची अधिकृत संमती हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. मूळ जमीनमालकाने पोर्टलवर किंवा ॲपद्वारे मंजुरी दिल्यानंतरच भागधारक शेतकऱ्याची नोंदणी पूर्ण होईल. मालकाच्या मंजुरीशिवाय फार्मर आयडीला ती जमीन जोडली जाणार नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी जमीनमालकाशी पूर्वकल्पना देऊन चर्चा करणे फायदेशीर ठरेल. या निर्णयामुळे योजनांचे अनुदान, पीक विमा आणि इतर कृषी सुविधा थेट प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.