मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी जाहीर झालेल्या पदसंख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या पाच हजारांहून अधिक पदांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर झाली असताना विविध विभागांनी आणखी 11 हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे केली आहे. ही अतिरिक्त पदे समाविष्ट करून परीक्षेतील एकूण पदसंख्या 16 हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. तसेच, सर्व भरती परीक्षांसाठी उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारसही समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात केली आहे.
राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी 4 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास केला. उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे.(MPSC GROUP C)
Benjamin Netanyahu : इस्रायलमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले ...
एमपीएससीच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या या परीक्षेसाठी पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून आणखी 11 हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांहून अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठ्या संख्येने पदांसाठी संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना वयोमर्यादेच्या निकषांमुळे येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष सवलत देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यानुसार, एक वर्षाची ही सवलत 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि अद्याप निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व भरती जाहिरातींना लागू राहणार आहे. तसेच, 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठीही ही सवलत लागू करण्याची शिफारस आहे. गट-क परीक्षा 2026 मध्ये अतिरिक्त पदांचा समावेश आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज करता यावा, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. (VACANCY INCREASE)
Maharashtra News: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 9,700 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. ...
शिफारशी काय?
परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. गट-क पूर्व परीक्षेची सध्याची परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवण्याची भूमिका समितीने घेतली आहे. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांसाठी मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वी करण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.(MAHARASHTRA GOVERNMENT JOBS)
प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यावर समितीने भर दिला आहे. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
