मुंबई: "मुंबईची संस्कृती जपणाऱ्यांना हक्काचं घर देण्याचं मोठं समाधान असून, मूळ मुंबईकरांना मुंबईतून कधीही हद्दपार होऊ देणार नाही," असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वतीने लोअर परळ येथील ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील 3 पुनर्वसन इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. या इमारतींमधील 557 पात्र रहिवाशांना सदनिकांच्या चावी वाटपाचा दिमाखदार सोहळा यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पार पडला, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात 11 रहिवाशांना चाव्या व ताबा पत्रे सुपूर्द करण्यात आली. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह अनेक प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.
आशियातील सर्वात मोठा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास खासगी विकासकाऐवजी म्हाडामार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे हा आशियातील सर्वांत मोठा नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प प्रत्यक्षात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि लोकमान्य टिळकांचे वास्तव्य लाभलेल्या, तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या आणि कामगार चळवळींचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या चाळींमधील रहिवाशांना नफा कमावण्याच्या हेतूविना दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देण्याला शासनाचे प्राधान्य आहे. 2011 पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना 15 लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम असून, उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या अटी व किमतीबाबतही योग्य मार्ग काढला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मिळालेल्या नव्या घरांची विक्री न करता पुढील 2-3 पिढ्यांसाठी हा वारसा जपण्याचे भावनिक आवाहन त्यांनी रहिवाशांना केले.
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्हीही उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते आज, धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर मुंबईतील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना ...
पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत आणि गुणवत्तेसह पूर्ण व्हावेत - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले की, पुनर्वसनाच्या सदनिकांच्या दर्जात किंवा दिल्या जाणाऱ्या 23 प्रकारच्या मूलभूत सुविधांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. समूह पुनर्विकासातून नागरिकांना घरेच नव्हे तर मोकळ्या जागा, उद्याने व व्यायामशाळा यांसारखे सर्वांगीण परिसर मिळतात. याशिवाय, आंदोलनादरम्यान तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी आणि रेसकोर्स व कोस्टल रोडलगत सुमारे 300 एकरांवर जागतिक दर्जाचे खुले उद्यान विकसित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिवाळीत नव्या घरात प्रवेश हा दुहेरी आनंदाचा क्षण - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हक्काच्या नव्या घरात प्रवेश करणे हा 557 कुटुंबांसाठी आयुष्यभर स्मरणात राहणारा दुहेरी आनंदाचा क्षण असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी म्हटले. मुंबईच्या उभारणीत योगदान देणाऱ्या कामगार, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीयांच्या जीवनाचा विचार करतानाच, चाळ संस्कृतीतील आपुलकी, परस्पर सहकार्य आणि माणुसकीचा वारसा नव्या इमारतींमध्येही कायम ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी, वरळीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्याबाबत आणि वाहतूक सुलभतेसाठी उड्डाणपूल उभारण्याबाबत उपसभापती सचिन अहिर यांनी केलेल्या मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. म्हाडाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईतील इतर पुनर्विकासाच्या वाटा सुकर झाल्याचे प्रतिपादन मान्यवरांनी केले.
मान्यवरांची उपस्थिती
विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी वरळीतील पायाभूत सुविधा आणि पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची मागणी केली. या सोहळ्याला मंत्री आशिष शेलार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सुनील शिंदे, मनिषा कायंदे, शायना एनसी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, मिलिंद शंभरकर, मिलिंद बोरीकर यांच्यासह अनेक-मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने बीडीडी चाळवासी उपस्थित होते
