सरकारी कर्मचार्‍यांच्या 8 व्या वेतन आयोगाचा पगार केव्हा खात्यात जमा होणार? समोर आली नवीन अपडेट

मुंबई: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट आहे. नवीन वेतन आणि पेन्शन शिफारसीप्रमाणे लागू होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 2027 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नुकतंच दिवाळीच्या आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये वाढ झाल्याची माहिती समोर आली होती. एकीकडे महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करत असताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

आठवा वेतन आयोग केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर संरक्षण दल (डिफेन्स), अखिल भारतीय सेवांचे अधिकारी, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी आणि काही विशिष्ट नियामक मंडळांच्या कर्मचाऱ्यांनाही आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करण्यात येणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली आहे. नियमांनुसार, आयोगाला आपला शिफारस अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्या प्रमाणे, आयोग आपला अंतिम अहवाल मे 2027 पर्यंत सरकारकडे सुपूर्द करेल अशी अपेक्षा आहे.

मे 2027 मध्ये अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकारकडून तपासणी केली जाणार आहे. सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा अंदाज घेतला जाईल आणि त्यानंतर मंजुरी देण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला आणखी काही अवधी लागणार असल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष वाढीव वेतन किंवा नवीन वेतन संरचनेनुसार सॅलरी 2027 च्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा त्यानंतरच जमा होण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. भारतात दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार, सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाला होता. 1 जानेवारी 2026 रोजी त्याला 10 वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे, नवीन वेतन आयोग याच तारखेपासून प्रभावी मानला जाण्याची शक्यता आहे.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाच्या अटींना मंजुरी दिली होती, तेव्हाही ही बाब स्पष्ट करण्यात आली होती. आता जरी अहवाल मे 2027 मध्ये येणार असला आणि त्यानंतरच फिटमेंट फॅक्टर व सॅलरी हाइकवर निर्णय होणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचा हिशोब 1 जानेवारी 2026 पासूनच गृहीत धरला जाईल. याचा अर्थ असा की, 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन लागू होण्याच्या महिन्यापर्यंतचा सर्व फरक (Difference) जोडून सरकार कर्मचाऱ्यांना थकबाकी म्हणजेच एरियरच्या स्वरूपात मोठी रक्कम देण्यात येणार आहे.