
मुंबई : महायुती सरकारमध्ये सत्तेतील वाटा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घटक पक्षांतील इच्छुकांसाठी महामंडळांवरील नियुक्त्यांच्या हालचालींना वेग आला आहे. रखडलेल्या नियुक्त्यांपैकी जास्तीत जास्त नियुक्त्या येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत महामंडळ नियुक्त्यांसह जिल्हा नियोजन समित्या, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना मदत या विषयांवरही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ही बैठक झाली. मंत्री दादा भुसे, हसन मुश्रीफ, गिरीश महाजन यांच्यासह महायुतीतील प्रमुख नेते उपस्थित होते. महामंडळांच्या माध्यमातून विकासकामे आणि लोकहिताची कामे करता येत असल्याने नियुक्त्यांची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. जास्तीत जास्त सभासदांच्या नियुक्त्या 15 डिसेंबरपर्यंत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून एकमेकांविरोधात होणारी वक्तव्ये आणि आरोप यांनाही बैठकीत आळा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराने, मंत्र्याने किंवा पदाधिकाऱ्याने आघाडीतील अन्य घटक पक्षांविरोधात वावगे भाष्य करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. एखाद्या नेत्याला किंवा आमदाराला काही अडचणी असतील, तर त्यांनी त्या मुख्यमंत्री किंवा आपापल्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांकडे मांडाव्यात. माध्यमांमध्ये एकमेकांविरोधात वक्तव्य करण्याऐवजी पक्षांतर्गत चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहन करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात चुकीची वक्तव्ये किंवा आरोप केले जात असतील, तर महायुतीतील तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन त्याचा मुकाबला करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. मर्यादा सोडून कोणी बोलत असेल, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची जबाबदारी तिन्ही पक्षांचे नेते, आमदार आणि कार्यकर्ते पार पाडतील. लोकशाहीच्या नावाखाली सगळेच खपवून घेतले जाणार नाही, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई : राज्यातील ओबीसी आणि 18 पगड जातींच्या कल्याणासाठी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी 6,840 कोटी रुपयांच्या निधीची ...
जिल्हा नियोजन समित्यांच्या स्थापनेबाबतही चर्चा
- जिल्हा नियोजन समित्यांच्या स्थापनेबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या समित्यांवरील नियुक्त्यांसाठी लवकरात लवकर नावे देण्याच्या सूचना घटक पक्षांना करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीशी (डीपीडीपी) संबंधित कामांनाही गती देण्यात येणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाले असून, संबंधित नेत्यांशी चर्चा करून त्यावर मार्ग काढला जाईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
- राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी हा बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा विषय होता. मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात कामे उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे हाती घेणे आणि शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली.
- तांत्रिक कारणांमुळे काही पात्र शेतकऱ्यांना अग्रीम मदतीची रक्कम मिळाली नसेल, तर संबंधित अडचणी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मदत पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी, तसेच या प्रक्रियेत लोकसहभागही महत्त्वाचा असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.





