मुंबई – राज्य सरकारने जुलै २०१६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांसाठी एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ अशा १२ महिन्यांसाठी ६४ कोटी ९८ लाखांच्या अनुदानास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या २४ नोव्हेंबर २००१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, अशा आशयाचे हमीपत्र लिहून घेऊनच अशा शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरच्या कालखंडात या शाळांना अनुदान लागू करण्याची मागणी सर्व संबंधित घटकांकडून वारंवार शासनाकडे करण्यात येत होती. ही बाब विचारात घेऊन या शाळांना अनुदानावर आणण्यासंदर्भात शाळांच्या मान्यता आदेशातील कायम हा शब्द २० जुलै २००९च्या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात आला. तसेच १५ नोव्हेंबर २०११च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांसाठी मूल्यांकनाचे निकष तयार करण्यात आले. या निकषांमध्ये १६ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये काही सुधारणा करण्यात आल्या.
या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १४ जून २०१६ पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या १६२८ शाळा व २४५२ तुकडय़ांवरील १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना विहित अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याबाबत १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. या शाळांना १ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. १ व २ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार १५८ प्राथमिक शाळा व ५०४ तुकडय़ांवरील १४१७ शिक्षकांबरोबरच ६३१ माध्यमिक शाळा व १६०५ तुकडय़ांवरील ६७९० शिक्षक व २१८० शिक्षकेत्तर अशा एकूण ८९७० पदांना अनुदानास मात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. या ८९७० पदांना एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या १२ महिन्यांसाठी २० टक्क्यांप्रमाणे ६४ कोटी ९८ लाख ६० हजार इतका निधी खर्च करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील, सरकारी, खाजगी,विना अनुदानित शाळेतील संगणक शिक्षिका म्हणून इतर शिक्षिकांना म्हणजेच डी.एड,बी.एड,मिळणार्या सरकारी सवलत,दर्जा व इतर फायदे ,कायमत्व मिळणार आहे का…?
केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया, आणि संगणक क्षेत्रात विकास प्रगती केली आहे आणि त्याकरिता शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देऊन सक्षम भारतीय नागरिक म्हणून जगाच्या व्यासपीठावर विकसित राष्ट्रांच्या बरोबरीने सहभाग घेता येईल.पण संगणक शिक्षिकांना केन्द्र सरकार आणि राज्य सरकार सामावून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहेत का…? की ” गरज सरो आणि वैद्य मरो “अशी अवस्था संगणक शिक्षिकांची करणार आहात काय….?