आदिवासींच्या खोटया प्रमाणापत्रावर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील आदिवासींचा प्रचंड मोर्चा सोमवारी विधानभवनावर धडकला.
भारतीय राज्य घटनेने आदिवासींना दिलेल्या आरक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवणारे परिपत्रक भाजपा सरकारने २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढले आहे. या परिपत्रकात म्हटले आहे की १५ जून १९९५ नंतर आणि १७ ऑक्टोबर २००१ या कालावधीत अनुसूचित-जमातीच्या प्रमाणपत्राआधारे शासन सेवेत जे कर्मचारी रुजू झाले आहेत. ज्यांचे जातपडताळणीत अर्ज बाद झाले आहेत, अशांना सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये. म्हणजे त्यांचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे सिद्ध झाले तरी त्यांना सेवेत राहू देण्याची मुभा या सरकारने दिली आहे.
यापूर्वी १९९५ साली युतीचे सरकार राज्यात असताना अशाच प्रकारचा शासन निर्णय काढून त्यावेळेपर्यंत सरकारमध्ये भरती झालेल्या बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्यात आले होते. या दोन्ही घटना केवळ योगायोग नाही तर या सरकारचा हेतू आदिवासींविषयी शुद्ध नाही.
आदिवासी हे या देशाचे मूळ निवासी आहेत. परंतु भाजपावाल्यांनी त्यांना वनवासी करून टाकले. याविरोधात राज्यभरातील विविध आदिवासी संघटनांनी एकत्र येऊन ‘मूलनिवासी आदिवासी हक्क संघर्ष महासंघा’ची स्थापना केली. त्या माध्यमातून हा महामोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात मोठया संख्येने आदिवासी समाजातील लोक सहभागी झाले होते.
सीताबर्डीपासून विधान भवनापर्यंतचे सर्व रस्ते या मोर्चाच्या गर्दीने अक्षरक्ष: फुलून गेल्याने ठिकठिकाणी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. जोपर्यंत आदिवासींच्या बोगस प्रमाणपत्रावर शासन सेवेत दाखल झालेल्यांना काढून टाकण्यात येत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी केला.
खोटया अनुसूचित-जमातीच्या प्रमाणपत्राआधारे शासन सेवेत जे कर्मचारी रुजू झाले आहेत अशांना सेवेतून कमी करण्यात आलेच पाहिजे. जर सरकार त्यांना मुभा देत असेल तर राज्य कारभार हक्ण्याच्या लायकीचे नाहीत कारण ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत व अमलांत आणणे तर दूरच.