इमारती कोसळू द्या..तुम्ही मरा !

जुन्या इमारतींची यादी वर्षानुवर्षे सुरू आहे. अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर झालेली आहे; पण महापालिका प्रशासनाकडून यादी जाहीर झाल्यानंतर पुढे काहीच होत नाही. इमारत कोसळली की, पुढारी धावतात आणि बातम्या छापून येतात. ‘अमूक अमूक इमारत कोसळल्यावर अमूक अमूक पुढा-याने लगेच घटनास्थळी धाव घेतली,’ 

मुंबई महानगर, ठाणे आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये सध्या शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबई महापालिकेत सलग २२ वर्षे शिवसेना सत्तेत आहे. ठाणे महापालिकेत सलग २५ वर्षे सेना सत्तेत आहे. औरंगाबाद महापालिकेत सतत १५ वर्षे सेना सत्तेत आहे. यापैकी मुंबई आणि ठाणे महापालिकेची सत्ता हातात असताना या शहरांचा बटय़ाबोळ शिवसेनेने केलेला आहे.

जुन्या इमारतींची यादी वर्षानुवर्षे सुरू आहे. अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर झालेली आहे; पण महापालिका प्रशासनाकडून यादी जाहीर झाल्यानंतर पुढे काहीच होत नाही. इमारत कोसळली की, पुढारी धावतात आणि बातम्या छापून येतात. ‘अमूक अमूक इमारत कोसळल्यावर अमूक अमूक पुढा-याने लगेच घटनास्थळी धाव घेतली,’ अशी ठरावीक छापातील वाक्ये सर्व वृत्तपत्रांच्या बातम्यांमध्ये येत असतात; पण इमारत कोसळल्यावर लगेच धाव घेणारे पुढारी इमारत कोसळण्याआधी धाव का घेत नाहीत? पाहणी का करत नाहीत?

धोकादायक इमारतीमधल्या लोकांना पर्यायी व्यवस्था करून त्या इमारती तात्काळ पाडून महानगरातले आणि नगरातले जीव का वाचवले जात नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरे वर्षानुवर्षे मिळत नाहीत. ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील ‘कृष्णा निवास’ ही इमारत चार दिवसांपूर्वी कोसळली. त्यामध्ये १२ जणांचा प्राण गेला. सात जण जखमी आहेत. त्यातले चार गंभीर आहेत. रात्री दोन वाजता गाढ झोपेत असलेल्या लोकांना काळाने आपल्या कवेत घेतले.

हे असे वर्षानुवर्षे चाललेले आहे. ठाणे महापालिका आणि त्या महापालिकेच्या हद्दीतील ही एकच ‘कृष्णा निवास’ नाही, तर संपूर्ण महापालिकेच्या कक्षेत २ हजार ६२९ धोकादायक इमारती आहेत आणि ५८ इमारती तर अतिधोकादायक आहेत. ही आकडेवारी महापालिकाच प्रसिद्ध करते आहे आणि उपाय काय करते आहे? माणसे मरेपर्यंत महापालिकेला हालचाल करायला वेळ नाही. त्यामुळे आज ठाणे महापालिकेच्या परिसरात ५८ धोकादायक इमारती आहेत.

सगळय़ात भयानक अवस्था मुंब्र्याची आहे. १,४१९ धोकादायक इमारती मुंब्रा येथे आहेत. २७ अतिधोकादायक इमारतीही मुंब्रा येथेच आहेत. कोपरीमध्ये ७४, जो उच्चमध्यमवर्गीयांचा भाग मानला जातो, त्या नौपाडय़ात २६४, उथळसरला १०२, वागळे इस्टेट भागात ४३६, रायलदेवीत ८१, लोकमान्यनगरमध्ये ७७, दुसरा महत्त्वाचा पॉश एरिया म्हणता येईल, अशा वर्तकनगरमध्ये २७, मानपाडा, माजीवाडय़ाला ७५, कळव्याला ८४ अशा २ हजार ३६९ इमारतींनी जवळपास हजारो कुटुंबाचा जीव धोक्यात घातलेला आहे आणि याबद्दल कोणताच गांभीर्याचा विचार होत नाही.

कल्स्टरची चर्चा खूप झाली; पण ती फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर पडली आहे. इमारत कोसळली काय आणि माणसे मेली काय, मुख्यमंत्र्यांना त्याच्याशी काय पडले आहे? शिवाय कल्स्टरची चांगली योजना (पुनर्वसन) मागच्या काँग्रेस सरकारने आणलेली आहे. ती चांगली योजना या मुख्यमंत्र्याला कशी मान्य होईल? त्यामुळे जुन्या इमारतीत राहणा-यांनी जीव मुठीत धरून राहायचे. नशिबावर हवाला ठेवायचा. एवढेच त्यांच्या हातात आहे.
गेल्या २० वर्षात ठाणे महापालिका परिसरात एक नव्हे तर १५ ठिकाणी इमारती कोसळल्या. त्यात १७५ जण ठार झालेले आहेत. तपशीलच पाहिला तर १४ डिसेंबर १९९५ला मुंब्रा येथे रशीद कंपाऊंड ही इमारत कोसळली आणि त्यात २४ ठार झाले होते. ७ नोव्हेंबर १९९८ ला वागळे इस्टेट परिसरात साईराज इमारत कोसळली आणि १६ जण ठार झाले.

महागिरी भागात प्रदीपस्मृती इमारत १ मे १९९९ला महाराष्ट्र दिनी कोसळली. त्यात ७ जण ठार झाले. २८ डिसेंबर २००७ ला वागळे इस्टेट येथील आशर पार्क इमारत कोसळली आणि त्यात ४ जण ठार झाले. याच वागळे इस्टेटमधली दोस्ती विहार संकुलाची इमारत भोलेनाथ चाळीवर ३ जून २०१०ला कोसळली. त्यात ८ ठार झाले. कळवा येथे शब्बे अपार्टमेंट ३ ऑगस्ट २०१० ला कोसळली. त्यात सुदैवाने कोणी मृत्युमुखी पडले नाही.

याच कळवा येथे सोनुबाई निवास १७ ऑगस्ट २०१० ला कोसळली. त्यात १० जण ठार झाले. मुंब्रा येथे १९ ऑगस्टला दोन घरे कोसळली त्यात दोन जण ठार झाले. शिळफाटा येथे लकी कंपाऊंडमध्ये चक्क बेकायदा बांधलेली इमारत ४ एप्रिल २०१३ ला कोसळली आणि तब्बल ७४ जण ठार झाले. मुंब्रा येथील पाटील स्मृती निवास २१ जून २०१३ला कोसळली. त्यात १० जण ठार झाले. मुंब्रा येथील बानो इमारत कोसळून २१ जून २०१३ला चार जण ठार झाले आणि परवाची कृष्णा निवास कोसळून १२ ठार झाले.

हा सगळा तपशील महापालिकेकडे आहे. कोसळलेल्या इमारती कोणत्या ते त्यांना माहिती आहेत. कोणत्या इमारती नजीकच्या काळात कोसळू शकतात, तेही महापालिकेला माहिती आहे. या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे पर्याय नसल्यामुळे राहतात, हेही सगळय़ांना माहिती आहे. ‘मरायचे तर इथेच मरू,’ अशा उद्वेगाने अशा इमारतींमध्ये ते राहतात. जीवावर उदार होऊन राहतात. त्यांचा नाईलाज असतो. आज पर्यायी घर घेणे शक्य नाही; मग हे रहिवासी करणार काय?

अशावेळी महापालिका प्रशासन, ती महापालिका ज्या पक्षाच्या हातात आहे तो पक्ष आणि राज्यातले सरकार यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? एकदा अशा अतिधोकादायक इमारती ठरल्यानंतर त्या इमारतींमधील रहिवाशांना राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे आणि तात्पुरता निवारा देणे, ही जबाबदारी कोणाचीच नाही का? त्यांना मरू द्यायचे. या संबंधी काही धोरणात्मक विचार, चर्चा आणि निर्णय का होऊ शकत नाही? अशा महानगरांमध्ये एक पाच-दहा इमारती पर्यायी इमारती म्हणून बांधून ठेवणे आणि अशा आपत्तीच्या काळातील रहिवाशांना तेथे हलवून धोकादायक इमारती सक्तीने पाडून का बांधता येऊ नयेत?

एवढे सरकार हाताशी असताना या पद्धतीचा निर्णय करणे जमत नसेल तर सत्तेवर बसता कशाला? त्याकरिता फार डोके लावण्याची गरज नाही; पण सध्याची स्थिती अशी आहे की, ‘इमारती कोसळू द्या, तुम्ही मरा’ अशी झालेली आहे.