उत्सवांतील गोंगाट थंडावणार!

एखादा उत्सव साजरा करताना नियमांचे वारंवार उल्लंघन करून ध्वनिप्रदूषण करणा-या सार्वजनिक मंडळांना दुस-या वर्षी मंडप व ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी कशी दिली जाते, असा परखड सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी केला

मुंबई – एखादा उत्सव साजरा करताना नियमांचे वारंवार उल्लंघन करून ध्वनिप्रदूषण करणा-या सार्वजनिक मंडळांना दुस-या वर्षी मंडप व ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी कशी दिली जाते, असा परखड सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी केला. सार्वजनिक मंडळांना मंडप व ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी देताना त्यांच्याकडून अनामत रक्कम घ्यावी आणि नियमांचे उल्लंघन करून ध्वनिप्रदूषण केल्यास ती रक्कम जप्त करण्याची कारवाई सरकारने करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.

[poll id=”832″]

ठाणे जिल्ह्यात होणा-या ध्वनिप्रदूषणासंबंधी डॉ. महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. विविध सण आणि उत्सव साजरे करताना सार्वजनिक मंडळांकडून मोठया प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. पोलिसांत तक्रार दाखल करूनही अशा मंडळांवर किंवा आयोजकांवर कारवाई होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करत ध्वनिप्रदूषण करणा-या अशा मंडळांना पुढील वर्षी मंडप व ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे.

दरम्यान, पर्यावरण संरक्षण कायदा व इतर कायद्यांतर्गत ध्वनिप्रदूषण करणा-या मंडळांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल केल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. मात्र अशा मंडळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायाधीश ओक यांनी व्यक्त केले. तसेच मंडप व ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी देताना अशा मंडळांकडून अनामत रक्कम घेण्याची व नियमांचे उल्लंघन केल्यास तीच रक्कम जप्त करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. या सर्व सूचना आणि कारवाईबाबत २१ नोव्हेंबपर्यंत उत्तर द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.