कर्नाटकात लोकशाहीची थट्टा!

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने खेळी केली, पण राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापनेचे आमंत्रण भाजपला दिले आहे. आता सरकार स्थापन केले तरी बहुमत सिद्ध करणे हे मोठे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे.

‘दैव जात दु:खे भरता, दोष ना कुणाचा। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा॥’ या गीत रामायणातील ग. दि. माडगूळकरांच्या ओळी आठवाव्यात अशी परिस्थिती भारतीय राजकारणात सध्या दिसत आहे. सध्या भारतीय राजकारणात जो कर-नाटकी राग आळवला जात आहे त्याचे सूर हे असेच आहेत. प्रत्येक पक्ष पराधीन आहे अशी अवस्था त्याला प्राप्त झालेली आहे. परस्वाधीन गेलेल्या अवस्थेमुळे एक लाजीरवाणे राजकारण निर्माण होऊन लोकशाहीची थट्टा होते आहे. बहुमतासाठी ११३ चा आकडा आवश्यक असताना भारतीय जनता पक्षाला सत्तेने हुलकावणी दिली आणि १०४ वर मतदारांनी आणून ठेवले. त्यामुळे विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असूनही ना आनंद व्यक्त करता येत, ना दु:ख व्यक्त करता येत, अशी अवस्था भाजपची झालेली आहे. ज्या संयुक्त जनता दलावर अवलंबून राहून भाजपने काँग्रेसला लांब ठेवण्याचे मनसुबे रचले होते, ते पूर्ण होताना दिसत नाहीत. कारण भाजपने हालचाल करण्यापूर्वीच काँग्रेसने जनता दलाला आपल्या कवेत घेतले. त्यामुळे भाजपची अवस्था बिकट झाली. हातातोंडाशी आलेला घास कोणीतरी काढून घेतला असा प्रकार झाला. आता करायचे काय? सरकार स्थापनेचा दावा केल्यावर १७ तारखेला शपथविधी होऊन राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचे आमंत्रणही दिले. पण बहुमताचे काय?

बहुमत सिद्ध करायला जास्तीत जास्त आठ दिवस मिळतील. पण तेवढय़ात ते शक्य झाले नाही तर पुन्हा राजीनामा द्यावा लागेल. काँग्रेस-जनता दलाचे नाटक सुरू होईल. पण एकूण सगळी अस्थिरताच असेल. कारण काँग्रेस-जनता दल हे काही नैसर्गिक मित्र नव्हेत. ते एकमेकांना पाण्यात पाहणारेच पक्ष आहेत. आजवर सतत कुरघोडी करत एकमेकांविरोधात लढत आले. फक्त शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने हे एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या सरकारची अपेक्षा ती कशी करणार? एकत्र सरकारमध्ये राहून एकमेकांविरोधात कुरघोडय़ा करण्याचे राजकारणच तिथे सुरू होईल.

महाराष्ट्रात आपण पाहतोच आहे की, भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला सरकारमध्ये सामावून घेतले. पण शिवसेना भाजपच्या विरोधातच कृती करताना दिसते आहे. भाजप आणि त्यांचे नेते कसे अडचणीत सापडतील याचाच विचार शिवसेना करताना दिसते. त्यामुळे विकासाच्या मुद्दय़ावर काहीही कामे शिवसेना करत नाही. तोच प्रकार कर्नाटकात पाहायला मिळणार. दोन भिन्न विचारांच्या पक्षांची आघाडी झाली तरी त्यांच्यातील दरी फार मोठी आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात अशा परिस्थितीत विकासाचे राजकारण चालणार नाही हे स्पष्ट आहे. केवळ सुडाचे राजकारण केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होणार आहे. गोवा आणि ईशान्य भारतात सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेपासून काँग्रेसला रोखण्याची खेळी भाजपने केली, त्याचा वचपा काढण्यासाठी काँग्रेसने कर्नाटकात खेळी केली. त्यामुळे लोकशाहीत विकासापेक्षा सुडाच्या राजकारणाचा प्रभाव वाढताना दिसत असेल तर ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल.

त्यामुळे काही करून सत्ता हस्तगत करणे हेच उद्दिष्ट राजकीय पक्षांचे राहिले आहे. त्यामुळे राज्याच्या आणि जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सरकार कसे टिकवायचे या विवंचनेतच हे राजकीय पक्ष राहणार आहेत. अशा परिस्थितीत ब्लॅकमेलिंग आणि घोडेबाजारांचे राजकारण चालणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण आज ही पराधीन अवस्था राजकीय पक्षांना आलेली आहे. त्यामुळे गलिच्छ राजकारण बघायला मिळणार हे निश्चित. भाजपला आज जेमतेम ८ आमदारांची गरज भासते आहे. काँग्रेसमध्येही ८ ते १२ आमदारच बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापन केल्यावर भाजप काँग्रेसचे आमदार फोडणार की जनता दलाचे आमदार फोडणार याकडे आता जनतेचे लक्ष असेल. काही करून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी, जरी प्रत्यक्ष पाठिंबा दिला नाही तरी काँग्रेसच्या त्या दहा-बारा आमदारांनी मतदानादिवशी अनुपस्थित राहिले पाहिजे. अनुपस्थितीसाठी तसेच काहीतरी कारण असले पाहिजे. त्यामुळे एखादी साथ यावी त्याप्रमाणे यापैकी दहा-बारा जण आजारी पडले पाहिजेत. असले काहीतरी राजकारण आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, ते केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी. एकदा बहुमत सिद्ध झाले की सहा महिने चिंता नाही. त्या पुढच्या सहा महिन्यांत काँग्रेस किंवा जनता दलाचे आमदार फोडून आपल्याकडे आणणे आणि त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून पुन्हा पोटनिवडणुकीत निवडून आणणे हे भाजपचे धोरण असेल. त्यामुळे विकासापेक्षा निवडणुकांचे राजकारण करण्यातच भाजपचा वेळ जाणार आहे हे निश्चित.

मतदारही त्यावर काहीच बोलू शकत नाहीत. कारण हे सरकार स्थापन झाले नाही, तर काँग्रेस-जनता दलाचे येणारे संयुक्त सरकार हे किती दिवस, किती महिने टिकेल याचीही खात्री नाही. आपल्या सोयीसाठी कोणत्याही क्षणी काँग्रेस पाठिंबा काढून घेऊन जेडीएसचा विश्वासघात करू शकते. त्यामुळे पुन्हा राष्ट्रपती राजवट, पुन्हा निवडणुका हे प्रकार पाहावे लागणार. असे प्रकार गेल्या पाच-सहा वर्षात या देशात दोन वेळा बघायला मिळाले आहेत. बिहार आणि दिल्लीत असा त्रिशंकू कल आल्यानंतर हेच प्रकार घडले होते. पण त्यानंतर मिळालेला कौल एकदम अनपेक्षित आणि वेगळा होता. या सगळय़ा घडामोडीची चिंता सर्वच पक्षांना आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू न होता ही पाच वर्षे ढकलणे यासाठी फार मोठा सौदा करणे हेच धोरण असणार आहे. भाजप हा घोडेबाजार यशस्वी करेल यात शंका नाही. काँग्रेस प्रत्यक्ष सत्तेपासून लांब राहणार असल्यामुळे हा घोडेबाजार रोखण्यासाठी काँग्रेस किंमत मोजणार नाही. त्याचप्रमाणे आम्हाला जबरदस्तीने सत्तेवर बसवले असल्यामुळे आम्ही ती किंमत मोजणार नाही, असे जनता दल म्हणू शकते. अशावेळी पराधीन परिस्थितीत भाजपला किंमत मोजावी लागणार हे निश्चित.