सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेली कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका नुकतीच विशेष खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांचे पद नियमानुसार रद्द झाले आहे. निवडून आल्यानंतर सहा महिने मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांना हा फटका बसला आहे. यात सत्ताधारी काँग्रेसचे सात व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार, शिवसेनेचा एक आणि विरोधी भाजपचे चार व ताराराणी आघाडीचे तीन अशा नगरसेवकांचा समावेश आहे.
एकूणच निवडणुकीपूर्वी जेवढा नेते, कार्यकर्त्यांना उत्साह असतो तो निवडून आल्यानंतर राहात नाही. आम्ही निवडून आलो म्हणजे आता कोणतीही कायदेशीर पूर्तता नाही केली तरी चालते हा बिनधास्तपणा लोकप्रतिनिधींमध्ये येऊ लागला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने कार्यकर्ते, नेत्यांच्या या मग्रुरीला, बेजबाबदारपणाला दणका बसला आहे, असेच म्हणावे लागेल. हा प्रकार फक्त एका महापालिकेपुरता मर्यादित नाही. अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडलेले आहेत. फक्त कोणी दाद मागितली, आक्षेप घेतला, हरकत नोंदवली तरच त्यावर निर्णय घ्यायचा, नाहीतर बेकायदेशीरपणे आपले काम सुरूच ठेवायचे ही प्रथा पडत आहे. या गोष्टीला चाप लावण्याची गरज होती. गुरुवारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याचे कळताच कोल्हापूरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. हे १९ फक्त जात्यात होते, अजून कितीतरी सुपात असू शकतात. त्यामुळे साहजिकच हा निर्णय न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही मजबूत असल्याचा पुरावा आहे. कागदपत्रांची खबरदारी ज्या प्रमाणात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काळजीपूर्वक घेतली जाते तशी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत घेतली जात नाही. थोडी शिथिलता दिली की त्याचा दुरुपयोग झालाच म्हणून समजायचे. आम्ही आता निवडून आलो आहोत, आमचे कोण काय वाकडे करणार ही गुर्मी बऱ्याचवेळा दिसत होती. एकदा निवडून आल्यावर नंतर न्यायालयात कोणी गेले तरी ती केस चार-पाच वर्षे रखडेल तोपर्यंत आपली टर्म पूर्ण होईल हा अतिआत्मविश्वास अशा नगरसेवकांमध्ये असतो. त्यामुळे त्यांना आज अपात्र ठरायची वेळ आलेली आहे. राज्यातल्या बहुतेक महापालिका आणि नगरपालिकांमधून असे प्रकार आहेत. निवडणुकीसाठी मिळणारा कमी कालावधी, त्या काळात उमेदवाराचे ऐनवेळी नाव जाहीर होणे, या कालावधीत येणाऱ्या सार्वजनिक सुट्टय़ा याचा विचार करता कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे मिळवणे जिकिरीचे होते. अशा परिस्थितीत निवडणूक लढवण्यापासून कोणी वंचित राहू नये यासाठी निवडून आल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले होते. ही सहा महिन्यांची मुदत देऊनही जर बेजबाबदारपणा असेल तर त्या लोकप्रतिनिधींना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होणे रास्तच आहे. आता महाराष्ट्रातील शेकडो नगरपालिका आणि महापालिकांतील नगरसेवक खडबडून जागे झाले असतील. जर अशाप्रकारे जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नसेल तर त्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळेच हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. या प्रकरणामध्ये सर्वाचे जातीचे दाखले वैध ठरले आहेत. परंतु, त्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दिलेले नाही, म्हणून त्यांना नगरसेवकपद गमवावे लागले आहे. आता राज्यभरासाठी हा आदेश लागू होणार असल्याने निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात आला आहे. परंतु राज्य शासन या बेजबाबदार नगरसेवकांना वाचवण्यासाठी पळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. हा कोणा एका विशिष्ठ पक्षाचा प्रश्न नाही. यामध्ये सगळ्या राष्ट्रीय आणि मानांकित पक्षांबरोबरच स्थानिक आघाडीचे लोकही आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.१०४७८/२०१४ अनंत उलहालकर विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने ९ डिसेंबर २०१६ ला एक निकाल दिला होता. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत व इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अ‍ॅक्ट १९६५ कलम ९-अ अंतर्गत नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद पूर्वलक्ष्यप्रभावाने रद्द होते. या कलमानुसार नगरसेवकाने सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे की नाही, या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश एम. एस. सोनक व न्यायाधीश अजय गडकरी यांच्या पूर्ण पीठाची स्थापना केली होती. कलम ९ नुसार नगरसेवकाला जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होईल. त्यासाठी कोणत्याही कारवाईची आवश्यकता नाही. नगरसेवकाने सहा महिन्यांनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्याला पुन्हा नगरसेवक म्हणून पात्र राहता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींचा हा प्रश्न असल्याने लोकप्रतिनिधींत खळबळ माजली होती. त्यामुळे आपल्यावर तत्काळ कारवाई होऊ नये, आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, म्हणून महाराष्ट्रातून सुमारे चाळीसहून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यात कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिका चालविण्याऐवजी सर्वच याचिका शिंदे यांच्या याचिकेला जोडून घेतल्या. त्यानुसार सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वच याचिका फेटाळत, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इतके असूनही नगरसेवकांनी केवळ आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर आता डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे. आपण लोकप्रतिनिधी आहोत, आपली निवड ही निष्कलंक, वैध आणि कसलीही हरकत न असता असली पाहिजे याची जाणीव प्रत्येकाला असलीच पाहिजे. एवढी जबाबदारी सांभाळता येत नसेल, स्वत:ची कागदपत्रे पूर्ण करता येत नसतील तर सर्वसामान्य नागरिकांची कामे हे प्रतिनिधी काय करणार? सार्वजनिक कामाबाबत ही जागरूकता असलीच पाहिजे. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ करणारे हे नगरसेवक अपात्र ठरले ते योग्यच झाले.
जात पडताळणीत अडचण येते त्यात नगरसेवकाचा काय दोष .पडताळणी प्रक्रिया त्यांचा हातात नसते
.