जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणा-या ३५-ए कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकेवर सोमवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून या प्रकरणाची सुनावणी २७ ऑगस्टला होणार आहे.
नवी दिल्ली- जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणा-या ३५-ए कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकेवर सोमवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २७ ऑगस्टला होणार आहे. हा विषय घटनापीठाकडे द्यायचा का, यावर २७ ऑगस्टला निर्णय होऊ शकतो. ३५-ए कलमामुळे नागरिकांमध्ये भेदभाव होत असल्याचे सांगत दिल्लीतील स्वयंसेवी संस्था ‘वी द सिटिझन’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
३५-ए कलमावरील सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठाने करावी का, याबद्दल तीन सदस्यीय खंडपीठाला निर्णय घ्यायचा आहे, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम, खानविलकर यांनी सुनावणी टाळताना सांगितले. तीन सदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायाधीश व्ही. आय. चंद्रचूड सुट्टीवर असल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. ३५-ए कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सुनावणी २७ ऑगस्टपासून होणा-या आठवडय़ात केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तीन सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणाची सुनावणी होईल.
काय आहे कलम ३५-ए?
राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन १९५४ मध्ये ३५-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम ३५-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कलम ३७० चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणा-या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही.
यामुळे ३५-ए कलमाला होतोय विरोध
३५-ए कलमाला विरोध करताना दोन मुख्य कारणे सांगितली जातात. देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये देशाचे नागरिक समजले जात नाही. त्यामुळेच देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये ना नोकरी मिळते ना त्यांना संपत्ती खरेदी करता येते. यासोबत राज्यातील तरुणीने राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत अधिकार मिळत नाही. यामुळे या कलमाला विरोध होत आहे.
