ठाणे महापालिका परिवहन सेवेतील कामचुकार कर्मचा-यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात येणार आहे. अशा ४० कर्मचा-यांच्या बडतर्फीचा प्रस्ताव ठाणे महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी तयार केला आहे.
बुधवारी महासभेत महापालिकेच्या आर्थिक डबघाईवर तब्बल सहा तास चर्चा झाली. यात ठाणे परिवहन सेवेचा मुद्दा लोकशाही आघाडीचे गटनेते संजय भोईर यांनी उपस्थित केला. नानकर व निऱ्हाळी हे परिवहनचे वादग्रस्त अधिकारी महापालिकेचा फुकटचा पगार घेत आहेत.
त्यांना कोणतेही काम नसल्याने त्यांच्यापोटी महापालिका महिन्याला एक लाख रुपये खर्च करते. ही बाब भोईर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर संतोष वडवले यांनी तर हे दोन अधिकारी परिवहनच्या कर्मचा-यांकडून त्यांची खाजगी कामे करून घेत असल्याचा आरोप करत अशा अधिका-यांना त्वरित कामावरून काढून टाकण्याची मागणी केली.
या चर्चेत भाग घेताना सभागृहनेते नरेश म्हस्के यांनी या जोडगोळीवर महापलिकेने कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. त्यानंतर आयुक्त गुप्ता यांनी ४० कर्मचा-यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केल्याचे सांगितले. येत्या काही दिवसांत हा प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीसाठी
येऊ शकतो.
पगार महापालिकेचा, चाकरी लोकप्रतिनिधींची
शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्या प्रयत्नांतून शहरवासीयांसाठी १९८९ रोजी ठाणे परिवहनची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही सेवा प्रवाशांना चांगली सुविधा पुरवत होती. नंतर अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपहारामुळे परिवहनचे चाक गाठात गेले.
यातील अनेक कर्मचा-यांना तत्कालिन लोकप्रतिनिधींनी कामाला लावल्याने परिवहनमधील अनेक कर्मचारी पगार महापालिकेचा घ्यायचे, पण चाकरी मात्र लोकप्रतिनिधींची करायचे. त्यामुळे अनेकदा वाहक व चालक कमी असल्याची सबब देऊन गाडय़ांच्या फे-या कमी व्हायला लागल्या. लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त लाभल्याने अपहार, भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही वाढू लागली. पेट्रोल आणि डिझेलचोरी प्रकरणात अनेक कर्मचा-यांचा सहभाग असल्याते सिद्ध होऊनही केवळ राजकीय वशिल्यांनी ते तरले गेले. त्यामुळेच की काय काही वर्षापूर्वी डबघाईस आलेली ही परिवहन सेवा बेस्टमध्ये विलिन करण्याचा प्रस्ताव आला होता.
सामूहिक परिवहनच्या प्रस्तावाचीही चाचपणी झाली होती. पण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे ते काही होऊ शकले नाही. काही वर्षापूर्वी आर. ए. राजीव पालिका आयुक्त असताना त्यांनी या सेवेला शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. परिवहनच्या आर्थिक कारभारावर आयुक्तांनी अंकुश लावला होता. ते गेल्यानंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सध्याचे आयुक्त गुप्ता यांच्यावरही टीका झाली होती. त्याची दखल आता त्यांनी घेतली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खळखळाट असण्याचे मूळ कारण कित्येक खाजगी आणि सरकारी कार्यालयात करण्यात आलेली अतिरिक्त भरती. आजही खाजगी कंपन्यांना करोडो रुपयाचा नफा होतो, परंतु तो नफा सरकारच्या तिजोरीत त्या कंपन्या जाऊच देत नाही. संगणकामुळे कित्येक कामे ताबडतोब होतात. कंपनीस होणाऱ्या नफ्याच्या ठिकाणी कंपनी कितीतरी बिनकामाचे कर्मचारी नेमून ठेवतात आणि खाजगी कंपनीचा / बँकांचा नफा गरज नसताना हि कर्मचारी नेमून कर्मचार्यांच्या पगारात दाखवतात. खाजगी कंपन्या / बँका स्थानिक उमेदवारास प्राधान्य न देता, बाहेरील राज्यातून कित्येक उमेदवार कंपनी आणी बँकांत नेमून त्यांचा नफा ते त्यांच्या भरगोस पगारात दाखवतात. जेणेकरून आयकरचा एखादा अधिकारी खाजगी कंपनी किंवा बँकांची “Balance Sheet” वित्तीय स्थिति विवरण तपासताना त्यांना कमीत कमी नफा दाखवता येईल. जसे बाहेरून येणारे अधिकारी त्यांच्या राहण्यासाठी “Housing Rent Allowance”, ते सुद्धा उच्च ठिकाणी घर घेऊन राहण्याकरिता त्यांच्या पगारात जास्तीत जास्त दाखवला जातो. पण स्थानिक उमेदवारास त्याच्या पगाराच्या चतुर्थांश पगारही दिला जात नाही किंवा कितीही चांगले काम केले तरी तेथील स्थानिक उमेदवारास कायमस्वरूपी सामावून घेत नाही. बाहेरून येणारा अधिकारी फक्त सकाळी कामावर येतो आणि नेहमी प्रमाणे संध्याकाळी घरी जाण्यास निघतो. सर्व कामे हाताखाली ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी कर्मचार्याकडून करून घेऊन तो अधिकारी फुक्कटचा पगार घेऊन तेथील कंपनीत किंवा बँकेत जागा अडवून राहतो. अशा वेळेस आयकर अधिकाऱ्याने याची खडान खडा चौकशी करावी. जेणेकरून सरकारच्या तिजोऱ्या खाली राहणार नाही.