यंदा पहिल्या तीन महिन्यांत अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे फक्त तीन शेतक-यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्याची महाराष्ट्र सरकारने दिलेली माहिती मोदी सरकारने संसदेत दिली आणि शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एकदम ऐरणीवर आला. मराठीत एक म्हण आहे.
‘रोज मरे, त्याला कोण रडे.’ आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्या रोजच्या झाल्या आहेत. २००६ ते २००८ या काळात त्या दरवर्षी एक हजारावर होत्या. पुढे कमी झाल्या. गेल्या वर्षीपासून आत्महत्यांनी अचानक उसळी मारली. पावसाने दगा दिला. गेल्या वर्षी तब्बल दोन हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. यातल्या निम्म्या आत्महत्या विदर्भातील आहेत. यंदा हा आकडा अधिक वाढण्याची भीती आहे.
चारच महिने झाले आणि ५०० शेतक-यांनी गळफास घेऊन या जगाचा निरोप घेतला आहे. विशेष म्हणजे आता केवळ विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत. मराठवाडयातील शेतकरीही आत्महत्या करू लागले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातही हे लोण पोहोचले आहे. शेतकरी आत्महत्या आता सार्वत्रिक झाल्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा तर ‘शेतक-यांची दफनभूमी’ बनली आहे.
एवढया मोठया संख्येने कोणत्याही सुसंस्कृत देशात आत्महत्या झाल्या असत्या तर सा-या मीडियाने हा विषय महिने-महिने चालवला असता. पण आपल्याकडे शेतक-यांच्या आत्महत्या या विषयात लोकांना रस नाही. मीडिया शहरी लोकांच्या हातात आहे आणि त्यांना कापसाचे बोंड जमिनीच्या आत होते की बाहेर हे ठाऊक नसते. त्यामुळे शेतीच्या विषयावर आपल्याकडे मीडियातून सरकारवर दबाव आणला जात नाही.
देशाचा कृषिमंत्री कोण आहे असे विचारले तर दोन टक्के लोकही बरोबर नाव सांगणार नाहीत. आधीच्या सरकारमधले कृषिमंत्री शेतीत दिसण्यापेक्षा क्रिकेटच्या मैदानावर अधिक दिसत. परवा संसदेत मोदी सरकारने धक्कादायक उत्तर दिले तेव्हा कळले की, या देशाचा कृषिमंत्री राधामोहन सिंग नावाची व्यक्ती आहे.
शेतक-यांचे प्रश्न हे या देशाचे प्रश्न आहेत ही गोष्ट हे सरकार मानायलाच तयार नाही. त्यामुळे सा-या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. काय आहेत शेतक-यांचे प्रश्न? हरित तंत्राने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले खरे. पण ते पिकवण्यासाठी लागणारे बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरी यांचा खर्च वाढला.
निसर्गाने मेहेरबानी केली आणि पिक चांगले आले तरी त्याचा खर्च भरून निघत नाही. दरवर्षी पावसाळा आला की, शेतकरी नव्या उमेदीने कामाला लागतो. पैसा जवळ नसेल तर कर्ज काढतो. पण हा ‘सामना’ तो कधीच जिंकत नाही. गरिबी आणि कर्जात तो अधिकाधिक फसत जातो.
वाढत्या कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण पाहिले तर शेतकरी आत्महत्यांची संख्या कितीतरी पट अधिक असायला हवी. प्रतिष्ठेच्या कल्पना बदलत आहेत की शेतकरी मनाने अधिक खंबीर झाला आहे? कापसाचे उदाहरण घ्या. बियाण्यापासून खतापर्यंत सा-या गोष्टीत व्यापारी शेतक-याला मदत करतात.
सरकारी कर्ज मिळण्याची शक्यता नसते. कारण आधीचेच कर्ज थकलेले असते.
पीक आले तर शेतकरी आपला सारा कापूस त्या व्यापा-याला देतो. या वर्षी व्यापा-यांनी कापसाला साडेतीन हजार भाव दिला. सहा महिन्यांनी म्हणजे आजच्या घटकेला बाजारात कापसाचा भाव पाच हजार रुपये आहे.
भावातला हा फरक व्यापा-यांच्या घशात गेला. कापसाला चांगल्या भावाचा फायदा शेतक-यांना कधीही मिळाला नाही. गेली कित्येक वर्षे हे सुरू आहे. व्यापा-यांचे घर भरते. पण आपल्या हाती काहीच येत नाही हे पाहून शेतकरी जीवाचे काही बरेवाईट करून घेतो.
विजेचे बिल कसे भरावे?, कर्जाचा हप्ता कसा चुकवावा? या त्याच्या काही चिंता ठरलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे निसर्गाशी व शासनाशी दोन हात केल्यानंतर शेतकरी निराश होतो. वर्षानुवर्षे साठलेले कर्ज कसे फेडायचे? आपली अप्रतिष्ठा होणार या विचारानेच तो हाय खातो.
आपण मेलो तर निदान आपले कुटुंब तरी कर्जमुक्त होईल असा विचार काही शेतकरी करतात. कारण आत्महत्या करणा-या शेतक-याच्या कुटुंबाला सरकार एक लाख रुपये मदत करते. विचित्र मानसिकता आहे. आत्महत्या करण्याची ऊर्मी क्षणिक असते. क्षणभर आलेल्या विफलतेच्या भरात माणूस काय वाटेल ते करून जातो. तो क्षण टाळता आला तर आत्महत्या रोखल्या जाऊ शकतात. पण शेतक-याला कुणी धीर देत नाही. एकटा पडतो.
सरकारची मदत हाती पडते तेव्हा तो मोडलेला असतो. आठ वर्षापूर्वी मनमोहन सरकारने ३७५० कोटी रुपये मदतीचे गाठोडे विदर्भाला दिले होते. तो पैसा पाण्यात गेला. आत्महत्या चालूच राहिल्या. पैसा दिला म्हणजे आत्महत्या थांबतील असे नाही. आणि म्हणून सरकारला काही करायचे असेल तर शेती क्षेत्रातील नियोजनात मोठे बदल करावे लागतील. मोदींना विदेश दौरे कमी करून शेतात फिरावे लागेल.
शेतीतली गुंतवणूक वाढवावी लागेल. केंद्रीय बजेटमध्ये केवळ तीन टक्केतरतूद होते. त्याने काय ऊद जाळणार? स्वामिनाथन समितीने शेतमालाला भाव वाढवून देण्याची शिफारस केली होती. पण जास्त भाव देता येणार नाही असे आता सरकारनेच लिहून दिले आहे. सरकारला प्राधान्यक्रम बदलावा लागेल. तरच संकटातल्या शेतीला बाहेर काढण्याची धमक निर्माण होईल. टोमॅटो ४० रुपये किलो झाले तर केवढा गहजब होतो.
मात्र पिढयान् पिढया तोटयात असलेल्या शेतक-यांबाबत आपले लोकप्रतिनिधी बोलत नाहीत. आत्महत्येच्या प्रश्नामुळे, भू-संपादन विधेयकामुळे शेतक-यांच्या प्रश्नावर सध्या घमासान सुरूआहे, हे चांगले आहे. पण शेतीसाठी नियोजन बदलले तरच ही चर्चा फलदायी ठरेल.
शेती आधीही परवडत नव्हती. त्यामुळे लोक शेतीधंद्यातून बाहेर पडू लागले आहेत. एकेकाळी कृषिप्रधान म्हणवणा-या आपल्या राज्यात आता फक्त ५० टक्के लोक शेतीत उरले आहेत. यात तरुण नाहीत. आजचा तरुण शेतावर जायला उत्सुक नाही. कारण तिथे तसे काही आकर्षण उरले नाही.
दुसरे काही करता येत नाहीत म्हणून शेती करीत आहेत. आणखी ५०-१०० वर्षानी शेतीत माणसे दिसणार नाहीत.
मग १२५ कोटी लोकांनी खायचे काय? अतिवृष्टी, कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ आणि त्यातून होणारी नापिकी, बियाणे-खते, कीटकनाशकांचा वाढता खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा कमी भाव यामुळे शेती बिनभरवशाची झाली आहे. आता तर निसर्गचक्र बदलल्याने काही खरे नाही. आत्महत्या वाढणार आहेत. सवाल आहे की त्या रोखल्या जाऊ शकतात का? रोखता येतात. पण तशी कोणाची इच्छा आहे?
सरकारची तर अजिबात नाही. मग शेतकरी कोणाचे? कोणाचेही नाही? काँग्रेसच्या राज्यातही शेतकरी गळफास लावून घेत होते आणि आता नरेंद्र मोदींच्या राज्यात तर चक्क विषाची बाटली तोंडाला लावत आहेत. सरकार बदलल्याने शेतक-यांचे नशीब बदलत नाही. शेतीसाठीची व्यवस्था बदलली पाहिजे. ती बदलायला कुणी तयार नाही.
अनुदाने, कर्जमुक्तीचे तुकडे फेकून आतापर्यंतची सरकारे जबाबदारी झटकत आली. ‘अवकाळी पावसाने तीन महिन्यात तीन शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या’, असे उत्तर देणारे देवेंद्र सरकार शेतक-यांबद्दल गंभीर आहे असे कसे म्हणता येईल? ‘माझे सरकार गरिबांसाठी आहे’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात तर त्यांचेच एक वजनदार मंत्री ‘सा-याच गोष्टी सरकारकडून फुकट मिळतील अशी अपेक्षा करू नका’, असे जाहीरपणे सांगतात.
‘शेतक-यांकडे मोबाईलचे बिल भरायला पैसे आहेत. सरकारी बिले भरायला पैसे का नाहीत?’ असा खवचट सवाल महसूल मंत्री एकनाथ खडसे करतात. मदत देऊ नका. पण असे घालूनपाडून का बोलता? शेतकरी भिकेचा भुकेला नाही. तो अडचणीत आहे.
सहानुभूतीचे चार शब्द तर बोला. पाठीवर हात ठेवून लढ तर म्हणा. ते दूर राहिले. हे सरकार भू-संपादन विधेयकाच्या आडून शेतक-यांच्या जमिनी हिसकावू पाहत आहे. मग राहुल गांधी यांनी यांना ‘सुटाबुटातले सरकार’ म्हटले तर मिरची का झोंबते? माझे सरकार आले तर शेतमालाला दीडपट भाव देऊ असे मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक जागी सांगितले होते.
शेतक-यांना चांगले दिवस येतील असे आश्वासन दिले होते. कुठे गेले ते ‘अच्छे दिन’? गेल्या वर्षी कापसाला पाच हजार रुपये भाव मिळाला होता. आता साडेतीन हजारावर त्याला समाधान मानावे लागत आहे. तेवढा तर त्याला पिकवायला खर्च आला. वर्षभर तो खाईल काय? सत्तेच्या साठमारीत शेतक-यांची परवड सुरू आहे.
मोदी बोलत नाहीत. गप्प आहेत. पण त्यांची माणसे बोलतात. ‘निवडणुकीत तसे बोलावे लागते’ असे भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा आता निर्लज्जपणे सांगत आहेत. मोदींकडे उत्तर नाही. मोदी मोठया उद्योगपतींच्या आहारी गेले आहेत. स्वतंत्र भारतातील हा सर्वात वाईट पंतप्रधान ठरणार आहे.
काँग्रेसवाले निदान चिकटपट्टी लावून गाडी ढकलून तरी नेत होते. मोदींना तेही जमत नाही. मोदींनी अपेक्षाभंग केला आहे उद्या निवडणुका झाल्या तर, १० महिन्यांपूर्वी ज्यांनी भरभरून भाजपाला मते दिली ते दुसरीकडे बटनं दाबतील. मोदींना हे कळत नसेल अशातला भाग नाही. कळते, पण वळत नाही. आपल्या नियोजनाची ही शोकांतिका आहे.
शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत.त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारी एक घातकी प्रणाली सरकारी आशीर्वादाने चालू आहे.त्याचे नाव आहे गोल्ड लोन. आय सी आय सी आय सारख्या विदेशी बँका ह्यात सामील आहेत.हे सत्य कोणाच्याही लक्षात येणार नाही. कारण ज्याच्या लक्षात आले त्यांनी आत्महत्या केली.सत्य सांगणार कोण.