ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी जकातीचे खासगीकरण करण्याचा आग्रह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी धरला आहे. त्यासंबंधीचा ठरावही लोकप्रतिनिधींनी महासभेत मंजूर केला आहे.
ठाणे – ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी जकातीचे खासगीकरण करण्याचा आग्रह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी धरला आहे. त्यासंबंधीचा ठरावही लोकप्रतिनिधींनी महासभेत मंजूर केला आहे. पण, पालिका सध्यातरी या मागणीसाठी अनुकूल नसल्याचे चित्र आहे. जकातीचे खासगीकरण झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल २०० कोटींची भर पडणार आहे. यातून शहरातील विकासकामे मार्गी लावता येतील, असे लोकप्रतिनिधींना वाटत आहे. येत्या १ एप्रिलपासून ठाण्यात स्थानिक संस्था कर ‘एलबीटी’ लागू होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी जकातीचे खासगीकरण झाल्यास राज्य सरकारकडून पालिकेस वाढीव निधी मिळू शकतो, असे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
तब्बल २२०० कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या ठाणे पालिकेला दरवर्षी जकातीतून ५६० ते ५८० कोटींचे उत्पन्न मिळते. शहरात जकातचोरीचे प्रमाण वाढल्याने उत्पनाचे टार्गेट गाठण्यासाठी पालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. जकातचोरी प्रकरणात कुख्यात गुंड छोटा राजनसारख्या टोळय़ाही कार्यरत असल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या जकात खात्याचे खासगीकरण करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून जोर धरत आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या महासभेत सर्वानुमते जकात खासगीकरणाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. प्रशासनाकडून त्यास हिरवा कंदिल मिळालेला नाही. वर्षभरासाठी प्रायोगिक तत्वावर जकातीचे खासगीकरण झाल्यास जकात चोरीला आळा बसेल, असा विश्वासही व्यक्त होत आहे.
या कामात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप राहणार नाही. पालिकेचे यातून कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही. याउलट पालिकेच्या गंगाजळीत २०० कोटींचे जादा उत्पन्न जमा होणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून ठाणे व इतर ‘क’ वर्गात मोडणा-या महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून वर्षाकाठी ठाणे पालिकेला ८०० कोटी रुपये जकातीपोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यात अशा स्वरूपाचा कर लागू झाल्यास पालिकेला सरकारकडून तेवढाच निधी मिळू शकतो, असेही लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
खासगीकरणातून महापालिकेला सध्या जकातीपोटी ५६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र खासगीकरण झाल्यास त्यामध्ये तब्बल २०० कोटींची भर पडणार आहे. यातून पालिकेला विविध विकासकामे करता येतील. आम्हाला या खासगीकरणातून काय फायदा होईल, यापेक्षा पालिका कशी आíथकदृष्टय़ा समृद्ध व सक्षम होईल हे महत्त्वाचे वाटते.
-रवींद्र फाटक, सभापती स्थायी समिती, ठाणे महापालिका
