जल साक्षरता आणि व्यवस्थापन ही काळाची गरज

भारतात मूलभूत सोयीसुविधांची मोठय़ा प्रमाणात वानवा आहे. त्यातच पाण्यासारख्या अत्यावश्यक घटकाची येत्या १० वर्षात मोठय़ा प्रमाणात टंचाई भासणार असल्याचे अलीकडे सादर करण्यात आलेल्या भारतीय जल उद्योगांच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. भारत हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने विपुल असा देश आहे. त्यात भारतात सरासरी पावसाचे प्रमाणही चांगले आहे; पण परंतु या पडणा-या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळे हे पाणी जमिनीवर पडून वाहून जाते. ते अडवले जात नसल्यामुळे ते थेट नदी, नाले किंवा समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा काहीच फायदा होत नाही. शेतीला पावसाळय़ात मिळणारे पाणी ही जमेची बाब सोडली तर पावसाचा फारसा उपयोग भारतात होत नाही. तो करता येत नाही कारण शेतीसाठी पाऊस हे समीकरण मान्य केले तरी इतर सगळय़ा गोष्टींसाठी पाणी लागते, हे समीकरण लोक मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांची तशी मानसिकता बनत नाही, ही भयंकर गोष्ट आहे. गेल्या काही वर्षात लोकांचा सरकारवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता वाढलेली आहे. सरकार करेल, त्यांनी करावे, अशी मानसिकता आता कालबाहय़ झाली पाहिजे. शेतीसाठी जसे पाणी लागते त्याच प्रकारे घरगुती आणि घराबाहेर उद्योगधंदे तसेच इतर वापरासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. पण शेतीशिवाय विहिरी, धरणे, कालवे यांच्यात पावसाचे पडणारे पाणी असते. त्या व्यतिरिक्त शहरे आणि ग्रामीण भागांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, ते होत नाही. भारतात जल प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढलेले आहे की, त्यामुळे देशभरातील नद्या, कालवे आणि शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या विहिरी आता प्रदूषित झालेल्या आहेत. शहरातील सांडपाणी आणि उद्योगधंद्यातील प्रक्रिया न केलेले रसायनमिश्रित पाणी यामुळे जलप्रदूषण वाढले आहे. पण हे जलप्रदूषण कमी करून जमिनीतील जलपुनर्भरण वाढवणे आवश्यक आहे, ते होत नाही. शेती आणि उद्योगासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो. पण धरणे, विहिरी, कालवे यातील पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही. हे वाढवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता आणि लोकांची मानसिकता लक्षात घेता येत्या काळात भारतीयांनी आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. पाण्याचे जमिनीतील पुनर्भरण तसेच पाण्याचा पुनर्वापर तसेच वर्षा जल संचयनाचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे. पाण्याबाबत लोकांचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. पाण्याचा उपसा कमी करून जल प्रदूषणाबाबत कठोर कायदा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. आज शहरी आणि ग्रामीण भागात एक लीटरची पाण्याची बाटली २० ते २५ रुपयांना विकली जात आहे. हे बाटलीबंद पाणी विकत घेण्याची लोकांची मानसिकता बनली आहे. पण जल व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शहरी आणि ग्रामीण भागात सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने हे काम मार्गी लावणे आवश्यक आहे. पुढील १० वर्षात भीषण पाणीटंचाई होणारा देश म्हणून भारताकडे बोट दाखवले जात आहे. आधीच राज्याअंतर्गत आणि राज्यांराज्यांमध्ये पाणीप्रश्न पेटला असून हा प्रश्न जटील बनू लागला आहे. त्यामुळे येत्या १० वर्षात पाणी प्रश्न अधिक समस्यांना जन्म देणारा ठरणार आहे. खा-या पाण्याला पिण्यायोग्य पाणी बनवण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. परंतु ते फार खर्चिक असल्यामुळे ते भारतासारख्या देशाला परवडणारे नाहीत. म्हणून जल व्यवस्थापन करताना सर्वच पातळीवर लोकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. जल साक्षरता आणि त्यातून येणारे जल व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी लोकांनी आपल्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.