सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नावनोंदणी महत्त्वाची असते; परंतु नोंदणीपूर्वी घेतल्या गेलेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत संस्थेचे नाव ठरवून मुख्य प्रवर्तकाची निवड केली जाते. नियोजित संस्थेच्या नावे बँकेत खाते उघडले जाते. मात्र संस्थेची सभासद संख्या किमान दहा असणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी फार महत्त्वाची असते. ही प्रक्रिया नोंदणीपूर्वी घेतल्या जाणा-या पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासून सुरुवात होते. या सभेत नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद त्यांच्यातील एक मुख्य प्रवर्तक म्हणून निवडतात. मात्र सदस्यसंख्या दहा असणे अत्यावश्यक असते आणि जर का एक-दोन सदस्यांमुळे ती संख्या कमी-जास्त असल्यास तसा प्रस्ताव सहकार खात्याकडे पाठवून त्यास विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळवावी लागते. परंतु काही कारणास्तव नोंद होऊ शकत नसेल तर मात्र अन्य पर्याय उपलब्ध असतात.
उदा. अपार्टमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण एसआरए, झोपडपट्टी पुनर्वसन व विकास एसआरडी, म्हाडाप्रणीत गृहनिर्माण संस्था यांच्या पहिल्या सभेस फार महत्त्व असते आणि म्हणूनच या संस्थांच्या नोंदणी पूर्वीच्या पहिल्या सभेत संबंधित निबंधकाच्या कार्यालयातील प्रतिनिधी उपस्थित असणे प्राधिकरणांनी बंधनकारक केलेले आहे. वाद होऊ नयेत म्हणून सभेचे चित्रीकरण केले जाते. काहीवेळा वाद निर्माण होतात व ते त्यांच्यात सुटत नाहीत, अशावेळी संस्थेच्या नोंदणी होण्यापूर्वीचा वाद म्हणून सक्षम न्यायालयात दाद मागता येते. मुख्य प्रवर्तक म्हणून ज्या सदस्याची नेमणूक झाली आहे (चीफ प्रमोटर) तो नियोजित सोसायटीची नोंद करून घेतो, हेच त्याचे मुख्य काम समजले जाते. कारण त्या सभेनेच त्याला संपूर्ण अधिकार दिलेले असतात. हे काम करताना त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
सभेत ठराव केल्याप्रमाणे निबंधकाकडे संस्थेच्या नावाला मान्यता मिळविण्यासाठी अर्ज करतो, तो सुचवीत असलेल्या ४/५ नावापैकी जे नाव इतर कोणत्या संस्थेला दिले गेलेले नाही, हे पडताळून तो नावाला मंजुरी देतो. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रवर्तक संस्थेच्या नावाने बँकेत खाते उघडू शकतो. सोसायटीच्या नोंदणीसाठी तो प्रस्ताव तयार करतो, त्यात सदस्यांची संपूर्ण नावे, वय व पत्ते, सदस्यांबरोबर बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, मालक यांच्यासमवेत झालेले करारनामे, यातील सर्व गोष्टींचा सविस्तर तपशील तो पाहतो.
यासोबत संस्थेची घटना प्रत तो जोडतो. संस्था स्थापन झाल्यावर ती कोणत्या नियमाने चालविली जाईल याची इत्थंभूत माहिती लिहावी लागते. उदा. नियमावली सहकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी नसावी, ती सुस्पष्ट असावी. शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची परिपूर्ण दक्षता घेऊनच नोंदणी प्रक्रिया पार पडते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रक्रियेविषयी वकील अथवा जिल्हा फेडरेशन कार्यालयात संपर्क साधणे महत्त्वाचे असते.
