मुंबईतील विविध ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) बिल्डरांना आंदण देण्याचा सरकारचा डाव गुरुवारी उघड झाला आहे.
डिसेंबरमध्ये झालेल्या एका बैठकीत म्हाडाच्या अधिका-यांनी मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकासाचा कार्यक्रम राबवू शकणार नाही, अशी कबुली दिल्याचा दावाही मेहता यांनी केला. यामुळे राज्यात हजारो घरे बांधणा-या म्हाडाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून मुंबईतील झोपडपट्टय़ा खासगी बिल्डरांना आंदण देण्याची सरकारची भूमिकाही स्पष्ट झाली.
मुंबईतील एसआरए योजनेच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या रखडलेल्या प्रकल्पासंदर्भात आमदार प्रकाश बिनसाळे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईतील अनेक एसआरए प्रकल्पात अधिकारी आणि बिल्डरांच्या संगनमताने गोंधळ घातला जात आहे.
गुंडामार्फत धमक्या देऊन ७० टक्के रहिवाशांची सहमती घेतली जाते. याबाबतची असंख्य प्रकरणे असताना केवळ अकरा प्रकरणात सरकारने आपले उत्तर दिले असून त्यातही एकाच बिल्डरावर कारवाई केली असल्याचे दाखविले असल्याने बिनसाळे यांनी सरकारच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतला. यावर मुंबईत महापालिकेच्या जागेवर १२९ तर म्हाडाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे ९६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
म्हाडाच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हाडा स्वत: करणार असा निर्णय सरकारने तीन वर्षापूर्वी केला होता. त्यामुळे या योजना रखडल्या. पण, तीन वर्षामध्ये म्हाडाने काहीही केले नाही. या योजना करण्याबाबत हतबलता दाखविली आहे. त्यामुळे या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी खासगी विकासकाला परवानगी देण्यात येईल, असे मेहता यांनी सांगितले.
नव्या गृहनिर्माण धोरणात परवडणा-या घरांची जास्तीत जास्त निर्मिती करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच गृहनिर्माण मंडळाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर १३ वर्षानी पहिल्यांदा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची बैठक बोलावली. याच बैठकीत त्यांनी शिवशाही प्रकल्पाला सक्षम अधिकारी देऊन तो नव्या जोमाने राबविला जावा, अशी भूमिका घेतल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.
दंड केलेल्या बिल्डरांचे नाव काय?
एसआरए विकास नियमावलीत नियमांना डावलून केलेल्या अनियमिततेत ज्या बिल्डरांवर कारवाई झाली आहे, त्यापैकी एकावरच दंडात्मक कारवाई झाली. त्या मे. के. के. कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या मालकाचे नाव काय आणि त्याचे कोण शेअर होल्डर आहेत, याची माहिती शेकापचे जयंत पाटील यांनी विचारली, मात्र मंत्री मेहता यांनी बिल्डरांचे नावच आपल्याला माहीत नसल्याचे सांगितले.
जेव्हा खाजगी विकासक नेमला जातो तेव्हा गुंडामार्फत धमक्या देऊन ७० टक्के रहिवाशांची सहमती घेतली जाते, हि बाब अत्यंत बरोबर आहे. जोगेश्वरी(पूर्व) प्रतापनगर येथे जवळपास २० वर्षाआधी एसआरए प्रकल्प आला जो सर्व प्रथम या विभागात आणून राबवण्याची हमी देण्यात आली,परंतु कामधंदे न करता पैसा कसा मिळवता येईल अशी मंडळी याप्रकल्पात अडकाठी घालत राहिले. जेव्हा म्हाडा हा प्रकल्प हाती घेणार हि चर्चा सामान्य जनतेमध्ये होऊ लागली तेव्हा तेथील जनतेच्या चेहऱ्यावर एक हासू निर्माण झाले. कारण कोणाचेही संगनमत न घेता जर म्हाडा हा प्रकल्प राबवेल तर नागरिकांची फसवणूक होणार नाही, याची एक प्रकारे खात्री जनतेस झाली. पण जर का म्हाडा हा प्रकल्प राबवणार नसेल तर असे स्थानिक गुंड कितीतरी प्रमाणात आहेत? जे हा प्रकल्प होण्यास दिरंगाई करत आहेत. उगीच तेथील जनतेस जर विकास झाला तर जागेचे मेंटेनन्स किती जाईल? त्रास किती होईल? असे काही तरी दडपण तेथील स्थानिक गुंड टाकत आले आहेत, कारण तेथील जनता मुळात काहीच कामधंदे करीत नाही, यामुळे त्यांचे सफाईचे कंत्राट जाईल,त्यामुळे बसून मिळणारा पैसा मिळणार नाही?आपले वर्चस्व विभागात गाजवता येणार नाही, त्यामुळे विकास होऊच नये असे तेथील स्थानिक गुंडास वाटते. ह्या सर्व अडचणीचा विचार करून हा प्रकल्प म्हाडासारख्या संस्थेने राबवावा असे प्रत्येक झोपडपट्टीतील नागरिकांचे मत असेल आणि खरोखरच खाजगी विकासकास हा प्रकल्प राबवण्यास न देता तो म्हाडासारख्या संस्थेस देणेच हितकारक राहील. कारण कित्येक झोपडपट्टीतील रहिवाशी आम्ही कधीतरी एखाद्या चांगल्या राहणीमाणात दिवस काढू असा विचार करत आहेत.