डॉ. आंबेडकरांच्या नजरेतून मानवी हक्क

हे पुस्तक फक्त मानवी हक्कांसंबंधीचं नाही किंवा त्यात भारतीय संविधानावरील टीका नसून या विषयांची मांडणी करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीन-दलितांच्या स्वातंत्र्य, मानवी हक्कासाठी दिलेल्या सर्वसमावेशक लढयाचं चित्रण आहे.

हे पुस्तक फक्त मानवी हक्कांसंबंधीचं नाही, तसंच भारतीय संविधानावरील टीका नसून या विषयांची मांडणी करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीन-दलितांच्या स्वातंत्र्य, मानवी हक्कासाठी दिलेल्या सर्वसमावेशक लढयाचं चित्रण आहे. तसंच मानवी हक्क, भारतीय संविधान आणि आंबेडकरांनी सबाल्टर्न लोकांसाठी दिलेल्या लढयाचं नेमकं स्वरूप यांचं तत्कालीन परिस्थिती आणि संविधानाच्या जडणघडणीतील अनेक महत्त्वपूर्ण संदर्भाचा वेध घेणारं हे पुस्तक आहे.

पुस्तकातील पहिली दोन प्रकरणं मानवी हक्क, त्यांचा अर्थ, वर्गीकरण, मानवी कर्तव्यं याबरोबरच मानवी हक्क आणि समता यांचा आंतरसंबंध तसंच त्यावर आधारित सिद्धांत यांची नोंद घेतात. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची भारतातील उदाहरणं आणि जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांसंबंधी नेमकी काय स्थिती आहे, याचा सांगोपांग आढावा यात आहे. भारतात मानवी हक्कांची पायमल्ली करणा-या घटनांमध्ये होणारी वाढ हे समाधानकारक चित्र नाही, ही बाबही लेखक नोंदवतात. तिसरं प्रकरण वाचकांना संविधानिक तत्त्वांची कायदेशीर बाजू उलगडत स्वातंत्र्य आणि प्रेसच्या स्वातंत्र्यासंबंधीच्या कायद्यांची ओळख करून देतं. तसंच यासंबंधीच्या जागतिक घडामोडींकडे लक्ष वेधतं.

भारतीय संविधान हे जवाहरलाल नेहरू यांनी संपादित केलेल्या संकल्पनेवर आणि त्यातील तत्त्वांवर आधारलेलं आहे, यात शंका नाही. आंबेडकरांनी या प्रस्तावित संकल्पचित्रामध्ये ‘समाजवाद’ या संकल्पनेची कशी आवश्यकता आहे, हे नमूद केलं, यातच त्यांचं विशेषत्व दिसून येतं.

पुस्तकामध्ये जनहित याचीकांसंबंधी विशेष नोंद आढळून येते. सर्वोच्च नायायलयाने सुरू केलेल्या या सुविधेचा नागरिक अधिक सक्षमपणे उपयोग करून आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयापर्यंत सहज पोहोचत आहेत. जेणेकरून न्यायप्रक्रिया वितरण सोपं झालं आहे.

दुस-या भागात डॉ. आंबेडकरांनी शूद्रातिशूद्रांच्या हक्कांसाठी उभारलेल्या लढयांविषयी विस्तृत माहिती दिली आहे. आंबेडकरांनी तत्कालीन जातिग्रस्त-रूढीग्रस्त समाजव्यवस्थेचं अचूक निदान (हिंदू धर्मातील दलित आणि स्त्रियांसाठीचे निम्न स्थान, अस्पृश्यता, इत्यादी.) करत दलितोद्धारासाठी उभारलेल्या संघटना, केलेले सत्याग्रह, काढलेली वृत्तपत्रं यांविषयी मुद्देसूद तपशीलासह माहिती दिलेली दिसते. आपल्या कृतीतून दलितांना स्वाभिमान शिकवण्यासाठी महाड आणि काळाराम मंदिर येथे केलेले सत्याग्रह, आपल्या पत्रकारितेतून जनतेला सामर्थ्यवान बनण्याचा धडा देणं यातून अनेक कामगि-या पार पाडणा-या बाबासाहेबांमधील महानायकाचं हे पुस्तक नव्याने ओळख करून देतं.

भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती याकडे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला लागलेलं गालबोट म्हणून पाहता येईल. या काळात मानवी हक्कांचं अतोनात उल्लंघन झालं. आंबेडकरांनी फाळणीला पर्यायी व्यवस्था सुचवली होती (प्रकरण सहावं), पण हंगामी सरकारने त्याची दखल का घेतली नाही, याविषयी हे प्रकरण ऊहापोह करतं.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी देशाच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांची नियुक्ती करण्यात आली. यामागची पार्श्वभूमी विशद करताना लेखक सायमन कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी इतर देशांच्या संविधानासंबंधी दिलेले दाखले महत्त्वाचे ठरतात.

आंबेडकरांचे मूलभूत हक्क आणि राष्ट्रीय ऐक्यासंबंधीचे विचार सर्वश्रुत आहेत. दार कमिशनला सुचवलेल्या भाषावार प्रांतरचना, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि परंपरागत पदव्यांचं (शैक्षणिक आणि सन्यातील वगळता) निर्दालन यावरूनच त्यांची दूरदृष्टी आणि समन्यायी भूमिका दिसते.

आठव्या प्रकरणामधील ‘लोकशाही आणि मानवी हक्क यांतील संबंध’ हा बहुतांश वाचकांसाठी नवखा विषय ठरावा. भारतीय नागरिकांना भ्रष्टाचार हा सामाजिक, आर्थिक स्वरूपातील हिंसाच आहे, हे ध्यानात घेणं आवश्यक आहे. या प्रकरणामध्ये भ्रष्टाचाराविषयी अनेक अंगांनी चर्चा केली आहे.

शेवटच्या म्हणजे नवव्या प्रकरणात आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीला दर्शवलेला पाठिंबा, त्या अनुषंगाने केलेली भाषणं आणि जेफार्सोनियन लोकशाही तत्त्वांवर आधारलेल्या ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ या पक्षाची स्थापना याविषयीचं विवेचन आढळतं. पहिल्या प्रकरणातील मानवी हक्क आणि हिंदू धर्म यावर आंबेडकरांची टिप्पणी तसंच पाचव्या प्रकरणातील आंबेडकरांचे बडोद्यातील अनुभव आणि त्यांनी स्वीकारलेलं जीवनध्येय पाहिलं तर आंबेडकर हे विसाव्या शतकातील आधुनिक भारताचा चेहरा होते, हे जाणकारांच्या निश्चितच लक्षात येईल.

नुसत्या दैवतीकरणापलीकडे जाऊन आंबेडकरांचं कार्य आणि त्यांनी उपसलेले अतोनात कष्ट समजून घेणं, त्यातून प्रेरणा घेऊन बंधुत्व आणि राष्ट्रीय ऐक्याच्या आड येणा-या शक्तींना वेळीच रोखणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सांविधानिक लोकशाहीचा पाया सुशासनातून मजबूत करणं, हेच या दूरदर्शी देशभक्ताला खरं अभिवादन असेल, असं लेखक मानतो.