दहीहंडी उत्सवाबाबत अनेक निर्बंध घातलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत योग्य ती अमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक वर्षाचा अवधी दिला आहे.
त्याचबरोबर काही अटी घातल्या असून बाल हक्क आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे १२ वर्षाखालील मुलांना यात सहभागी होता येणार नाही. दहीहंडी उत्सव साजरा करताना सुरक्षिततेचे उपाययोजना करावी, ६५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज नसावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दहीहंडीबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर केली. त्यात १८ वर्षाखालील गोविंदांवर बंदी, हंडीची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त असू नये, त्याचबरोबर उत्सवावेळी केल्या जाणा-या डीजेच्या आवाजावर नियंत्रण आदी नियम उच्च न्यायालयाने घातले होते. येत्या १८ ऑगस्टला दहीहंडी उत्सव साजरा होणार आहे.
हा धार्मिक सण असल्याने तो अचानक बंद करता येणार नाही. तसेच यात सर्वांच्या भावनांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती पाहता या निर्णयावर पुनर्विचार आणि योग्य ती अमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक वर्षाचा अवधी दिला आहे.
चांगला निर्णय दिलेला आहे