मोठ्या नाल्यांमधील भ्रष्टाचार प्रकरणी ३२ कंत्राट कामांमधील २३ कंत्राटदारांवर ठपका ठेवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हा नोंदवण्यात येणार आहे.
मात्र, पहिल्या टप्यातील चौकशीत दोषी आढळलेल्या ३ कंत्राट कंपन्यांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवलेले असताना दुस-या टप्प्यातील सर्वच कंत्राटदारांविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एफआयआर नोंदवला जाणार आहे. यात पूर्वी नोंदवलेल्या ३ कंत्राटदारांविरोधातील तक्रारीही तिथेच वर्ग करण्यात येणार असल्यामुळे पोलीस ठाण्यांत नोंदवलेले एफआयआर हे केवळ नावापुरतेच होते हे स्पष्ट होते.
मोठय़ा नालेसफाईबाबतच्या गैरकारभाराचा चौकशी अहवाल अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी सादर केला. यात नालेसफाईचे ७० टक्के काम झाले नसल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी ३२ कंत्राटकामांमधील सर्व कंत्राटदारांवर ठपका ठेवत त्यांना दोषी ठरवले. त्यामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न कंत्राटदारांनी केल्याचे उघडकीस आले. या कंत्राटदारांविरोधात पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी पहिल्या टप्प्यातील ९ कंत्राट कामांमध्ये दोषी असलेल्या ३ कंत्राटदारांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवल्याचे सांगितले. तर या अंतिम चौकशी अहवालातील दोषी ३२ कंत्राट कामांमधील २३ कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर नोंदवला जाणार आहे. त्याबाबत महापालिकेचे अधिकारी एफआयआर नोंदवण्यात गेले होते. पण त्यांनी परत पाठवले असून काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले. त्यामुळे तपास करणे सोपे जाईल,असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करून दोन दिवसांत एफआयआर नोंदवला जाईल,असे स्पष्ट केले होते.
परंतु हा एफआयआर आर्थिक गुन्हे विभागाकडे नोंदवला जात असल्याचे समजते. पूर्वी ३ कंत्राटदारांविरोधात पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवले असले तरी आता या तिघांसह सर्वच म्हणजे २३ कंत्राटदारांविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एफआयआर नोंदवले जातील. येत्या सोमवारी अथवा मंगळवारी हे एफआयआर नोंदवले जातील. यात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात ज्या ३ कंत्राटदारांविरोधात एफआयआर नोंदवले होते, ते एफआयआर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. त्यामुळे साहजिकच यापूर्वी आकाश इंजिनिअरींग, नरेश ट्रेडर्स आणि आर.ई.इन्फ्रा प्रोजेक्ट या कंपनींविरोधात पोलिस ठाण्यात नोंदवलेले एफआयआर हे केवळ नावापुरतेच नोंदवले असल्याचे स्पष्ट होते. भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे महापालिकेने हे एफआयआर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे नोंदवण्याचा निर्णय घेतला असून आता या कंत्राटदारांविरोधातील कारवाईला फुरसतच असल्याची प्रतिक्रिया महापालिकेतील वरिष्ठ अधिका-यांकडून व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण गेल्यास त्याच्या तपासाला आणखी किमान चार ते पाच वर्षाचा कालावधी लागून त्याचे गांभीर्य निघून जाईल, अशीही भीती महापालिकेतील जाणकारांकडून व्यक्त केली जाते.
