राज्यातील वनरक्षक-वनपालांच्या वेतनश्रेणीची वीस वर्षापासून प्रलंबित मागणी मंजूर होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांनी सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांच्या संरक्षणासाठी वनपालांची प्रामुख्याने नियुक्ती केली जाते. जंगलातील अतिसंरक्षित भागांमध्ये पर्यटकांना जाण्यापासून रोखणे, वन्यजीवांचे संरक्षण आदी कामे प्रामुख्याने वनरक्षकांकडून केली जातात. वनपाल व वनरक्षकांच्या वेतन श्रेणीवर १९७६पासून अन्याय होत आहे. या दरम्यान गेल्या वीस वर्षापासून वनमंत्री, वित्तमंत्री, वनराज्यमंत्री, मुख्य वनसंरक्षक यांच्याशी वारंवार चर्चा करूनही प्रतिसाद न लाभल्याने हा बेमुदत संप सुरू केल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
सोमवारी मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या या संपामध्ये राज्यातील ११ प्रमुख विभागांतील ४२७ वनक्षेत्रातील वनकामगार, वनमजूर, वनरक्षक आणि वनपाल सामील होणार आहेत.
मुंबईच्या बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वनकर्मचारी पहिल्या दिवसापासून संपात सामील नसल्याने पहिल्या दिवशी राष्ट्रीय उद्यानातील कामकाज सुरळीत पार पडले. मात्र ठाणे वन विभागातील बहुतांश वन अधिकारी या संपात सामील झाले. सोमवारी सायंकाळी संघटनेसोबत वन विभागाची बैठक झाली. परंतु बैठकीत तोडगा न निघाल्याने संप सुरू ठेवल्याची माहिती अजय पाटील यांनी दिली.
संपाचा मूळ फटका पूर्व भागातील वन विभागाला बसला असून आता मुंबईतही संपाचे लोण लवकरच दिसेल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. मुंबई तसेच ठाणे वन विभागातील कर्मचा-यांशी बोलण्यासाठी पाटील आज बुधवारी मुंबई दौ-यावर येणार आहेत.
वनकर्मचा-यांच्या मागण्या..
- वनरक्षक सुधारित श्रेणी तसेच वनपाल सुधारित श्रेणीप्रमाणे पगार मिळणे.
- २४ वर्षे सेवांतर्गत वेतनश्रेणी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याकरता शैक्षणिक पात्रता शिथिल करावी.
- पोलिस विभागाप्रमाणे वनरक्षक व वनपाल यांना सोयीसवलती तसेच मुलांना आरक्षण मिळावे.
- जिल्हा स्तरावर वसतिगृह मिळावे.
- वनरक्षक व वनपालांना कायम प्रवासभत्ता देण्यात यावा.
- अस्थायी वन मजुरांना सेवेत कायम करणे.
- रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणा-या वन कामगारांना सरकारी सेवेत घ्यावे.
- स्थायी केलेल्या वन कामगारांची सेवा ३० जून २०१४पासून ग्राह्य धरावी.
- स्थायी वन कामगारास वन मजूर न संबोधता वनसेवक म्हणून संबोधण्यात यावे.
- स्थायी वन मजुरांना पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
ठाणे वन विभागातील ९० टक्के वन अधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जंगलाच्या संरक्षणासाठी मुख्यत्वे गावक-यांची मदत घेतली जाईल. याकामी साहायक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षकांना प्रत्येक प्रदेश नेमून दिला आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक गावातील संयुक्त व्यवस्थापन समिती, होमगार्ड, पोलिस, ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, निर्गत परवाना, महसूल अधिकारी, राज्य राखीव पोलिस दलाचीही मदत घेतली जाईल. मात्र ज्या वनरक्षकांना, वनपालांना जंगल संरक्षणाकरता शासकीय शस्त्रे पुरवण्यात आली आहे, ती काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. – के. पी. सिंग, मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे वन विभाग
वनकर्मचा-यांच्या वेतन मागणी ही खूप वर्षापासून प्रलंबित आहे. यासंदर्भातील पत्रव्यवहार आम्ही राज्य वेतन त्रुटी समितीला केला आहे. – प्रवीण परदेशी, मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, महाराष्ट्र
वन कर्मचारी यांच्या प्रमुख मागन्या होत्या, त्याच काय झाल ?