बँकेतील सुविधा आपल्या दारी

विविध प्रकारच्या सबसिडी, शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट आधारकार्डशी निगडित असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना राज्य सरकार लवकरच राबवणार आहे.

मुंबई- विविध प्रकारच्या सबसिडी, शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट आधारकार्डशी निगडित असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना राज्य सरकार लवकरच राबवणार आहे. यासाठी संबंधित खातेदारांना पैसे जमा झाल्यावर किंवा पैसे काढण्याकरता बिझनेस करस्पाँडन्टची (बीसी) संकल्पना सादर करण्यात आली आहे. आधार कार्डाशी संबंधित बँक खातेदारांना यातील सुविधा मिळणार आहेत.

या योजनेचा फायदा ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंगांना होणार आहे. ‘बीसी’कडे एक छोटेसे यंत्र दिले जाणार आहे. त्यात संबंधित व्यक्तीचा बँकेचा खाते क्रमांक टाकल्यास खात्यातील शिल्लक रक्कम कळू शकेल. तसेच खात्यातील रक्कम काढणे, पैसे भरणे, दुस-या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करणे आदी प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यात आधार कार्ड नोंदणीचे काम जोरात सुरू आहे. मुंबईत जवळपास ७४ टक्के हे काम पूर्ण झाले आहे. आधारचे काम पूर्ण झाल्यावर लाभार्थीना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये सबसिडी दिली जाणार आहे. सबसिडीचे पैसे आणि जमा झालेली रक्कम पाहण्याकरता नागरिकांना बँकेत जावे लागेल, याची दखल घेऊन राज्यात बिझनेस करस्पाँन्डटची (बीसी) संकल्पना मांडली जाणार आहे.

राज्यात अनेक बँकांची कार्यालये, पोस्टाची कार्यालय, कृषी सहकारी संस्था, महा ई-सेवा, सेतू कार्यालयासह खासगी सहकारी संस्थांची कार्यालये आहेत. प्रत्येक १०० मीटर अंतर परिसरात एक ‘बीसी’ कर्मचा-याची नियुक्ती करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. खासकरून दुर्गम भाग आणि काही खेडय़ांत जेथे बँकांच्या शाखा नाहीत, तेथे ‘बीसी’ हे उपयुक्त ठरणार असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील एका अधिका-याने सांगितले.

शिक्षकांना ‘आधार’ अनिवार्य

राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना त्यांच्या वेतनासाठी येत्या ऑगस्टपासून आधार क्रमांक अनिवार्य असून, याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्देश दिले आहेत.

यामुळे सर्व शिक्षक व शिक्षक कर्मचा-यांना आधार ओळखपत्र घेणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. अन्यथा ऑगस्टनंतर यांचे वेतन रखडण्याची शक्यता आहे.

‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या आधार नोंदणी कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले. या वेळी ‘यूआयडी’चे प्रमुख नंदन निलकेणी,मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्यसचिव अजितकुमार जैन, शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अगरवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, राज्यात आधार नोंदणीचे काम जोमात सुरू असून, सरकारी कर्मचा-यांना, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी आधार नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.