भारत स्वतंत्र झाला, त्या वेळी पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू म्हणाले होते, ‘विकासाच्या वाटेवर शेती उद्योगाने मागे पडून चालणार नाही.’ १९४८ मध्ये महात्मा गांधी यांनी ‘गरिबांच्या भाकरीतच भगवान आहे,’ असे गर्जून सांगितले होते. पंडितजींच्या नंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी आठवडयातून एक वेळ उपवास करून, गरिबांबद्दल वाटणारी सहानुभूती कृतीने व्यक्त केली होती. या महानायकांच्या आदर्शानुसार इंदिरा गांधी यांनी देशाला भूकमुक्त करण्याचा ध्यास घेतला. नंतरच्या काळात हरित क्रांतीने समस्त देशाला समृद्धीचे स्वप्न दाखवले. दुर्दैवाने कोटयवधी गरिबांना या विकासमार्गाने चकवा दिला. ते अज्ञान, दारिद्रय, उपासमार आणि भूकबळींच्या चौफेर गर्तेत फिरत राहिले. आता स्वातंत्र्याच्या सहा दशकानंतर का होईना, सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने ग्रामीण भारतातील ७५ टक्के आणि शहरी क्षेत्रातील ५० टक्के गोरगरिबांना ‘अन्न सुरक्षा’ देण्याचा निर्णय झाला आहे.. हिंदुत्ववादी राजकारण दुर्दैवाने मंदिरातल्या मूर्तिभोवतीच फिरते. पण भाकरीतील भगवानाला, जो आजवर श्रीमंतांच्या चिरेबंदी वाडयात बंदिस्त होता त्याला, गरिबाच्या झोपडीत नेण्याचा हा निर्णय, भारताच्या भविष्याला कलाटणी देणारा ठरेल!
दुष्काळ आणि उपासमार हे तसे भारतीय जनतेच्या जीवनाचे अविभाज्य घटकच म्हटले पाहिजेत. गेल्या पाचशे वर्षात आपल्या देशाने अनेक भयंकर दुष्काळ अनुभवले. त्यात लक्षावधी गोरगरीब किडया-मुंग्यांप्रमाणे मेले. अगदी स्वातंत्र्यानंतरही साठ आणि सत्तरच्या दशकात आपण या दुष्काळाचा दाहक अनुभव घेतला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला अपमानाचाही सामना करावा लागला; परंतु या सगळया पार्श्वभूमीवर पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने सिंचन आणि शेती क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेतले गेले. त्यातून देशाला पुरून उरेल एवढया अन्नधान्य निर्मितीचे ‘हिरवे स्वप्न’ पाहिले गेले. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्यासारख्या महान शेतीतज्ज्ञाने जीवाचे रान करून भारताला अन्नधान्य उत्पादनात सबळ आणि सक्षम बनवले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने देशात अन्न सुरक्षा विधेयक लागू करण्यासाठी आज जी पावले उचलली आहेत, त्यामागे पंडित नेहरू यांची ‘आराम हराम है’ आणि इंदिराजींची ‘गरिबी हटावो’
या दोन प्रेरणा कारणीभूत आहेत. हे आपण विसरता कामा नये.
गेल्या दोन वर्षापासून यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या संकल्पनेतील ही महत्त्वाकांक्षी योजना रखडलेली होती. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी अनेक अडथळे निर्माण करून हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न केला. काही ‘कॉपरेरेट’ अर्थतज्ज्ञांनी गरिबांना सवलत देणे म्हणजे आर्थिक उधळपट्टी आहे, असा सोयीस्कर अर्थ लावून सरकारविरुद्ध अकांडतांडव केले आणि सगळयात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे कृषी मंत्रालयांतर्गत काम करणा-या काही तथाकथित तज्ज्ञांनी लोकांमध्ये भ्रम निर्माण होईल, असे वातावरण निर्माण केले होते. तरीही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या गरीब हितैषी भूमिकेपासून माघार घेतली नाही. सोनिया गांधी यांच्या संकल्पनेतील अन्न सुरक्षा विधेयक पूर्णत्वास नेण्यासाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे राजकीय आणि आर्थिक मोर्चेबांधणी केली. म्हणून जगाच्या पाठीवर अन्यत्र कोणत्याही देशात नसेल अशी अन्नधान्य सवलतीची योजना आपल्याकडे पूर्णत्वास जाणार आहे.
विरोधी पक्षांनी निव्वळ विरोधासाठी या योजनेला विरोध केला. जी योजना देशातील दोन तृतीयांश म्हणजे ७० टक्के कोटींहून अधिक लोकांना दरमहा प्रतिव्यक्ती १५ किलो धान्य अवघ्या ३० रुपयांत उपलब्ध करून देणार आहे, वास्तविक त्या योजनेचे सर्वच राजकीय पक्षांकडून मनापासून स्वागत होणे गरजेचे होते. मात्र तसे न होता, गेली दोन वर्षे सातत्याने या निर्णयप्रक्रियेला विलंब कसा होईल, यावरच विरोधकांनी भर दिला. २०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक समोर आल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर राजकारणाचे भूत स्वार झाल्याने त्यांच्या विरोधामागील कारणही एकवेळ समजू शकतो. मात्र आमच्या कॉपरेरेट विश्वातील कोटी-कोटीने पगार घेणा-या अर्थतज्ज्ञांनी शासनाच्या निर्णयावर केलेली आगपाखड त्यांच्या भांडवलशाही विचारांमागील विकृत चेहरा दाखवणारी होती. अन्न सुरक्षा विधेयकातील गोरगरीब लोकांची उपासमार टाळण्यासाठी शासनाला एक लाख २५ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. आधीच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणा-या सरकारवर या जादा खर्चामुळे जास्त ताण येईल, असा साधारणत: सर्वच अर्थतज्ज्ञांचा आक्षेप होता, आजही काही लोक त्याचा पुनरुच्चार करताना दिसतात; परंतु प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर असे लक्षात येते की, सध्या रास्त दरात अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी शासन जी सवलत देत आहे, ती ६७ हजार ३१० कोटी रुपये एवढी आहे, म्हणजे या नव्या निर्णयाने सरकारवर एक लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा ताण पडणार नाही तर तो ५८ हजार कोटीएवढा असेल. गेल्या वर्षी देशातील निरनिराळया उद्योगसमूहांनी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जे विविध शासकीय कर चुकवले, सरकारकडून सवलती लाटल्या त्या सगळयाचा आकडा सहा लाख कोटींच्या घरात जातो. त्या पार्श्वभूमीवर ७० ते ८० कोटी लोकांना लाभदायक ठरणा-या योजनेसाठी ५८ हजार कोटी रुपये जास्त खर्च होणे, ही फार मोठी गोष्ट नाही. या जादा खर्चामुळे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन साधारणत: पाच रुपयांचा बोजा वाढेल, ही वस्तुस्थिती सामान्य लोकांना समजावून न सांगता आमच्या अतिशहाण्या अर्थतज्ज्ञांनी आकडे फुगवून मांडले; परंतु त्यामुळे वस्तुस्थिती काही बदलणार नाही.
कृषीतज्ज्ञांनी तर त्याही पुढे जाऊन अन्न सुरक्षा विधेयकाची ‘प्रयोग’ म्हणून संभावना केली. कृषी मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल कॉस्ट्स अँड प्राइज’ यांच्यामार्फत या विषयावर खास पेपर्स प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामध्ये कृषीतज्ज्ञांनी अशा काही शंका उपस्थित केल्या आहेत की, ज्या वाचून एखाद्याला भारतीय शेती धोक्यात असल्याची भीती वाटू लागेल; पण या ‘कागदी शंकासुरां’च्या बेगडी इशा-यांकडेही फारसे लक्ष देण्याची गरज नाही; कारण त्यांनी आपल्या लिखाणात शासनाकडे पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध असेल का, असा प्रश्न विचारला आहे. त्यानुसार देशातील लोकांना पुरून उरेल एवढा धान्यसाठा म्हणजे तीन कोटी १९ लाख टन धान्य आपल्या गोदामात असणे आवश्यक असते; परंतु प्रत्यक्षातील धान्यसाठा या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त म्हणजे आठ कोटी ५० लाख टन इतका उपलब्ध आहे. त्यामुळे समजा दोन वर्षे अन्नधान्याचे उत्पादन झालेच नाही, तरीही आम्ही ही अन्न सुरक्षेची योजना सहजपणे राबवू शकतो. अर्थात आजवर आम्ही दुष्काळाच्या आजवरच्या भीतीदायक अनुभवामुळे जास्तीत जास्त धान्य साठविण्याचा सपाटा लावला होता. पंजाब आणि हरयाणात हरितक्रांतीने जे सुगीचे दिवस आणले त्यामुळे देशभरातील लोकांची गव्हाची गरज भागली. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतील वाढत्या भातपिकाने देशाला पुरून उरेल इतका तांदूळ दिला.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘हरितक्रांती’च्या प्रणेत्यांनी ज्या पद्धतीने देशाला भूकमुक्त करण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्या दिशेने देश पावले टाकत होता. शेतात उन्हा-तान्हात, पाण्या-पावसात राबणा-या शेतक-यांच्या घामातून मोत्याचे पीक येत होते. १९६५-६६ मध्ये ज्या भारतात दुष्काळाने थैमान घातले होते आणि ज्या भारताला एक कोटी दहा लाख टन गहू आयात करण्यासाठी अमेरिकेपुढे कटोरा घेऊन उभे राहायची वेळ आली होती, त्या भारतात गरजेच्या तिप्पट धान्यसाठा निर्माण होणे, हा काही चमत्कार नव्हता. तो होता इंदिरा गांधी यांच्या धोरणीपणाचा, कृषीतज्ज्ञांच्या समर्पणाचा आणि शेतकरी बांधवांच्या कष्टाचा दिमाखदार आविष्कार. लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिराजी जेव्हा पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम भारतीय शेती संशोधन परिषदेचे संचालक डॉ. स्वामीनाथन यांना बोलावून घेतले. इंदिराजींनी त्यांना पहिला प्रश्न विचारला, ‘देशामधील लोकांची भूक भागवून दरवर्षी एक कोटी टन गहू शिल्लक राहील, अशी स्थिती किती वर्षात येऊ शकते?’ महात्मा गांधी यांचे कार्य आणि विचाराने भारावून देशसेवा करण्यासाठी भारतात परतलेल्या डॉ. स्वामीनाथन यांच्यासारख्या कृषीतज्ज्ञासाठी इंदिराजींचा प्रश्न म्हणजे एक आव्हान होते. त्या आव्हानातूनच ‘हरितक्रांती’ची सुखदायक पहाट उगवली; परंतु या गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात पदरात पडलेल्या धान्यदानाची आम्ही कदर केली नाही.
शेतक-याने घाम गाळून शेतात धान्याची रास तयार करायची आणि आम्ही पुरेसे गोदाम आणि अन्य साठवणुकीची व्यवस्था न केल्याने त्यातील ४० टक्के धान्य वाया घालवायचे, हा जणू गेल्या अनेक वर्षाचा पायंडाच पडला. फार दूर कशाला जायचे, गेल्या आर्थिक वर्षात पंजाबमध्ये ६६ हजार ३०६ टन तर हरयाणामध्ये १० हजार ४५६ टन गव्हाची नासाडी झाली. ही कबुली राज्यसभेत देताना, शासन पातळीवर या नासाडीमागील कारणांची मीमांसा झाली नाही आणि यापुढे अशी नासाडी होणार नाही, असे साधे आश्वासनही दिले गेले नाही. आजवर अन्न महामंडळाच्या गोदामात जेवढे गहू वा तांदूळ ठेवले गेले त्यापैकी थोडथोडके नाही, तर तब्बल ४० टक्के धान्य वाया जाते, असे शासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे, हे धान्य वाया जाण्यामागे ते एका जागी वर्षानुवर्षे पडून असणे हे एक महत्त्वाचे कारण होते. आता अन्न सुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्याने ते अन्नधान्य उपाशी लोकांच्या ताटात जाईल आणि शेतक-याच्या कष्टाचे ख-या अर्थाने सार्थक होईल. आपल्याकडे दररोज उपाशीपोटी झोपणा-यांची संख्या २३ कोटींहून जास्त आहे. दर मिनिटाला पाच, तर दररोज सात हजार भारतीय नागरिक भूकबळी पडतात. आपल्याकडे पाच वर्षाखालील सुमारे १३ लाख बालके कुपोषणामुळे दरवर्षी मृत्यूच्या दारात ढकलली जातात. सगळया जगात जेवढी कुपोषित मुले आहेत, त्याच्या निम्मी मुले भारतात दिसतात. आपल्या देशात जेवढया महिला आहेत, त्यातील ५४ टक्के महिलांना ‘अ‍ॅनिमिया’ने दुर्बल केलेले असते. देशातील लोकांच्या आहारविषयक माहितीचे संकलन करणा-या आणि त्यावर आपला निष्कर्ष काढणा-या ‘नॅशनल न्युट्रिशन मॉनिटरिंग ब्युरो’ने आपल्या अहवालात ७६.८ टक्के लोकांना पुरेसा पोषण आहार मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्याकडे लक्ष द्यायला ना आमच्या देशातील विरोधी पक्षांना वेळ आहे, ना तथाकथित तज्ज्ञांना त्याची काळजी.
आपल्या देशात आज सहा वर्षाखालील मुलांची संख्या १७ कोटी आहे. २५ वर्षाखालील तरुणाईने तर देश फुलून आला आहे. या अशा वाढत्या वयाच्या लोकसंख्येला जर आम्ही पुरेसे पोषणमूल्य असलेला आहार दिला नाही, तर आमची भावी पिढी दुर्बल आणि रोगट होईल. आज देशासमोर आर्थिक प्रगतीची जी आव्हाने उभी आहेत, ती पेलण्यासाठी सबळ आणि सक्षम तरुण पिढी हवी आहे आणि सोनिया गांधी यांनी तोच दृष्टिकोन समोर ठेवून अन्न सुरक्षेला प्राधान्य दिलेले दिसते. त्याचे आपण सर्वानी स्वागत केले पाहिजे. गतवर्षीच्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ अहवालात एक फार महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले गेले होते. ते असे की, १९६५ मध्ये देशातील प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ४१८ ग्रॅम अन्नधान्य आणि ६२ ग्रॅम डाळींचे आहारात सेवन करीत असे. वास्तविक पाहता, त्याच वर्षात आपले पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले होते. त्याच वर्षात दुष्काळाने अवघा देश होरपळून निघाला होता; परंतु दरडोई धान्य आणि डाळींचा आहारातील समावेश समाधानकारक होता. त्यानंतर हरितक्रांती आणि अनेक शासकीय योजनांमुळे शेती-सिंचन आणि एकूणच कृषी उत्पादनात वाढ झाली. मात्र १९६५च्या तुलनेत २०१० मध्ये दर माणशी दररोज अन्नधान्य सेवन झाले ४०७ ग्रॅम आणि डाळींचे प्रमाण फक्त ३२ ग्रॅमवर आले. म्हणजे वाढत्या प्रगतीने फक्त श्रीमंत श्रीमंत झाले आणि गरिबांना आणखी गरीब केले.
प्रत्येक माणसाला जगण्यासाठी दररोज किमान २४०० कॅलरीज पोटात जाणे गरजेचे असते. त्यासाठी अन्नधान्य, प्रथिने देणाऱ्या डाळी, खाद्यतेल, फळे, भाजीपाला आदी अत्यावश्यक गोष्टींचा चौरस आहार मिळणे आवश्यक असतो. आपल्या गोरगरीब बांधवांना तसे सकस अन्न आयुष्यभर मिळत नाही. पण त्यांच्या मतावर निवडून आलेले मात्र दररोज ताव मारून जेवतात. हे पाहून रोमन संस्कृतीतील सरदार-दरकदारांची आठवण येते. जगातील सगळयात प्रगतिशील म्हणविणा-या अमेरिकेतही गरिबांची चांगली काळजी घेतली जाते. तिकडे साडेतीन कोटीहून अधिक गरीब, विकलांग आणि वयस्कर लोकांना सरकारकडून ‘फूड स्टॅम्प’ दिले जातात. ते घेऊन तुम्ही कोणत्याही दुकानातून खाण्याची वस्तू घेऊ शकता.
अर्थात अमेरिकेच्या या कल्याणकारी योजनेमुळे तिथे गरिबीचे प्रमाण कमी झालेले नाही, ही वस्तुस्थितीही लक्षात घेतली पाहिजे; पण त्याहीपेक्षा गरिबी हटवण्यासाठी अत्यंत लक्षणीय काम ब्राझीलमध्ये झालेले पाहायला मिळते. मध्यंतरी ब्राझीलमधील नामवंत वृत्तपत्राचे सर्वेसर्वा सॅम बॅरट यांच्याशी या विषयावर बोलण्याचा योग आला. त्या वेळी त्यांनी ‘बोल्सा फॅमिलिया’ म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाला रोख अनुदान देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची खूप प्रशंसा केली. ते म्हणाले, ‘आमच्या देशात २००३ ते २००९ या दरम्यान गरीब लोकांचे उत्पन्न सात पटीने वाढलेय. श्रीमंत लोकांचे उत्पन्नही साधारणत: तेवढयाच प्रमाणात वाढले आहे आणि मुख्य म्हणजे गरिबांची संख्या २२ टक्क्यांवरून घसरून सात टक्क्यांवर आली आहे. आज ब्राझीलमध्ये ५८ लाख कुटुंबांना, लोकसंख्येच्या एकूण ३० टक्के लोकांना सरकार दर महिन्याला १२३ डॉलर्स म्हणजे साधारणत: सात हजार रुपये प्रति घरटी अनुदान देते. हे पैसे दर महिन्याला त्या घरातील कर्त्यां स्त्रीच्या खात्यात जमा होतात. सरकारची अट एकच आहे, घरातील मुलांचे शिक्षण चालू राहिले पाहिजे. घरातील महिलांनी दरमहा आरोग्य तपासणी केली पाहिजे, बस्स दुसरे काही नाही. आता ब्राझीलच्या या योजनेची जगातील ४० देशांत अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गरिबीचा अंत करण्यासाठी अशाच योजना हव्या आहेत. अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून भारतात आलेली योजनाही अशीच महत्त्वाकांक्षी आहे. भारतीय संस्कृतीत ज्या अन्नाला परब्रह्म वगैरे म्हटले जाते, ते गरिबांपासून पिढयान्पिढया दुरावलेले अन्नब्रह्म त्यांच्या थाळीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न डॉ. मनमोहन सिंग सरकार करीत आहे. त्यांच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना मन:पूर्वक शुभेच्छा.
good.