केंद्रात व देशातील १२ राज्यांत आजघडीला भाजपाचे सरकार आहे. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुका, विधानसभा निवडणुका यात धवल यश प्राप्त झाल्यानंतर भाजपाला आता तसे मोकळे रान मिळालेले आहे.
– जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात भाजपा सरकार आणि आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करत आहेत. – माकप सचिव सीताराम येचुरी.
– मांसाहारांवर बंदी आल्यास माझ्यासारख्या अनेकांचा भूकबळी जाईल- आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विीट.
वर दिलेल्या तिन्ही वक्तव्याचा अर्थ काढला तर तो केंद्रातील मोदी सरकारची वाटचाल ही संघपुरस्कृत हिंदुत्वाकडे सुरू असल्याचे स्पष्ट होईल.
केंद्रात व देशातील १२ राज्यांत आजघडीला भाजपाचे सरकार आहे. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुका, विधानसभा निवडणुका यात धवल यश प्राप्त झाल्यानंतर भाजपाला आता तसे मोकळे रान मिळालेले आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या निवडणुका लढवताना भाजपाने हिंदुत्वाचा अजेंडा काहीसा मागे रेटत विकासाचे मॉडेल जनतेसमोर नेत भरभरून मते पदरात पाडली. आता देशातील उत्तर प्रदेश या तगडय़ा राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतर या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजपाने हाती घेतला आहे. त्याचा परिपाक म्हणून की काय आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश दिल्यानंतर त्यांची व्होटबँक खूश होणार, यात कोणाचेही दुमत नाही. पण या व्यवसायावर ज्यांची पोटं परंपरागत चालतात त्यांचे काय, याचाही विचार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून आदित्यनाथ यांना करावा लागणार आहे. ते भाजपाचे गोरखपूरचे खासदार असताना बेताल विधाने करण्यासाठी प्रसिद्ध होते, नव्हे अजूनही आहेत. पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारी व्यक्ती एका पक्षाची राहत नाही. ती राज्याची अ‍ॅसेट असते, याचाच विसर या योग्याला झालेला दिसतो. त्यामुळे त्यांनी एका समूहाला खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेतल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते. पण मुख्यमंत्री म्हणून असा एकांगी विचार त्यांना करता येणार नाही. असे एकांगी विचार करणा-याचे राजकारण क्षणिक असते. याची जाणीव आदित्यनाथ यांना कोणीतरी करून देण्याची आवश्यकता आहे. मध्यंतरी त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: सरकारी कार्यालयात पान, गुटखा, तंबाखू यांच्यावर बंदी आणणारा आदेश काढला, त्याचे आम्ही याच स्तंभात स्वागत केले होते. असे लोकोपयोगी निर्णय घेऊनच ते चांगले मुख्यमंत्री म्हणून प्रसिद्ध होऊ शकतात. विशिष्ट वर्गाला, विशिष्ट मांस निषिद्ध आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी परंपरागत व्यवसायावर गाढवाचा नांगर चालवणे योग्य नाही.
उत्तर प्रदेशात एका समुदायाचा अनुनय करण्याचे कार्य सुरू असताना केंद्र सरकार हे देशातील शेतक-यांवर सूड उगवण्याची भूमिका घेत आहे की काय, असेच काहीसे वातावरण पाहावयास मिळत आहे. देशातील एक प्रगत राज्य म्हणून गणना होणा-या महाराष्ट्रात ३ हजारांहून अधिक शेतक-यांनी गेल्या दोन ते तीन वर्षात केलेल्या आहेत. नापिकी, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशांनी राज्यातील शेतकरी हैराण आहे. त्यामुळे अशा शेतक-यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी विरोधक आक्रमक असताना सरकार कर्जमाफीसाठी केंद्राकडे अंगुलीनिर्देश करते. केंद्र ही जबाबदारी सरकारवर सोपवून मोकळे होत आहे. यात हकनाक बळी जातोय तो शेतक-यांचा. काही दिवसांपूर्वी आपली व्यथा मुख्यमंत्र्यांकडे सांगायला गेलेल्या भुसारी या शेतक-याला पोलिसांनी बेदम मारहाण केली. त्याला मदत मिळणे तर दूरच वरून पोलिसांकडून ‘सरकारी प्रसाद’ मात्र मिळाला. शेतक-यांच्या व्यथा केवळ महाराष्ट्रातच आहेत असे नाही. गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील शेतकरीही नाडला गेलेला आहे. त्याच्या दृष्टीने अच्छे दिन येतील तेव्हा येतील, पण आता सध्याची त्याची ही निकड आहे, ती तरी सरकारने पूर्ण करावी अशी त्याची माफक अपेक्षा आहे. पण केंद्र सरकार त्याकडे हेतूपुरस्सर कानाडोळा करत आहे. अशावेळी सीताराम येचुरी यांनी, ‘पंतप्रधान देशात भगवा दहशतवाद पसरवून अराजकता निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. शेतक-याला संपवण्याचे व बडे उद्योगपती आणि कर्जबुडव्यांना पाठीशी घालत आहेत,’ हा केलेला आरोप खरा वाटतो. परदेश दौ-यात मोदी आणि अदानी यांना घेऊन फिरवणारे मोदी खरोखरच भारताची वाटचाल कोणत्या दिशेने करीत आहेत, हे सुज्ञांना कळणे कठीण नाही.
तुम्हीचं वर लेखात लिहिल्या प्रमाणे ‘उत्तर प्रदेशातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.’
जर कत्तलखाने अनधिकृत असतील तर ते बंद का करू नये? असे अनधिकृत कत्तलखाने पूर्ण भारतात बंद व्हावे.
काँगेस आज पर्येंत हेच करत आली… मुस्लीमांचे लांगूल चालन मग ते अनधिकृत का असेना.
ह्या भारतात ८० % लोकसंख्या हिंदू आहे…. मग त्यांच्या भावना दुखावल्या तरी चालेले का?
यालाच सर्व धर्म समभाव म्हणतात का???????