वॉशिंग्टन येथील इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटने (आयएफपीआरआय) जारी करण्यात आलेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स या अहवालात ११८ देशांच्या सूचीत भारताचा ९७ वा क्रमांक आहे. गेल्या काही वर्षात गरिबी, कुपोषण आणि भूकबळींच्या संख्येत थोडीफार घट झाली हे खरे; पण ‘आयएफपीआरआय’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील १५.२ टक्के लोक दररोज अर्धपोटी झोपी जातात. लोकसंख्येला पोटभर जेवण, आरोग्य, शिक्षण आणि सन्मानजनक जीवन प्रदान केल्याखेरीज आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहू शकत नाही.
भारतातील सरकारांनी आतापर्यंत दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यासाठी अनेक कसरती केल्या. समस्यांची भयावहता कमी करून दाखविण्याचा हेतूच त्यामागे प्रामुख्याने होता. तथापि, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय संघटना अशा प्रकारचा अहवाल देतात, तेव्हा सत्य समोर येते. परदेशी संस्थांना येथील परिस्थितीचे अचूक आकलन नसल्यामुळे त्या अशी आकडेवारी देतात, असे कारण सांगून आपण परिस्थितीपासून पळून जाऊ शकत नाही. भूकबळी, कुपोषण हे प्रश्न भारतात आजही अक्राळविक्राळ स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. हे वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे आणि या समस्या कमी करण्याच्या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविल्या पाहिजेत. आजकाल समाजातील अत्यंत छोटा वर्ग डोळ्यांसमोर ठेवूनच धोरणे आखली जातात, हे वास्तव आहे. हा वर्ग सातत्याने प्रगती करीत आहे आणि आकाराने मोठा असणारा कमकुवत वर्ग अधिकाधिक कमकुवत बनत चालला आहे. वास्तविक, देश आता दोन भागांत विभागला गेला आहे. धनिक वर्गाचा झगमगाट दाखवून सरकारे देशाची प्रगती होत असल्याचे सांगत आहेत. परंतु जेथे भूकबळी आणि गरिबीची घनघोर छाया पसरली आहे, तो लोकसंख्येचा हिस्सा कायमस्वरूपी दुर्लक्षित करण्यात आला आहे. गरिबी हटविण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत जे-जे उपक्रम राबविले, त्यांचा हेतू गरिबांना केवळ जिवंत ठेवणे हाच होता. त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी, हातांना काम देण्यासाठी, सन्मानपूर्ण जीवन जगता यावे यासाठी या उपक्रमांमध्ये काहीही नव्हते. आता तर या योजनांसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूदही कमी-कमी होत चालली आहे. खरे तर या योजना भ्रष्टाचारमुक्त बनविणे ही प्राथमिक गरज होती. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे घेता येईल. गरिबांना धान्य उपलब्ध करण्यासाठी ही प्रणाली तयार करण्यात आली. परंतु आजही देशभरात सुमारे दोन कोटी बनावट रेशनकार्ड आहेत. या कार्डाच्या माध्यमातून गरिबांसाठीचे धान्य गडप केले जाते. त्याचा काळाबाजार केला जातो. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजात अनियमितता आणि घोटाळ्यांच्या चर्चाचे आता समाजालाही काही वाटेनासे झाले आहे. अंतराळात भरारी घेताना देशातील अर्धपोटी गरिबांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. समाजाचा सर्वात कमकुवत वर्गही विकासाच्या मार्गावर यायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सातत्याने ही बाब आपल्या भाषणातून सांगत आहेत. मात्र यंत्रणांमधील उदासिनता सरकारच्या स्वप्नांना, उद्दिष्टांना कात्री लावत आहेत. युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंडने दिलेल्या माहितीनुसार, कुटुंबाच्या गरिबीचा सर्वाधिक फटका लहानग्या मुलांना बसतो. लहान आणि कुमारवयीन मुलांना अत्यंत हालअपेष्टा भोगून मोठे व्हावे लागते. या अहवालात म्हटले आहे की, कुपोषणाने होणा-या मृत्यूंपैकी ५० टक्के मृत्यू पाच वर्षाच्या आतील मुलांचे असतात. गेल्या पंचवीस वर्षात मुलांच्या कुपोषणाची समस्या थोडी सौम्य बनली आहे. परंतु दक्षिण आशियाई देशांमध्ये अजूनही सुधारणेस मोठा वाव असून, त्यात भारताचा समावेश आहेच. जागतिक बँकेच्या मते, पाच वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांचे मृत्यू भारतात मोठय़ा संख्येने होत असून, प्रगतीच्या मार्गातील हा प्रमुख अडथळा आहे. भारताची या आघाडीवरील कामगिरी संतोषजनक नाही, असेही बँकेने म्हटले आहे. कुपोषणाच्या समस्येचे निराकरण योग्य प्रकारे होत आहे का, यावर कायम लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच बालविकासाच्या योजना भ्रष्टाचारमुक्त आणि गतिमान केल्या पाहिजेत. परंतु या आघाडीवर भारतातील नोकरशाही आणि सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे.
पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलांमध्ये असणा-या कुपोषणाबाबत धक्कादायक आकडेवारी उपलब्ध आहे. जीवनसत्त्वयुक्त आहार भारतात केवळ ५३ टक्के मुलांनाच मिळू शकतो. म्हणजेच ४७ टक्के मुलांना वाढीसाठी योग्य आहारच मिळत नाही. ही अत्यंत प्राथमिक गरज पूर्ण होत नसल्यामुळे लहान वयातच मुले कुपोषणाची शिकार ठरतात. यातील अनेक मुलांचा मृत्यू होतो तर उर्वरित मुले पुढील आयुष्याला सामोरे जाण्यास शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम राहत नाहीत. आयोडिनयुक्त मिठाचा वापर वाढविण्यासाठीच्या जाहिराती सरकारच्या माध्यमातून पूर्वीपासून केल्या जात आहेत. तथापि, आजही ७१ टक्के घरांमधील मुलांना आयोडिनयुक्त मीठ उपलब्ध होऊ शकत नाही. आईचे दूध नियमितपणे मिळणारी मुले भारतात ७७ टक्के आहेत. याचा अर्थ २३ टक्के मुलांना आईच्या दुधाचे पोषण मिळत नाही. म्हणजेच, तितक्या संख्येने माता कुपोषित आहेत. न्यूमोनियासारख्या जीवघेण्या आजारांना बळी पडू शकतील, अशी शारीरिक स्थिती असलेल्या मुलांची संख्या आपल्या देशात तब्बल ६९ टक्के आहे. स्वच्छतेची सुविधा उपलब्ध असणा-या नागरिकांचे प्रमाण आपल्या देशात केवळ ३६ टक्के आहे. याचा अर्थ, ६४ टक्के लोक अस्वच्छ, दुगंर्धीयुक्त आणि अनारोग्याने व्यापलेल्या परिसरात राहतात. त्यांना कोणत्याही वेळी कोणतेही आजार होऊ शकतात आणि उपचारांच्या सुविधा मात्र अत्यल्प आहेत. अशा परिस्थितीत राहणारी मुले देशाचे उद्याचे भविष्य आहेत.
पाच ते चौदा वयोगटातील बारा टक्के मुले या देशात बालमजूर म्हणून काम करतात. त्यांना बालपणाचा आनंद उपभोगता येत नाही. शिक्षण घेता येत नाही आणि कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अनारोग्याच्या वातावरणाने आजार जडल्यास उपचारही पुरेसे उपलब्ध नाहीत. बालमजुरीच्या विरोधात या देशात सक्षम कायदा असूनही त्याची देशभरातील बारा टक्के मुले बालमजूर असावीत, याचे वैषम्य आपल्या समाजाला वाटायला हवे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे अनेक राज्यांमध्ये नाही आणि जेथे आहे तेथे इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कायदा रुजत नाही. अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती इतकी कमकुवत असते, की घरातील लहान मुलांना काही ना काही नोकरी-व्यवसाय करावाच लागतो. ज्या वयात त्यांनी शिक्षण घेणे, सक्षम होणे अपेक्षित आहे, अशा वयात कामाची जबाबदारी उचलणारी ही मुले एवढय़ा मोठय़ा संख्येने देशात असणे अशोभनीय आहे. जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून देशाकडे पाहिले जाते, असे नगारे आपण अनेक वर्षापासून ऐकत आहोत. परंतु वास्तव पाहिल्यास या देशाची ‘आर्थिक फाळणी’ झाली आहे, असे विधान केले जाते ते अनाठायी म्हणता येत नाही. सर्वात वरच्या वर्गाला तळातला वर्ग दिसूही शकत नाही. त्यामुळे या वर्गाशी त्यांना काही देणे-घेणे असणे शक्य नाही. देशाची आर्थिक प्रगती म्हणून केवळ झगमगाटाकडे बोट दाखविले जाते; मात्र त्या झगमगाटाआड गरिबी आणि कुपोषणासारख्या समस्या जाळे पसरून बसल्या आहेत. जागतिक संस्था, संघटनांनी दिलेल्या अहवालांवर सरकारने तातडीने कार्यवाही करायला हवी. कुपोषणाची समस्या जर नेपाळ, बांगलादेशपेक्षा भारतात बिकट असेल, तर या विषयाकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवायला हवे.
