खाती वाढत असतानाच देशातील व्यवहारशून्य खात्यांच्या संख्येत होणा-या वाढीचा वेगही प्रचंड असून हा दर ४३ टक्के एवढा असल्याचे निरीक्षण जागतिक बँकेने नोंदवतानाच जनधन योजनेतील फोलपणावर बोट ठेवले आहे.
आकडय़ातच बोलायचे झाल्यास २०११ ते २०१४ या कालावधीत १७.५ कोटी नवी खाती सुरू झाली. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक समावेशीकरणाच्या मोहिमेमुळे बँक खात्यांमध्ये मोठी भर पडली. प्रत्येक कुटुंबाचे बँक खाते हे उद्दिष्ट ठेवून ऑगस्ट २०१४मध्ये सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. जानेवारी २०१५अखेरीस यामध्ये १२.५ कोटी नवीन बँक खाती सुरू करण्यात आली. २०१३च्या सर्वेक्षणानुसार ४० कोटीपेक्षा कमी लोकांकडे बँक खाते होते, असेही या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
जनधन योजनेंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ९७ टक्क्यांपेक्षा जास्त खाती सुरू करण्यात आली. यातील ७२ टक्के खाती ही ‘झीरो बॅलन्स’ दाखवत आहेत. देशामध्ये व्यवहारशून्य खात्यांच्या वाढीचे प्रमाण हे ४३ टक्के एवढे आहे. ४६ कोटी खात्यांपैकी १९.५ कोटी खाती बंदावस्थेत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. ओईसीडी सदस्य राष्ट्रांतील व्यवहारशून्य खात्यांच्या ५ टक्के दराच्या तुलनेत हा मोठा विरोधाभास आहे.
भारतीय बॅंका १००० पेक्षा कमिरक्कम सेविंग खात्यात असेल तर दंड आकारतात.दंडाची रक्कम खात्यातल्या रक्कमेतून वजा करतात.कालांतराने खाते ० बलन्स होतात.त्याच वेळेला विदेशी बॅंका ० ब्यालंस खाती उघडत आहेत.भारतीय बँकेत ० ब्यालंस झालेले खातेदार विदेशी बँकेत नवीन खाते उघडून आपले आर्थिक व्यवहार करीत आहेत.सरकारी धोरण भारतीय बँकांना तोट्यात घालत आहेत.तर विदेशी बँकांना फायद्यात आणत आहेत.दुसरी बाजू विदेशी भांडवलदार खाजगी बॅंका.कंपन्या.भारत देशाचे सरकारी धोरण भारतीय राजकारण्यांना आपल्या हाताशी धरून आपल्या फायद्या साठी राबवत आहेत.