भ्रष्ट केडीएमसीचे मुख्यालयच अनधिकृत

भ्रष्टाचारामुळे नाव खराब झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

कल्याण- भ्रष्टाचारामुळे नाव खराब झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधात नेमण्यात आलेल्या अग्यार समितीचा २००९ चा अहवाल शासनाला आणि उच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आवारातील ३ मुख्य इमारती, कल्याणातील प्रसिद्ध अत्रे रंगमंदिर आणि डोंबिवलीतील कस्तुरी प्लाझा हे देखील अनधिकृत असल्याचा धक्कादायक उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. अनेक अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेकडून कारवाई करण्यात येते, तर आता पालिकेच्या इमारतींवर कारवाई करणार कोण? असा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे.

अग्यार समितीने सादर केलेल्या अहवालाची माहिती शुक्रवारी दुपारी दक्ष नागरिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली. विवेक कानडे यांनी माहिती अधिकाराकडे पत्रव्यवहार केला होता. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. यावर कारवाई करताना पालिका नेहमी हलगर्जीपणा करत असते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मुख्यालयातील ३ इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी स्टेडीयम, बगीचा, कम्युनिटी सेंटर आदींचे आरक्षण होते. या इमारती बांधताना परवानगी न घेता बांधण्यात आली असल्याचे माहिती अधिकारात सांगण्यात आले आहे. सदर इमारत महानगरपालिकेची असली तरी महानगरपालिकेने स्वत:हून परवानगी प्राप्त करून घेणे आवश्यक होते असे माहिती आयोगाने निष्कर्षात मांडले आहे.

डोंबिवलीतील गाडगे यांच्या नावे खोटे सही शिक्के वापरून कागदपत्रे बनवली. त्या आधारे अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार महानगरपालिकेच्या परीक्षेत्रातील २७० शाळांना आयोगाने अधिकृततेचे पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यात फक्त ८८ शाळांनी प्रतिसाद दिला. त्यापैकी १९ शाळा अधिकृत आहेत, बाकी अनधिकृत बांधकामांमध्ये कार्यरत असल्याचे निष्कर्ष आयोगाने दिले आहे. तर महानगरपालिकेच्या ४१६ हॉस्पिटलपैकी फक्त ५४ हॉस्पिटल अधिकृत इमारतीत कार्यरत आहेत तर अन्य अनधिकृत बांधकामांमध्ये असल्याचा निष्कर्ष देखील आयोगाने नोंदविला आहे.

कल्याण स्टेशन परिसरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या जलदगती न्यायालय हे देखील रस्त्याच्या भागात बांधण्यात आले असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच डोंबिवलीतील कस्तुरी प्लाझा हे देखील अनधिकृत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पालिकेने रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी जी रस्त्यात बाधित होणारी बांधकामे पडली ते अनधिकृत बांधकामे पडले असल्याचे दाखवण्यात आले असल्याचा दावा आयोगाने अहवालात केला आहे. १९८७ ते २००७ च्या कालावधीत कल्याण पश्चिम आणि डोंबिवली भागात १६०० बहुमजली अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतींवर कारवाई करण्यात आलेल्या नाहीत. १ ऑगस्ट १९८७ ते २५ मे २००७ या कालावधीचा हा अहवाल आहे. या संबंधित कालावधीत कार्यरत असलेल्या तत्कालीन आयुक्त शिवलिंग भोसले, यू. पी. एस. मदन, टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंह, जी. टी. बंदरी, पृथ्वीराज बायस, मधुकर कोकाटे, आर. डी. शिंदे, धनराज खामतकर यांचे व तत्कालीन अन्य अधिका-यांचे जबाब नोंदवून निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. राजकीय नेते, भूमाफिया व गुंड प्रवृत्तीची माणसे यांच्या संगनमताने अशी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याची माहिती मधुकर कोकाटे, श्रीकांत सिंह यांनी माहिती आयोगाला दिली आहे. अनधिकृत बांधकामे शोधणे, अशा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या मालक, विकासक, कडोमपा अधिकारी, वास्तुविशारद व इतर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे या उद्देशाने अग्यार समिती स्थापन करण्यात आली. सर्व अनधिकृत बांधकामांस जबाबदार असलेल्या संबंधित जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. वनजमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत वन अधिका-यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असेही आयोगाने सुचवले आहे.