मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप रखडले

‘नाही, नाही’ म्हणत आता शिवसेनेने ‘द्याल ते घेवू’ हे धोरण स्वीकारत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई – ‘नाही, नाही’ म्हणत आता शिवसेनेने ‘द्याल ते घेवू’ हे धोरण स्वीकारत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र काही महत्त्वाची खाती मिळावीत, असा शिवसेनेचा आग्रह आहे. त्यासाठी मंत्रिपदे कमी दिली तरी चालतील, अशी मवाळ भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.

सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री पदासह १४ मंत्रीपदे मागणा-या शिवसेनेने आता १० मंत्रीपदे मागितली आहेत. मात्र शिवसेनेचा हट्ट पूर्ण करण्यास भाजप मात्र तयार नाही. शिवाय भाजपच्या काही मंत्र्यांनीही महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी वाढली आहे. या पेचामुळेच शनिवारी होणारे खातेवाटप लांबले. त्यामुळे शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांवर सध्या बिनखात्याचे मंत्री म्हणून वावरण्याची वेळ आली आहे.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सात कॅबिनेट तर दोन राज्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी शपथ घेतली. शपथविधी सोहळ्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी शनिवारी खातेवाटप केले जाईल, असे जाहीर केले. मात्र पक्षातील अंतर्गत गटबाजी आणि शिवसेनेच्या मागण्यांमुळे त्यांना ते शक्य झाले नाही.

त्यामुळे घोषणा करून तोंडघशी पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. गृहमंत्री पदासाठी भाजपमध्ये अंतर्गत वाद सुरू आहे. ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार आणि विनोद तावडे यांनी या पदावर दावा केला आहे.

तर मुख्यमंत्र्यांनाही हे खाते आपल्याकडेच हवे आहे. त्यात शिवसेनेनेही गृहमंत्री पदाची मागणी केली आहे. ही कोंडी सुटत नाही, त्यातच शिवसनेने महसूल, उर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ, नगरविकास या खात्यांपैकी कोणतीही दोन खाती द्या, असे सांगत भाजपची डोकेदुखी आणखीनच वाढवली आहे. गृहमंत्री पद मिळत नसल्यास महसूल खाते मिळावे अशी खडसेंची अपेक्षा आहे.

पंकजा मुंडे यांनाही महसूल, उर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ, नगरविकास यांपैकी एक खाते हवे आहे. सर्वच मंत्र्यांची नजर ही ‘मलाईदार’ खात्यांवर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या सर्व घडामोडींमुळे सत्ता हातात घेतल्यापासूनच फडणवीस यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. यातून आता कसा मार्ग काढायचा, याची रणनिती आखली जात आहे. त्यामुळे खातेवाटप आणखीन काही दिवसांसाठी लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मंत्रिमंडळाची बैठक यापुढे मंगळवारी
राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक यापूर्वी दर बुधवारी होत असे. मात्र आता ही बैठक दर मंगळवारी होणार आहे. सरकार बदलल्यानंतर नव्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीचा दिवसही बदलला आहे. सह्याद्री अतिथिगृहात शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्य बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय गृह, अर्थ आणि कृषी विभागाची सध्याची स्थिती काय आहे, याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली.