काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या मुद्यावर केंद्र सरकारला धारेवर धरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चक्क घाम फोडला.
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी मसरत आलमची दोन दिवसांपूर्वी बारामुल्लाच्या तुरुंगातून केली. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटत होते. सोमवारी संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खग्रे यांनी या प्रकरणी सरकारची भूमिका पंतप्रधानांनी स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. बसपाच्या प्रमुख मायावती, जदयूचे शरद यादव आणि तृणमुल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनीही या वादग्रस्त सुटकेवर मोदींकडून स्पष्टीकरण मागितले.
मोदी म्हणाले की, मी देशाला आश्वस्त करु इच्छितो की, देशाच्या एकात्मतेला कोणी आव्हान देणार असेल तर, ते आम्ही अजिबात मान्य करणार नाही. हा एका पक्षाचा संताप नसून, हा संपूर्ण देशाचा संताप आहे. तत्पूर्वी या प्रकरणावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवेदन केले. मसरत आलमच्या सुटकेसंबंधी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर सरकारकडून अहवाल मागितला आहे. केंद्राने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून, राष्ट्रीय सुरक्षेशी अजिबात तडजोड करणार नाही. राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. तसेच देशाच्या एकात्मतेसाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. त्यासाठी कोणताही त्याग करायला आम्ही तयार आहोत.
मसरत आलमला काश्मीरमध्ये अशांतता पसरवण्याच्या आरोपाखाली २०१० मध्ये अटक झाली होती. मसरत विरोधात २७ गुन्हे असून, यामध्ये हत्या, कारस्थान रचणे या गुनंचा समावेश आहे. त्याला सर्वच्या सर्व गुनंमध्ये जामीन मिळाला आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
भाजप-पीडीपीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आठवडयाभरात तिस-यांदा संसदेमध्ये भाजपाची कोंडी झाली आहे. पहिल्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूका शांततेत पार पाडण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहोम्मद सईद यांनी पाकिस्तान, दहशतवाद्यांना दिल्यावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले त्यानंतर पीडीपीच्या आमदारांनी संसद हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरुच्या मृतदेहाच्या अवशेषांची मागणी केल्याने सरकार अडचणीत आले. आता मुख्यमंत्री सईद यांनी फुटीरतवादी नेता मसरत आलमच्या सुटका करुन मोदी सरकारची कोंडी केली आहे. मसरत आलम काश्मीर खो-यात सुरक्षा पथकांवर झालेल्या दगडफेकीचा सूत्रधार आहे.
‘आलमला पुन्हा अटक करा’
मसरत आलमला पुन्हा अटक करावी, अशी मागणी जम्मू-काश्मीरच्या भाजपा आमदारांनी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्याकडे केली आहे. आमदारांनी सईद यांची भेट घेऊन या प्रकरणाचा निषेध केला.
त्यांच्याआधी या प्रकरणावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी निवेदन केले. मसरत आलमच्या सुटकेसंबंधी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर सरकारकडून अहवाल मागितला आहे. केंद्र सरकारने हे प्रकरण गांर्भीयाने घेतले असून, राष्ट्रीय सुरक्षेशी अजिबात तडजोड करणार नाही. राज्य सरकारकडून यासंबंधी स्पष्टीकरण मागवले आहे. स्पष्टीकरण समाधानकारक नसेल तर, जम्मू-काश्मीर सरकारला कठोर संदेश दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
मसरत आलमला काश्मीरमध्ये अशांतता पसरवण्याच्या आरोपाखाली २०१० मध्ये अटक झाली होती. मसरत विरोधात २७ गुन्हे असून, यामध्ये हत्या, कारस्थान रचणे या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्याला सर्वच्या सर्व २७ गुन्ह्यांमध्ये जामीन मिळाला आहे अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन मसरतच्या सुटकेवरुन सरकारला धारेवर धरले. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी या प्रकरणी सरकारची भूमिका पंतप्रधानांनी स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. बसपाच्या प्रमुख मायावती, जदयूचे शरद यादव आणि तृणमुल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनीही या वादग्रस्त सुटकेवर मोदींकडून स्पष्टीकरण मागितले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आठवड्याभरात तिस-यांदा संसदेमध्ये भाजपाची कोंडी झाली. पहिल्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूका शांततेत पार पाडण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पाकिस्तान, दहशतवाद्यांना दिल्यावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले त्यानंतर पीडीपीच्या आमदारांनी संसद हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरुच्या मृतदेहाच्या अवशेषांची मागणी केल्याने सरकार अडचणीत आले आणि आता मुख्यमंत्री सईद यांनी फुटीरतवादी नेता मसरत आलमच्या सुटका करुन मोदी सरकारची कोंडी केली आहे. मसरत आलम काश्मीर खो-यात सुरक्षा पथकांवर झालेल्या दगडफेकीचा सूत्रधार आहे.
जमीन अधिग्रहण कायद्याचा विरोध करणारांना गुमराह करण्याचा डाव मोदीसरकार करत आहेत.