बारबालांचा रोजगार काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर आणि न्यायमूर्ती एस.एस.निजर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारच्या डान्सबार बंदीच्या निर्णयाला डान्सबार मालकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्सबार मालकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, डान्स बारवरील बंदी उठवण्यात यावी असा निर्णय दिला आहे.
डान्सबार बंदीवरील निर्णय देताना न्यायमूर्ती निजर म्हणाले की, राज्य सरकारने डान्सबारवर घातलेली बंदी कोणत्याही कायद्याला धरुन नाही. भा.द.वि.कलम १९(अ) अंतर्गत बारबालांचा रोजगार काढून घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकार कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण , गृहमंत्री आर.आर.पाटील आणि पोलिस आयुक्त के.पी.रघुवंशी यांची बैठक झाली. डान्सबार पुन्हा सुरु झाल्यास राज्यातील कायदा – सुव्यवस्था कशी राखली जाईल या दृष्टीने ही बैठक महत्वपूर्ण मानली जात आहे.
डान्सबार बंदीप्रकरणी दोन्ही सभागृहात पहिल्यांदा एकमत झालं होतं. डान्सबार बंदी कायदा करणं हा माझा प्रामाणिक प्रयत्न होता. निकालाची प्रत हाती आल्यानंतरच कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील भूमिका ठरवण्यात येईल – आर.आर.पाटील,गृहमंत्री
[poll id=”334″]
थोडक्यात घटनाक्रम…
१९८० ते १९९० च्या दशकात डान्सबार हे मुंबईतील माफिया टोळ्यांच्या सदस्यांचे भेटीगाठी करण्याचे अड्डे झाल्याचे सांगितले जात होते. डान्सबारमध्ये रात्रीच्या वेळी चालणारी अश्लिल नृत्ये आणि त्यापाठीमागे चालणारा वेश्याव्यवसायाला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी मुंबई पोलिस २००५ च्या कायद्यांतर्गत ऑगस्ट २००५ मध्ये राज्यातील डान्सबारवर बंदी घातली होती. मुंबईसह राज्यभरातील सर्व डान्सबार परवाने काढून घेतले. या बंदीमुळे एकट्या मुंबईतील ७०० डान्सबार बंद पडले. मुंबई पोलिसांच्या पथकाने छापे टाकून हजारो बारबालांना अटक केली होती. डान्सबार बंद पडल्याने ७५,००० बारबाला तसेच बारमध्ये काम करणारे अंदाजे दीड लाख कर्मचा-यांच्या नोकरीचा प्रश्न उद्धभवला होता. अंदाजे वीशीच्या आत वय असलेल्या बारबाला दुबई तसेच परदेशातून मुंबईतल्या ‘रेडलाईट’भागात आणल्या जात. कमी वेळात जास्तीत जास्त कमाई होत असल्यामुळे अनेक तरुणी डान्स बारमध्ये काम करण्यासाठी तयार होत. गृहमंत्र्यांच्या या कारवाईमुळे अनेक डान्स बार संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. राज्य सरकारनेही गृहमंत्र्यांच्या या भूमिकेला समर्थन देताना डान्सबार मालकांचे सर्व परवाने काढून घेतले होते.
डान्स बार बंद करणे चुकीचे आहे, बार बाला आणि आपल्या नेत्यांमध्ये काय फरक आहे? दोघंही जनतेला लुटतात, बारबाला नाचून लुटतात आणि आपले नेते नाचवून लुटतात, पण दोघेही लुटतात. पण निदान बारबाला मेहनत करून तरी पोट भारतात. बार बाला आपला शरीर विकतात आणि आपले नेते आपला देश विकतात. उलट नेत्यांपेक्षा बार बाला इमानदार. लुटल्यावर निदान सोडून तरी देतात पण नेते मेलेल्या जनतेच्या टाळूवरचे लोणी पण खातात.