ऊर्जा विभागाची स्थिती सुधारण्याबरोबरच कंपन्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. भविष्यात मुंबईला वीज समस्या भेडसावणार नाही.
बुधवारी विधानसभेत राज्यातील विजेसंदर्भात उपस्थित विशेष चर्चेला बावनकुळे उत्तर देताना म्हणाले, आतापर्यंत राज्य सरकार अन्य राज्यांकडून कोळसा खरेदी करत होते. यात छत्तीसगडला ५०० कोटी तर ओदिशाला ६०० कोटी असे एकूण १ हजार १०० कोटी रुपये स्वामित्व धनापोटी द्यावे लागत होते. मात्र, आता थेट केंद्राकडून कोळसा खरेदी केल्याने पुढील ४० वर्षाची सोय होऊन राज्याला लाभ होणार आहे. अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या ८ हजार २५० जागा वर्षभरात महावितरणमध्ये भरण्यात आल्या. याआधी राखेपासून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता. आता नव्या निर्णयानुसार ५०० कोटी रुपये राखेपासून मिळणार असल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे.
शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा वापर टाळून सांडपाण्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे. याला दीड वर्षाचा कालावधी लागेल. मराठवाडय़ातील २ हजार ५०० मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून २०१९पर्यंत राज्यात सौरऊर्जेत क्रांती होईल असेही बावनकुळे म्हणाले. शिर्डी संस्थेत जसा सौरऊर्जेवर स्वयंपाक केला जातो.
तसा स्वयंपाक राज्यातील रुग्णालये आणि कारागृहात तयार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये महावितरणच्या वीजवहन यंत्रणेच्या माध्यमातून देण्यात येणा-या वायफाय सुविधेद्वारेही उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. विजेशिवाय असलेल्या एलिफंटा गुंफा परिसरासाठी अमेरिकन कंपनीशी करार करून २८ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येत्या १५ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येत आहे. यातून एलईडी टॉवर लाईट उभारण्यात येणार आहेत, असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले.
