मुंबई महापालिकेतील दलाल राज्य हद्दपार होईल, असे वाटते का?

करदात्या मुंबईकरांच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल जमा होता. मात्र त्या बदल्यात सुविधांसाठी मुंबईकरांना महापालिकेच्या पाय-या झिजव्यावा लागतात. महापालिकेत रखडलेले आपले कुठलेही काम हे दलालाच्या माध्यमातून त्वरित होते, असे वाटते का? महापालिकेला दलालांचा विळखा असून याला प्रशासन व सत्ताधारी जबाबदार आहे का? महापालिकेचा कारभार दलालमुक्त करण्यासाठी सर्वानीच पुढाकार घेतला पाहिजे का? मुंबई महापालिकेत दलाली प्रथा वाढवणा-या संबंधित अधिका-यांवर कारवाई झाली पाहिजे का?

मुंबई महापालिका दलालमुक्त होणे अशक्यच

करदात्यांच्या माध्यमातून कोटयवधी रुपयांचा महसूल मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र त्या मोबदल्यात करदात्यांना सुविधा मिळत नसून आपलेच काम करण्यासाठी दलालांचा आधार घ्यावा लागतो. दलाल ही प्रवृत्ती मुंबई महापालिकेत पसरण्यास संबंधित अधिकारीच जबाबदार आहेत, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला. मुंबई महापालिकेतून दलालांना हद्दपार करण्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुंबई महापालिकेतून दलालांना हद्दपार करण्यासाठी सर्वानीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून व्यक्त केले. पैसे घेणे व देणे गुन्हा असून असे प्रकार घडत असल्यास र्सवच संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे मत वाचकांनी नोंदवले.

करदाता दलालांना हद्दपार करू शकेल!

मुंबई महानगरपालिका, राज्यातील सर्वात मोठी उलाढाल करणारी महापालिका. करदात्यांच्या माध्यमातून कोटयवधी रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. मात्र त्या बदल्यात मुंबईकरांना सुविधा मिळत नाही, किंबहुना सोयींसाठी पालिकेच्या पाय-या झिजविण्याचा जणू शिरस्ताच पडला. श्रीमंत लोक आपले कोणतेही काम दलालांमार्फत विनाविलंब करून घेतात.

अर्थात त्यासाठी प्रशासन व सत्ताधा-यांचे हात नियमितपणे ओले करावे लागतात तो भाग वेगळा. करदाता काम करण्यास खेटे घालील तर त्याला नियमावर बोट ठेवून, वेळेची नासाडी होते, त्यामुळेच त्यांना दलालांना शरण जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. एकच उपाय, निर्धार करून दलालांना बाहेर काढायचे, स्वत:ची कामे स्वत: करायची, आवाज उठवा, वेळ लागला तरी चालेल. नियमात असणारी कामे प्रशासनाला निमुटपणे करावीच लागतील. भ्रष्टाचाराला खतपाणी न घालता, दलालांना भीक न घालता, जागृतपणे एकटे किंवा एकत्र येऊन पुढाकार घेण्याचा निश्चय केला तर दलालांना आळा घालणे अशक्य नाही.
– अनिल पालये, बदलापूर, (प.)

दलालमुक्तीसाठी सर्वाचा पुढाकार हवा!

मुंबईत सर्वच क्षेत्रात दलालगिरीशिवाय काम होत नाही. आपला वेळ वाचवण्यासाठी दलालांमार्फत काम करून घ्यायची सवय श्रीमंतांना लागली आहे. मग ती सर्वानाच आता अंगवळणी पडलीय, यात मुंबई महापालिका अलिप्त कशी राहील. प्रत्येक कार्यालयात दलालांपासून सावध राहा, असे फलकही पाहावयास मिळतात. लोकांना वेळेवर सुविधा मिळाव्यात याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे असते. पण कारभार यंत्रणा सुस्त असली तर उपयोग काय? यासाठी कामचोर लोकही याला जबाबदार असतात. अशांवर कारवाई व्हायला हवी! जोपर्यंत देणारे आहेत तोपर्यंत घेणारेही वाट पाहत असतात. यावर उपाय नाही!
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी

सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे

जोपर्यंत सत्ताधा-यांचा महापालिका कर्मचा-यांवर वरदहस्त आहे, तोपर्यंत येथील दलालराज्य हद्दपार होण्याची शक्यता कमीच आहे. करदात्यांचा पैसा शहरातील विकासकामांना वापरण्याऐवजी त्याची लुटमार करण्यात महापालिका कर्मचारी, अधिकारी अधिक प्रमाणात स्वारस्य दाखवत असतात. नुकतीच मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात महापौरांच्या अधिपत्याखाली वाटप करण्यात येणा-या १०० कोटींच्या निधी वाटपात कंत्राटदारांसोबत असलेले संगनमत आणि टक्केवारीचे प्रकरण महापौरांना अडचणीत आणणारे आहे!

करदात्याकडून महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी कोटयवधी रुपये जमा होतात. मात्र त्यातून नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत. महत्त्वाची बाब म्हणजे किरकोळ कामे करून घेण्यासाठी महापालिका कर्मचारी दलालांकडे जाण्यास सांगतात. महापालिकेचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास दलाल लॉबी वठणीवर येईल.
– मधुकर कुबल, बोरिवली

कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची

मुंबई महानगरपालिकेत वरचेवर भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू असते. महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे, हे काही नवे नाही. प्रत्येक वेळा नवीन नवीन आरोप होत असतात. केवळ आरोप करणारी पात्र बदललेली असतात. महापालिका प्रशासनाला भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड शपथा घेऊन अथवा अधिका-यांच्या बदल्या करून भ्रष्टाचार साफ करणे शक्य नाही. भ्रष्टाचारमुकक्त पालिका करण्यासाठी एखादा अधिकारी जर भ्रष्टाचार करताना पकडला तर लगेच त्याची नोकरी गोठवून त्याच्या सर्व बाबी गोठवाव्यात.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

पालिका दलालांच्या विळख्यातच

महापालिकेत दलालांचा सुळसुळाट एवढा वाढला आहे की, दलालांवर आजपर्यंत कोणाचे वर्चस्व आहे हेच कळलेले नाही. पालिकेच्या कामांचे कंत्राट ठरावीक दलालांना मिळून देण्यासाठी दलालांचे सिंडीकेटही तयार झाले आहे. वरिष्ठांच्या पाठबळामुळे दलाल आणि अधिकारी मोकाट आहेत. दलालांवर कोणचाच वचक राहिला नाही. एकीकडे महापालिकेचा कारभार दलालमुक्त व्हावा, असे असताना दुसरीकडे येथे दलालांचाही राबता वाढलेला दिसून येतो. महापालिकेत रखडलेली कामे व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी वेगळय़ा पद्धतीने अधिका-यांना विविध भेटवस्तू देऊन खूष केले जाते. शेवटी काय दलालांचे फोफावत आहे आणि यापुढेही राहणारच.
– कमलाकर जाधव, बोरिवली (पूर्व)

खूष केले तरच, काम होणे शक्य

व्यवहारात दलाल हा मध्यस्थ बिंदू आहे. यामुळे समक्ष कोणतेही काम होत नाही व पैशाचा व्यवहार बोलता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीच तक्रारकर्त्यांना दलालांकडे पाठवतात. मुंबई महापालिकेत करदात्यांच्या माध्यमातून करोडो रुपये जमा होतात; परंतु सुरक्षित, सक्षम नियोजनाअभावी व बेजबाबदार अधिका-यांच्या दिरंगाईने कोणतेही काम सरळतेने होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचाराची ही साखळी वरच्यापासून खालपर्यंत मजबूत गुंफली आहे. त्यामुळे तक्रार करूनही ते निगरगट्ट लक्ष्य देत नाहीत.
– हरिभाऊ खरनार, उल्हासनगर

दलाल राज संपेल तो सुदिन

‘‘महानगरपालिका नागरी सेवा देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सारा प्रवास महापालिकेतून होतो. महापालिकेच्या काही महत्त्वाच्या खात्यांचा थेट नागरिकांशी संबंध येतो. तेथून काम करून घेण्यासाठी नागरिकच उतावीळ होऊन आपला हेतू साध्य करून घेण्यासाठी संबधित कर्मचा-यांशी संधान साधतात. कर्मचारी आमिषाला बळी पडतो. महापालिका दलालमुक्त करण्यासाठी सर्वानीच पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र काम करून घेण्याची घाई व काम करून देण्यासाठी आर्थिक मागणी यामुळे महापालिका दलालमुक्त होणे शक्य नसून दलाल मुक्त झाल्यास तो सुदिन म्हणावा लागेल.
– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर (प.)

दलालांविरोधात एकत्र लढा द्यायला हवा

महानगरपालिकेतील लहानसहान कामांसाठी लोकांना नोकरीधंदा सोडून, रोजगार बुडवून, अनेकदा हेलपाटे मारून व कर्मचा-यांची मनधरणी करूनही एखादे काम होत नसेल तर नाईलाजास्तव लोकांना ‘दलाल’हाच पर्याय दिसून येतो. लक्ष्मीदर्शनाने दलालनामक जादूगार आपली समस्या चुटकीसरशी सोडवतो तेव्हा पालिकेचे कर्मचारी कुचकामी ठरतात. महापालिका प्रशासनाला बसलेला दलाल माफियांचा विळखा हा अधिकारी, कर्मचारी आणि राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे.

दलालांच्या माध्यमातून अधिकारी, कर्मचा-यांना अवैध मार्गाने मिळणा-या पैशाने कमालीचे सुस्तावले आहेत. त्यांचा हा मनमानी कारभार लोकांनीच पुढाकार घेऊन उतरवावा व दलाल वर्गाला वठणीवर आणावे. तरच महापालिका कर्मचारी योग्य पद्धतीने कामाला लागतील.
काही दिल्याशिवाय आपलं काम होणार नाही हा न्यूनगंड नकारात्मक भूमिका बदलण्याची काळाची गरज आहे. दलाल माफियांची महापालिकेत खोलवर रुतलेली पाळेमुळे उखडून काढण्यासाठी लोकांची प्रबळ इच्छाशक्तीची व सहनशीलतेची मोठी गरज आहे. सर्वानी सकारात्मक होऊन दलालांविरुद्ध लढा उभारणे आवश्यक वाटते.
– दिलीप अक्षेकर, माहीम

नियोजनबद्ध दलालमुक्ती यंत्रणा हवी

मुंबई महानगरपालिकेचा कोटयवधी रुपयांचा कारभार हा महसुलीच्या करातून होत असतो. सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्यात नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी व दलाल या त्रयींचा टक्केवारीतला फायद्यातील गुंता मोठा असतो. त्यावरच विकास कामांचा दर्जा अवलंबून असतो. किंवा कामांची प्रतवारी ठरते. दलालांच्या सुळसुळाटाने मुंबईच्या विकासाला पुरते ग्रासलेले आहे. महसुलातील निम्मा अधिक निधी हा प्रशासनावर खर्च होतो. तरीसुद्धा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग सुस्त नि आपल्याच मस्तीत वावरत असतात. ना कोणाचा धाक, नाक कोणाची पर्वा.
– अनंत दाभोळकर, अंधेरी

अधिका-यांचीच मिलिभगत

जे काम महानगरपालिकेच्या अधिका-यांकडून होत नाही, ते अशक्य काम या दलालांकडून सहजरीत्या होते. याला जबाबदार प्रशासन व सत्ताधारी आहेत. मी २०१३ साली अनधिकृत बांधकामाची चेंबूर एम. वॉर्डात तक्रार केली. माझी आई ९० वर्षाची वयोवृद्ध आहे. येण्या-जाण्यासाठी आम्हाला दोन रस्ते होते, त्यामधील एका रस्त्यामध्ये महानगरपालिकेचे अधिकारी व दलाल यांच्या संगनमताने अनधिकृत गोडाऊन बांधून लोखंडी दरवाजा लावून रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला. त्या लोखंडी दरवाजाचा त्रास माझ्या कुटुंबीयांना रोजच होत आहे. मुंबई महापालिका जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत दलाल मुक्त होणार नाहीत, कारण हेच दलाल महानगरपालिकेच्या अधिका-यांना अनधिकृत बांधकामांचे करोडो रुपये घरी पोहोचवण्याचे काम करीत असतात. याच अधिका-यांना मुंबई महापालिका दलालमुक्त झालेली आवडणार नाही.
– रामचंद्र मेस्त्री, घाटलेगाव

दलाल मुक्त होणे अशक्य

सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्याच ‘कलानं’ आज महानगरपालिकेचा कारभार चालला आहे. जास्तीत जास्त ‘पैसा’ मिळविण्याची जबरदस्त इच्छा, ‘तो’ मिळविण्यासाठी ‘सत्ता’ कायम राखण्यासाठी बलेभुरे प्रयत्न, पैसा आणि सत्ता यांच्या सहाय्याने सुरू झालेली व नानारूप धारण केलेली ‘अनैतिकता’ या तीन दोषांनी महानगरपालिकेला ग्रासून टाकले आहे. कोटयवधी रुपयांच्या प्राप्त महसुलातून सामान्य जनतेला किमान स्थानिक मूलभूत सोई, आरोग्य व स्वच्छतासंबंधी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारून, प्रत्यक्ष कृतीची सातत्याने तपासणी करणं, समस्या सोडवणे हे आद्य कर्तव्यच ते विसरून गेले आहेत.

आपला फायदा होणार असेल, तर जनतेच्या समस्यांत लक्ष द्यायचं नाही हे जणू त्यांनी ठरवले आहे. आणि म्हणून सर्वकाळ, सर्वव्यापक संचार असणा-या दलालांची मदत घेणे जनतेला अपरिहार्य झालं आहे. कारण महानगरपालिकेच्या पाय-या झिजवणं आज व्यस्त जीवनात शक्य नाही ही मजबुरी! या दलालांच्या विळख्याला लोकप्रतिनिधी, सत्ताधारी व प्रशासनाची जाणीवपूर्वक संमती व पाठिंबा आहे, हे स्पष्टच आहे. विरोधक निष्क्रिय व मूक असल्यामुळे दोषींवर कार्यवाही दुर्लक्षीच!
– सी. के. बावस्कर, परळ

जनतेच्या सहभागाने शक्य

महापालिका हे भ्रष्टाचाराचे आगार असून तेथे दैनंदिन कामानिमित्त जाणा-या नागरिकांची लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय कर्मचा-यांकडून पिळवणूक ठरलेली असते. कर्मचारी सतत बदलत असल्याने व नवनव्या नागरिकांचा पालिकेशी रोज संबंध येत असल्याने मध्यस्थ म्हणून दलाल आवश्यक असतात. गतिमान शहरी जीवनात जलदगतीने कामे करून घेण्यासाठी नागरिकही दलालांना शरण जातात. कर्मचा-यांच्या नेमणुका, बदल्या व बढत्या यातही भ्रष्टाचार होत असल्याने त्यांनाही दलालांना पोसावे लागते. कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासारखे कायदेशीर उपाय दलालांना हद्दपार करू शकणार नाहीत. त्यासाठी जनतेस जागरूकतेने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण देणे आणि साध्या वेषातील पोलिसांची पालिका कार्यालयांवर पाळत ठेवणे आवश्यक आहे.
– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

भ्रष्ट अधिका-यांवर कारवाईची गरज

मुंबईत दलालांचे राज्यच आहे. मात्र आपले काम दलालांमार्फत काम करून घ्यायची सवय बदलावी लागेल. प्रत्येक कार्यालयात दलालांपासून सावध राहा, असे फलकही पाहावयास मिळतात. लोकांना वेळेवर सुविधा मिळाव्यात याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे असते. पण कारभार यंत्रणा सुस्त असली तर उपयोग काय? यासाठी कामचोर लोकही याला जबाबदार असतात. अशांवर कारवाई व्हायला हवी! मुंबई महापालिकेतील दलाल राज्य हद्दपार करायचे असल्यास सर्वानीच पुढाकार घेतला पाहिजे. कोणाकडे बोट दाखवून उपयोग नाही. विशेष म्हणजे भ्रष्ट अधिका-यांवर कारवाई झाली तरच दलाल पद्धत मोडीत काढता येईल.
– प्रवीण कांबळे, कांजूर मार्ग

दलाली रोखणे अशक्यच

मुंबईकरांना कर आणि दरवाढीच्या खाईत लोटत त्यांच्या माध्यमांतून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला कोटयवधी रुपयांचा महसूल जमा होत असतो; परंतु मुंबईकरांना सुविधांसाठी महापालिकेच्या पायया झिजवाव्या लागतात. त्यांच्या कामात फारच दिरंगाई होताना दिसते. त्याचे कारण म्हणजे आज महापालिकेत कुठेही काम करायचे असल्यास दलाल लागतातच. त्याशिवाय कुठलेही काम त्वरित होत नाही. मात्र यात सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक आणि लुबाडणूक होत आहे.
– मंगेश पाटील, भांडुप

‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

इच्छाशक्तीचा अभाव

कोटयवधींचा महसूल देणा-या करदात्यांना आपल्या प्रभागातील विकासकामांसाठी पालिकेच्या पाय-या झिजवायला लावतात, याचाच अर्थ कोटयवधींचा महसूल देणा-या मुंबईकरांप्रती प्रशासन वा सत्ताधा-यांना काहीच देणे-घेणे उरलेले नाही. बरेचदा मध्यस्थांशिवाय कामेच होत नाहीत. हे मध्यस्थ अर्थात दलाल ठेवलेले असतात. हे नसले तर नागरिकांची कामे होणार नाहीत, असे नाही पण काम करणा-या अधिका-यांची इच्छाशक्ती हवी ना? मनात आणले तर शासकीय व पालिका यंत्रणा या दलालांना आरटीओ दलाल हद्दपार झाले तसे तडीपार करू शकतात, पण इतके टोकाचे पाऊल कोण उचलणार आणि होणा-या आपल्या तोटय़ाचे काय?
– मुरलीधर धंबा, डोंबिवली

एकाच माळेचे मणी

मुंबई महानगरपालिकेवर समस्यांचा डोंगर असला तरी महापालिका सहजतेने तो डोंगर फोडू शकते. आज महापालिकेत जायचं झालं, तर वीजखाते, पाणी खाते, नियोजन खाते, तक्रार निवारण विभाग, तसेच मुख्याधिकारी वा इतर सम-नियोजित अधिका-यांच्या भेटीसाठी सतत महानगरपालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यासाठी कोणी तरी ‘सेटिंग’ करणारा माणूस उपयोगी पडतो. या आशेने दलाल नावाचा मधला माणूस निर्माण होतो.

काही वेळा हे दलाल म्हणजेच येथील निम्मा दर्जा असलेले कर्मचारी किंवा बाहेरील व्यक्ती लोकांच्या कामासाठी तत्पर असलेले दिसून येतात. आपले काम जरी कायदेशीर असले तरी त्यांची पूर्तता त्वरित होण्याअगोदर उच्च अधिका-याला भेटण्यासाठी आणि त्याच्या सहीसाठी हेच दलाल सहभाग घेतात. त्यावर त्यांच्या कार्याच्या मानधनासाठी अधिकचा भार (पैसे) द्यावे लागतात.
– ओमकार विलणकर, प्रभादेवी

दलाल हटवा मोहीम राबवली पाहिजे

राज्यात जनतेच्या छोटय़ा-मोठय़ा सरकारी कामांसाठी मंत्रालयात, महानगरपालिकांच्या कार्यालयात पायपीठ करावी लागते, कारण अधिका-यांचे शिपाई नेहमी जनतेला योग्य मार्गदर्शन करीत नाहीत. सरकारी कर्मचारी कामात कामचोरपणा दाखवून अक्षरश: जनसामान्यांना मानसिक त्रासच देत असतात; परंतु आजपर्यंत कधीच अशा आळशीवृत्ती कर्मचा-यांवर दंडात्मक कारवाई झाली नाही. त्यामुळे जनसामान्यांनी स्पीडपोस्ट काम करणा-या खासगी दलालांकडे आपल्या कामांचा कल नेला.

आज दलालाने पहिवहन (आरटीओ) ऑफिस, पालिका, सरकारी कार्यालये अशा ठिकाणी आपल्या कामाचा झेंडा उभा करून कमिशन तत्त्वावर जलद गतीने कामाच्या मानसिक त्रासाने खचलेल्या सामन्याचे काम त्वरित करतात का! कारण आज राज्यात दलालांनी समाजात विश्वास निर्माण केला आहे. सरकारी, पालिका अधिका-यांबरोबर संगनमत करून उच्च अधिकारी स्थरांवर काम करणा-या अधिकारी वर्गाना हवे नको ते पुरविण्याचे काम हेच खासगी दलाल करतात तसेच रेस्टॉरंट बार, व्यक्तिगत कामे हे दलाल एखाद्या गुलामाप्रमाणे दिवस-रात्र करीत असतात, त्या बदल्यात दलाल आपल्या स्वार्थापोटी घेतलेली जनतेची कामे भ्रष्टाचारी अधिका-यांकडून सहज करून घेतात. त्यात मोठा भ्रष्टाचारही होतो, पण कधी देशाच्या सत्ताधारांनी कारवाई किंवा ‘दलाल हटाव मोहीम राबवली नाही का! कारण सर्वच एकाच माळेतील मणी असतात.
– राजेंद्र सावंत, टिटवाळा

दलालमुक्त अशक्यच गोष्ट

मुंबई महापालिकेतील कोणतेही काम हे अपेक्षेनुसार कमीत कमी कालावधीत व विनासायास करून घ्यावयाचे असेल, तर प्रशासनातील संबंधित अधिका-यांशी साटेलोटे असणा-या व्यक्तींच्या मदतीशिवाय ते यशस्वीपणे पार पडणे अशक्यप्राय जरी नसले तरी ते फार कठीण काम आहे. अशा व्यक्तीच ‘दलाल’ म्हणून ओळखल्या जातात. अशा व्यक्तींच्या जबरदस्त विळख्यातच महापालिका अडकलेली आहे हे तर आता उघड गुपितच ठरले आहे.

अर्थात थोडय़ाफार फरकाने हीच परिस्थिती सर्वच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांच्या बाबतीत आढळून येणारी सत्य परिस्थिती आहे. सत्ताधा-यांचे गुंतलेले हितसंबंध हेही या सर्व अनिष्ट अन्याय व असहाय्य बनलेल्या परिस्थितीला लक्षणीय प्रमाणात जबाबदार आहेत. अखेर मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी व कशी हा यातील कळीचा मुद्दा आहे.
– मधुकर ताटके, गोरेगाव

दलाल प्रवृत्तीला प्रशासनाचीच साथ

मुंबईकरांना कर आणि दरवाढीच्या खाईत लोटत त्यांच्या माध्यमांतून मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षाला कोटयवधी रुपयांचा महसूल जमा होत असतो; परंतु मुंबईकरांना सुविधांसाठी महापालिकेच्या पायया झिजवाव्या लागतात. त्यांच्या कामात फारच दिरंगाई होताना दिसते. त्याचे कारण म्हणजे आज महापालिकेत कुठेही काम करायचे असल्यास दलाल लागतातच. त्याशिवाय कुठलेही काम त्वरित होत नाही. मात्र यात सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक आणि लुबाडणूक होत आहे.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी कोटयवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असताना महापालिकेत रखडलेले कुठलेही काम करायचे झाले तर दलालांचाच सहारा घ्यावा लागतो. कारण नगरसेवकांना प्रशासनाचे अधिकारी दाद देत नाहीत. मात्र दलालांमार्फत कामे त्वरित करण्याची तयारी दाखवतात. त्यामुळे दलाल सरळ सरळ महापालिकेच्या तिजोरीवर हात मारण्याचा प्रयत्न करतात. याला प्रशासनही काही प्रमाणात जबाबदार आहे.
– पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल

नालेसफाईस विलंब करणा-या संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे का?

जून महिन्यात पावसाचे आगमन होते. पावसाळ्यापूर्वी म्हणजे १ एप्रिलपासून नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. मात्र एप्रिलचा दुसरा आठवडा उजाडला तरी नालेसफाईला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली नसून याला मुंबई महापालिकेचे संबंधित अधिकारीच जबाबदार आहेत का? नालेसफाईच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशावर हात साफ केला जातो का? वेळेत नालेसफाईचे काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित कंत्राटदार व अधिका-यांवर कारवाई झाली पाहिजे का? नाल्यात कचरा न टाकणे ही मुंबईकरांचीही जबाबदारी आहे का? पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे काम हाती घेण्याआधी नियोजनाची गरज आहे का? पावसाळ्यात मुंबई जलमय होऊ नये, यासाठी सर्वानीच काळजी घेणे गरजेचे आहे का?

याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

प्रहार कार्यालय,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,

फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६

‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा  www.prahaar.in