मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करणा-या घाटकोपर-वर्सोवा मार्गावर धावणा-या मेट्रोचा प्रवास मुंबईकरांसाठी चांगलाच महागडा ठरणार आहे.
[poll id=”692″]
सर्वसामान्यांना मेट्रोचा प्रवास करता यावा म्हणून दरवाढ होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून एमएमआरडीएने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत एमएमआरडीएची याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे आता रिलायन्सला तिकीट भाडेवाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, महिनाभर १० रुपयात मेट्रोने प्रवास करणा-या प्रवाशांच्या आनंदावर भाडेवाढीमुळे विरजण पडणार आहे. मेट्रो सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून राज्य सरकार आणि रिलायन्स यांच्यातील भाडेवाढीचा वाद शिगेला पोहोचला होता. राज्य सरकारने मेट्रोच्या प्रवासासाठी सुरुवातीला किमान ९ ते कमाल १३ रुपये असा दर निश्चित केला होता. मात्र, रिलायन्सने प्रकल्पातील खर्चाच्या वाढीचे कारण पुढे करत हा दर किमान १० ते कमाल ४० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
मात्र, रिलायन्सची ही मागणी तिकीट दरांबाबत करारातील अटींचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगत एमएमआरडीने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रिलायन्सच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएची याचिका फेटाळली.
हा सगळा ठरवलेला खेळ आहे . आम्ही मारल्यासारखे करतो तुम्ही रडल्यासारखे करा असा ठराव आघाडी कॉंग्रेस आणि रेलायांस मध्ये करून फ़क़्त कोर्टाचा वेळ वाया गेला !
आघाडी सरकार अन रिलायन्स या दोघंच्या भांडणात सामान्य माणसाचा वेळ वाया जात आहे. जर तुम्हाला दर वाढवायचे असतील तर वाढवा पण न्यायालयाचा वेळ वाया घालू नका. नाहीतर मेट्रो बंद करा. कारण यामध्ये सामान्य माणूस प्रवास करू शकणार नाही.
आम्ही मारल्यासारखे करतो तुम्ही रडल्यासारखे करा.