मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची अखेर उचलबांगडी

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांची अखेर उचलबांगडी करण्यात आली असून तात्पुरता पदभार विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. नरेश चंद्र यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

मुंबई- मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात सर्वात अधिक वादग्रस्त ठरलेले कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांची अखेर उचलबांगडी करण्यात आली. कुलपती व राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी यासंदर्भात बुधवारी निर्णय घेतला असून वेळुकरांना मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदापासून दूर रहाण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची तात्पुरता पदभार विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. नरेश चंद्र यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

[poll id=”935″]

डॉ. राजन वेळुकर यांची कुलगुरूपदी नियुक्तीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असून याविषयीचा अंतिम निर्णय येण्यापूर्वीच वेळुकरांनी या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांसह शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांनीही स्वागत केले आहे.

डॉ. वेळुकर यांची मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी ७ जुलै २०१० रोजी  नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची नियुक्ती ही अयोग्य असल्याचे सुरूवातीलाच ठाण्याचे वसंत पाटील, नितीन देशपांडे आणि डॉ. ए. डी. सावंत यांनी या नियुक्तीला विरोध केला होता. तसेच कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता ही वेळुकर यांच्याकडे नसून त्यांनी अनेक प्रकारची खोटी माहिती दिली असल्याचे अनेक पत्र डॉ. सावंत यांनी त्यावेळी राज्यपालांना पाठविले होते. मात्र त्याची दखल घेण्यात न आल्याने सावंत यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर १२ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळुकर हे कुलगुरूपदासाठी पात्र नसल्याने निरीक्षण नोंदविले होते. तर या पदाच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या शोध समितीच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

निकषात न बसणारे कुलगुरू

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरू पदावर बसणारी व्यक्तीही प्रामुख्याने संशोधक असणे, त्यांचे शोधनिबंध हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेले असणे आवश्यक होते,  व त्यासोबतच त्यांनी विद्यापीठ स्तरावर शिक्षक म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक होते. मात्र वेळुकर यात कोठेही बसत नव्हते. यावरही न्यायालयाने आक्षेप नोंदविला होता.

शोध समितीत राजकीय वजन

वेळुकर यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठीच्या शोध समितीकडे एकूण ९८ अर्ज आले होते. त्यापैकी ५ जणांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ठ करण्यात आले होते, यात ऐनवेळी समितीकडून या यादीत डॉ. वेळूकर यांचे नाव सामील करण्यात आले होते. यासाठी त्यांनी आपले सर्व राजकीय वजन वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येत होता. तर वेळुकरांनी जो संख्याशास्त्रावर जो शोधनिबंध सादर केला होता त्याचाही दर्जा सुमार असल्याने त्यावर आक्षेप न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता.

शैक्षणिकदृष्टया हिताचा निर्णय

राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांना पदावरून दूर होण्याचे दिलेले आदेश हा राज्यपलांनी शैक्षणिकदृष्टया घेतलेला निर्णय आहे. डॉ. वेळूकर यांच्या निवडी संदर्भात जनतेच्या, लोकप्रतिनिधींच्या ज्या काही भावना होत्या त्या आपण माननीय राज्यपालांना कळवित होतो. जर कुलगुरुंच्या निवड प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप टाळला गेला असता तर ही नाचक्की टळली असती अशी प्रतिक्रिया शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

विद्यापीठाचे अतोनात नुकसान

वेळुकर यांनी आपली नियुक्तीच सर्व नियम धाब्यावर बसवून केली होती. यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात अनेक चुकीचे निर्णय घेण्यात आले. प्राध्यापक, कर्मचारी आणि अधिका-यांची नियुक्तीही त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने केली. यामुळे विद्यापीठाचे अतोनात नुकसान झाले असल्याची प्रतिक्रिया वेळुकरविरोधात न्यायालयात लढा देणारे डॉ. ए. डी. सावंत यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना दिली.

राज्यपालांनी कुलगुरू डॉ. वेळुकरांना पदावरून दूर राहण्याचे दिलेल्या आदेशाचे सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, प्रहार विद्यार्थी संघटना आदी विद्यार्थी संघटनांसोबतच आणि विद्यापीठातील अनेक सिनेट सदस्यांनी स्वागत केले आहे. खरे तर  हा निर्णय चार वर्षापूर्वीच घेणे आवश्यक होते, असे मत अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात आले. तर यापुढे अशा प्रकारच्या कुलगुरूंची नियुक्ती करून राज्याच्या शैक्षणिक प्रतिमेला काळीमा फासण्याचे काम होणार नाही याची सरकारने आणि शिक्षण तज्ज्ञांनीही काळजी घ्यावी अशी प्रतिक्रिया विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य संजय वैराळ यांनी दिली.