मुख्यमंत्र्यांच्या पोटात एक, ओठात एक..

१ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीला ५६ वर्षे पूर्ण होतील. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र या मराठी राज्याची निर्मिती जबरदस्त लढयानंतर झाली, बघता बघता ५६ वर्षे झाली. या ५६ वर्षात विधान मंडळाची १६५ (या वर्षीचे पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन होणे बाकी) अधिवेशने झाली.

१९६० ते २०१६ या प्रत्येक वर्षात मुंबईत दोन अधिवेशने आणि नागपुरात एक अधिवेशन सातत्याने होत आहे. १९६२ साली चिनी आक्रमणामुळे नागपूरचे विधानसभा अधिवेशन तहकूब करण्यात आले होते. तो एक अपवाद सोडला, तर प्रत्येक वर्षी तीन अधिवेशने होत आहेत.

घटनेचा नियम असा आहे की, सहा महिन्याच्या आत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावेच लागते आणि ३१ मार्चच्या आत राज्याच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी घ्यावीच लागते. या ५६ वर्षात विधान मंडळात अनेक समर-प्रसंग आलेले आहेत. या प्रत्येक वेळी एक-दोन प्रसंग व्यक्तिगत मान-अपमान सोडले तर जे जे मुद्दे सभागृहात उपस्थित झाले होते, ते ते महाराष्ट्राच्या हिताच्या प्रश्नासाठी लावून धरले गेले होते. यात व्यक्तिगत हावच नव्हती. पक्षीय द्वेषही नव्हता. लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत ही तळमळ होती, त्यामुळे मूठभर विरोधी पक्षाचा दरारा होता. खूप मोठे बहुमत काँग्रेस पक्षाच्या बाजूला होते. १९६७-१९७२ या काळात काँग्रेस पक्षाच्या बाकावर २२२ आमदार होते आणि विरोधी बाकावर जेमतेम ४०-४५ परंतु राज्याच्या हिताच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष आक्रमक असले तरी त्यांना समजून घेण्यासाठी विरोधी बाकावर होते.

१९६३ साली पहिले रणकंदन सभागृहात झाले. जेव्हा त्यावेळचे आमदार जांबुवंतराव धोटे आणि सभागृहाचे अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांच्या रोखाने पेपरवेट फेकून मारला होता. सुदैवाने त्यांना तो लागला नाही. त्यावेळेस धोटे यांचे सदस्यत्व सभागृहाने रद्द केले होते. ते जांबुवंतराव पोटनिवडणुकीत तिप्पट मतांनी (८,८८८) विजयी होऊन सभागृहात आले तेव्हा त्यांनी शपथ घेण्यापूर्वी भाषण करायला सुरुवात केली, तेव्हा हरकतीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. निवडून आलेल्या सदस्याला शपथ घेण्यापूर्वी भाषण करता येते का? या मुद्दयावरही गहजब झाला होता.

१९६६ साली १ लाख बैलगाडयांचा मोर्चा मंत्रालयाला घेराव घालायला आला होता. मुंबईच्या इतिहासात असा मोर्चा कधी निघाला नव्हता. त्या मोर्चाच्या निमित्ताने सभागृहात प्रचंड वादळ झाले. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे, ही मागणी तेव्हापासूनची आहे. हे सर्व विषय शेतकऱ्यांशी निगडित होते. १९६६ नंतर १९६७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सीमाभागातील मराठी जनतेने अतिप्रचंड मोर्चा विधानसभेवर आणला होता. या मोर्चाला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामोरे जावे असा हरकतीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

सभागृहात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. त्यावेळी मोर्चामध्ये बाबुराव ठाकूर, बा. रं. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाथ, कॉ. कृष्णा मेनसे आदी ज्येष्ठ नेते दहा मैल चालत मोर्चात सहभागी झाले होते. शेवटी वसंतराव नाईक यांना मोर्चासमोर यावे लागले. सेनापती बापट यांनी सीमाप्रश्नासाठी उपोषण केले तेव्हाही सभागृहात प्रचंड वाद निर्माण झाला.

सीमाप्रश्नात काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष यांचे एकमत होते. तरीसुद्धा प्रचंड वाद होत होते. मंगळवेढा येथे झालेल्या गोळीबारानंतर आणि एन. डी. पाटील यांचा पुतण्या गोळीबारात ठार झाला त्या मोर्चानंतरही विधान भवनाच्या सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला होता. १९७२चा दुष्काळ या विषयावरही सभागृह दणाणून गेले होते. आमदार बबनराव ढाकणे यांनी अध्यक्षांचा राजदंडच पळवला. तेव्हाही सभागृहात प्रचंड रणकंदन झाले.

नागपूर विधानसभा अधिवेशनात आमदार सुभाष तारेमोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अंगावर चप्पल भिरकावून मारली. त्यानंतरही सभागृहात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. अकोला कृषी विद्यापीठाचा लढा, नागपुरातील विणकरांचा लढा हे दोन विषय जसे रस्त्यावर आमदार जांबुवंतराव धोटे यांनी गाजवले, त्याचप्रमाणे विधानसभागृहातही ते जोरदारपणे गाजले.

हा सर्व तपशील सांगण्याचे मुख्य कारण, गेल्या ५०-५५ वर्षात विधानसभेमध्ये जेव्हा जेव्हा प्रचंड वादळे निर्माण झाली. तेव्हा वादळे निर्माण करणारी विरोधी पक्ष आणि उत्तर देणारे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या हेतूबद्दल कोणालाही कधीही शंका नव्हती. मतभेद जरूर होते, प्रश्न मांडण्याच्या पद्धतीत मतभिन्नता होती. राग-लोभ सुद्धा होता. काही वेळा आक्रमकपणा जास्त होता; परंतु गेल्या ५५ वर्षात राज्याच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या महाराष्ट्राच्या एकात्मतेबद्दल कोणालाही, कधीही शंका नव्हती.

वसंतराव नाईक स्वतंत्र विदर्भाचे कधीही पुरस्कर्ते नव्हते. त्यानंतरचे मुख्यमंत्री मारुतराव कन्नमवार एकेकाळी विदर्भवादी होते. परंतु अखंड महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी कधीही स्वतंत्र विदर्भाचा उल्लेख केलेला नाही. एवढेच नव्हे तर आज ज्या कोकण रेल्वेबद्दल त्याचे शिल्पकार म्हणून मधू दंडवते यांचे नाव घेतले जाते. त्यांच्या १३ र्वष अगोदर कन्नमवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यावेळचे रेल्वेमंत्री जगजीवनराम यांची भेट घेऊन कोकण रेल्वे मार्गाची पाहणी करावी, अशी विनंती केली होती आणि पाहणीचा अर्धा खर्च राज्य सरकार देईल असेही कळवले होते.

एकेकाळी जे कन्नमवार स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते होते त्यांनी कोकण रेल्वेचा विषय हाताळला होता. त्यांनी महाराष्ट्राच्या एकात्मतेचे दर्शन घडवले होते. विदर्भाचे तिसरे मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक हेही कधीही स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने नव्हते. विदर्भाने महाराष्ट्राला चार मुख्यमंत्री दिले. फडणवीस हे चौथे मुख्यमंत्री. यापूर्वीच्या तीन मुख्यमंत्र्यांनी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना महाराष्ट्राशी गद्दारी करण्याचा विचार कधीही मनात आणला नाही.

देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील एकमेव मुख्यमंत्री असे आहेत ज्यांच्या पोटात आणि ओठात असे दुटप्पी वर्तन त्यांच्या हातून घडत आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मी स्वतंत्र विदर्भवादी आहे आणि छोटया राज्यांचा समर्थक आहे, असे त्यांनी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असताना सांगितले होते. आता तर त्यांचे मित्र श्रीहरी अणे यांनी मुख्यमंत्री विदर्भवादी आहेत. हे जाहीरपणे सांगून टाकले आहे आणि ४८ तास झाले तरी मुख्यमंत्री यांनी त्याचा इन्कार केलेला नाही.

अखंड महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन सत्तेवर बसलेल्याला महाराष्ट्राशी गद्दारी करता येणार नाही. सोमवारी विधानसभेत याच एका प्रश्नाने रणकंदन व्हायला हवे. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताना अखंड महाराष्ट्राचा विषय ११ कोटी मराठी जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तो सभागृहासमोर आणून मुख्यमंत्र्यांना भूमिका स्पष्ट करावीच लागेल. अन्यथा त्यांना एकही क्षण मुख्यमंत्रीपदावर राहता येणार नाही.

अखंड महाराष्ट्राच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांपैकी हे एकमेव मुख्यमंत्री असे आहेत की, दाखवायला ते अखंड महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत आणि मनामध्ये मात्र ते स्वतंत्र विदर्भवादी आहेत. या दुटप्पीपणाचा पर्दाफाश सोमवारी विधानसभेत व्हायलाच पाहिजे.