मुस्लीम, मराठा आणि धनगर आरक्षण चर्चा करायलाही सरकारचा नकार

गेल्या आघाडी सरकारने राज्यातील मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले.

मुंबई- गेल्या आघाडी सरकारने राज्यातील मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले. त्यातील मुस्लिमांचे आरक्षण या सरकारने रद्द केले तर धनगर समाजाला सत्तेत आल्यानंतर एका महिन्यात आम्ही आरक्षण देऊ, अशी वल्गना करणा-या सरकारने बुधवारी याविषयाच्या चर्चेपासून पळ काढला.

या आरक्षणाचे नेमके काय झाले, याविषयी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी २८९चा प्रस्ताव मांडून सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली, मात्र त्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याने याविषयावर सरकार चर्चेसाठी घाबरले असल्याचे दिसून आले.

राज्यातील मराठा-मुस्लीम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा भावनिक मुद्दा बनवून फडणवीस सरकार सत्तेत आले. मात्र मुस्लीम आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणावर अद्यापही भूमिका सरकारने घेतलेली नाही.

जे मराठा आरक्षण दिले गेले त्यालाही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. याविषयावर २८९चा प्रस्ताव आणून सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केली.

यावर आक्रमक होत मुंडे यांनी सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकार चर्चेस अनुकूल नसल्यामुळे चर्चा होऊ शकली नाही.

मराठा-मुस्लीम समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ आणि ५ टक्के आरक्षण आघाडी सरकारने दिले होते. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत मुस्लिमांचे शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले होते. त्यानंतर भाजपा सरकारने केवळ मराठा आरक्षण कायम ठेवून मुस्लीम आरक्षणाला बगल दिली.

मात्र मंगळवारी उच्च न्यायालयाने पुन्हा मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. तसेच सरकारने मराठा आरक्षणाखाली रिक्त ठेवलेल्या जागा गुणवत्तेच्या आधारे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतही वेळोवेळी आश्वासने देऊनही सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही.

उलट सरकारमधील एक मंत्री या आरक्षणाला उघडपणे विरोध करत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील तीन मोठय़ा समाजांच्या जिव्हाळ्याच्या अशा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका विरोधाचीच असल्याचा आरोप मुंडे यांनी बोलताना केला.