डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या भूमिपूजनाचे श्रेय लाटण्याच्या धुंदीत मागील अनेक वर्षापासून या गिरणी कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे मात्र हे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे.
मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौ-यावर असल्याने त्यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन गिरणी कामगारांचे प्रश्न त्यांच्यापुढे मांडण्याची संधी मिळावी, याकरिता राष्ट्रीय मिल मजदूर संघातर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली होती. परंतु संघाच्या विनंतीकडे मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने रविवारी केंद्र व राज्य सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कष्टकरी गिरणी कामगारांचे प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या नावे उभ्या राहणा-या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या भूमिपूजनाला उपस्थित राहणा-या पंतप्रधानांचे स्वागत करण्यात आले आहे.
पण, ज्या गिरणी कामगारांनी स्वातंत्र्य लढय़ात योगदान दिले आहे, त्याचे प्रश्न जाणून घेण्याबाबत अनास्था दाखविल्याबद्दल अध्यक्ष सचिनभाऊ अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांच्या शोषणाविरोधात आवाज उठविण्यात आपले आयुष्य वेचले होते.
परंतु आता इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भव्य स्मारकाच्या भूमिपूजन समारंभादरम्यान गिरणी कामगारांच्या व्यथा सरकारने जाणून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.
कारण, याच कामगारांच्या हक्कासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अविरत लढा दिला होता. मात्र, डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनात गिरणी कामगारांना डावलून भाजपा सरकारने राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करावा तितका कमी आहे, असेही अहिर यांनी म्हटले आहे.
निवेदनातील मागण्या अशा आहेत..
१) सर्व सरकारी गिरण्या विकून आलेल्या टीडीआरचा विनियोग गिरणी कामगारांच्या घरबांधणीवर करण्यात यावा.
२) १९८२च्या संपामधील गिरणी कामगारांची अद्याप देण्यात न आलेली देणी त्वरित देण्यात यावी.
३) मुंबईत आज जॉइंट व्हेंचरवर चालू असलेल्या चार गिरण्यांमध्ये गिरणी कामगारांच्या कायदेशीर वारसांना काम देण्याचे एनटीसीने आश्वासन देऊनही ते अद्याप पाळलेले नाही, तेव्हा या गिरण्या पूर्ण क्षमतेने चालवाव्यात. अन्यथा या गिरण्यांची जागा कामगारांच्या घरबांधणीसाठी घ्यावी.
४) बोनस कायद्यातील सीलिंगच्या जाचक अटीमुळे गिरणी कामगार बोनसपासून वंचित राहात आहेत, तरी हा सीलिंग काढून कामगारांना बोनसचा हक्क मिळवून द्यावा.
मोदी देशाचे पंतप्रधान नसून फक्त गुजरातचे पंतप्रधान(?) आहेत का? कॉंग्रेस राजवट बरी होती असे आत्ताच वाटायला लागले आहे.