शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले.
मुंबई – शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले.
राज्यातील अनधिकृत बांधकामांसंबंधीच्या चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील अनधिकृत बांधकामांसंबंधी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने तत्व: स्वीकारला आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले.
अहवालानुसार पुण्याजवळच्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये सर्वाधिक ७० ते ७५ टक्के अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही सर्व बांधकामे तसेच राज्यातील अन्य अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील असे फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळासमोर हा अहवाल सादर झाल्यानंतर लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे फडणवीस म्हणाले.
अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी तसेच ही सर्व बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी उच्च न्यायालयाला विनंती करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रातील ६६,३२४ अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कोठेही सरकारी जागा १ रुपया हि न देता बाहेरील राज्यातील व्यक्तीने ती जागा अडवून तेथे बेकायदेशीर झोपडी बांधल्यास तो व्यक्ती त्या जागेचा मालक होत असेल तर स्थानिक रहिवाश्यांनी हि आपल्या आजू बाजूस राहिलेल्या मोकळ्या जागेत, मैदानात जागा अडवून तेथे स्वताच्या हक्काचे घर बांधावे. म्हणजे आज ना उद्या ते कायदेशीर करण्यात येईल. नाहीतरी उच्च न्यायालय अनधिकृत बांधकामास अधिकृत म्हणून शिक्का मारतेच. मग बाहेरील राज्यातील व्यक्तींनी सरकारी जागा अडवण्यापेक्षा येथील स्थानिक रहिवाश्यानाच अशा परवानग्या देण्यात याव्या. पोलिसांना आणि न्यायालयीन व्यक्तींना स्थानिक लोकांमध्ये अशी हिम्मत नाही असे वाटते का? “जमीन आमच्या बापाची, नाही कोणाच्या हक्काची” असे संबोधनात्मक वाक्य येथील स्थानिक रहिवाशी हि देऊ शकतात.
कळवा खारेगाव मध्ये खूप अनादिकृत
बांधकाम आहे.फडणवीस साहेब काही तरी लवकर करा.