राज्यातील तब्बल ६० टक्के महाविद्यालयांत सरकारच्या निकषांची पायमल्ली होत आहे.
लोकलेखा समितीसमोर आलेल्या माहितीमुळे राज्यातील उच्चशिक्षणाच्या संदर्भातील मूलभूत सोयी-सुविधांचा तसेच अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील विविध रिक्त पदांबाबतचा ढिसाळ कारभार उघडकीस आला आहे. राज्यातील शेकडो महाविद्यालयांत मूलभूत सोई-सुविधांसह स्वत:ची इमारत, ग्रंथालय, सेमिनार हॉल, स्वच्छतागृहे, व क्रीडांगणही नसताना त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही महाविद्यालये राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान तर करीत नाहीत ना, याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे, अशी सूचनाही समितीने केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून सर्व निकषांची तपासणी केल्याशिवाय महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये. तसेच परवानगी दिल्यानंतर निकषांचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही, त्यादृष्टीने प्रत्येक महाविद्यालयांची नियमित तपासणी करावी, असेही समितीने सूचित केले आहे.
असे आहेत निकष..
वर्गखोल्या, सेमिनार हॉल, अधिष्ठातांचे कार्यालय
प्राचार्य, प्राध्यापकांसह इतर कर्मचाऱ्यांच्या खोल्या
कर्मचारी कक्ष, स्वत:ची इमारत, ग्रंथालय
मुलामुलींसह कर्मचा-यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, क्रीडांगण
अभ्यासिका, पुस्तकपेढ्या आदी
निकषांची पूर्तता नाही
सरकारने २०१०मध्ये महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासाठी २६ निकष ठरविले होते. महाविद्यालयांच्या विनंतीनंतर २०१२मध्ये सहा निकष शिथिल करून २० निकष कायम करण्यात आले. महाविद्यालये मान्यता घेताना या निकषांची पूर्तता केली जाईल, असे सांगतात, मात्र मान्यता मिळाल्यानंतर महाविद्यालयांची परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहते. विभागीय पथक तपासणीसाठी गेले, तर त्यांना सर्व काही आलबेल असल्याचे भासवले जाते, असा आक्षेप लोकलेखा समितीने नोंदवला आहे.
संजीव भाऊ, ही खरच पुरोगामी महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. खाजगी शिक्षण सम्राट आणि सत्ताधीकारी यांच्या सौदेबाजीमुळे शिक्षणाचे कसे बाजारीकरण होत आहे याचे हे उदाहरण आहे. शासनाला लवकर जाग यावी ही अपेक्षा. तुमच्या शोध पत्रकारितेस सलाम…