राज्यात माहिती अधिकार ‘ऑनलाईन’

एक जानेवारीपासून राज्यातील जनतेला माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली आता ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
मुंबई- माहितीच्या अधिकारांतर्गत अधिक पारदर्शकता जपण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नविन वर्षात राज्यातील जनतेला माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली ऑनलाईन माहिती मिळणार आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये देण्यात येणा-या माहितीत पारदर्शकता असावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ऑनलाईन माहिती उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे.

सचिव पातळीवर एक जानेवारी २०१५ पासून ऑनलाईन माहिती उपलब्ध होणार आहे. तर राज्य सरकारच्या अन्य सरकारी कार्यालयात एक एप्रिल २०१५ पासून ‘ऑनलाईन’ माहिती उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

जनतेला त्यांना हवी असलेली माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी वेळेचे बंधन दिलेले आहे. सध्या अर्ज दाखल केल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत माहिती दोण्याचे प्रावधान आहे. मात्र काही कारणास्तव त्यात वेळ निघून जातो. मग अर्जदाराला पुन्हा अर्ज करावा लागतो. तर ब-याच वेळा हे आमच्या कार्यकक्षेत येत नाही, संबंधित कार्यालयात अर्ज करा, अशी थातूरमातूर कारणे देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते.

अर्जदाराला मग पुन्हा अर्ज करावा लागतो. किंवा अपिलात जावे लागते. वेळेत माहिती सादर न करणा-या अधिका-यावर कारवाईची तरतूद माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत केलेली आहे. मात्र तेथेही त्यांना समाधानकारक माहिती मिळत नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन त्या त्या विभागात प्रत्येकवेळी अर्ज करणे नागरिकांना त्रासदायक ठरत आहे. याशिवाय, कोर्ट फी स्टॅम्पसाठीही आरटीआय कार्यकर्त्यांना रांगा लावाव्या लागतात. हे कोठेतरी थांबले पाहिजे, असे आपले ठाम मत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली हवी असलेली माहिती मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया राज्यात सर्वत्र लागू केल्यानंतर अर्जदाराने केलेला अर्ज आणि त्यावर कोणती कारवाई झाली हे सुद्धा पहाण्याची सुविधा ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारी पातळीवर गेले वर्षभर मेहनत घेण्यात आली आहे. तसेच ही महत्त्वाकांक्षी योजना एक जानेवारीपासून राज्यात सुरु होणार असून टप्प्याटप्प्याने एक एप्रिलपासून राज्यात सर्वत्र कार्यान्वित होणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच माहितीचा अधिकार ऑनलाईन केले असून केंद्र सरकारप्रमाणेच माहितीच्या अधिकाराखाली ऑनलाईन माहिती देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे राज्याचे प्रधान सचिव राजेश अगरवाल यांनी सांगितले.

दिल्लीत यशस्वी ठरलेले हे सॉफ्टवेअर महाराष्ट्र सरकारने कॉपी केले आहे. त्यावर वर्षभरापासून काम सुरु होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक जानेवारी ही डेडलाईन दिल्याने या कामात वेग आला आणि आम्ही राज्यातील मराठी जनतेच्या गरजा आता नक्की पूर्ण करु, असा विश्वास अगरवाल यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासनाच्या maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आरटीआय अर्ज सादर करण्यासाठी लिंक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याच ठिकाणी यूजर्सना ऑनलाईन फीसुद्धा भरता येणार आहे. हे ऑनलाईन शुल्क १० रुपये असून डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड किंवा इंटरनेट बॅकिंगच्या माध्यमातूनही शुल्क भरता येणार आहे.