राज्य सरकारी कर्मचा-यांचा संप मागे

राज्य सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने संप मागे घेतला आहे.

मुंबई- राज्य सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने संप मागे घेतला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष नंदू काटकर यांनी आज मंत्रालयात याबाबत माहिती दिली.

संघटनेने तीन दिवसीय संप पुकारला होता. मात्र तिस-या दिवशी दुपारीच संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या सकारात्मक आश्वासनाला प्रतिसाद देत आम्ही संप मागे घेतला आहे. तसेच त्यांनी दुपारनंतर कर्मचा-यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहनही केले आहे.

संपाच्या तिस-या दिवशी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर ही कोंडी फुटली. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संप मागे घेण्याचे आवाहन सरकारने केले होते. या आवाहनाला कर्मचारी संघटनांनी प्रतिसाद देत संप मागे घेतला आहे.

सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, रिक्त जागांची त्वरित भरती करावी, तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा यासह इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या तीन दिवसांपासून संपावर होते. राज्य कर्मचारी समन्वय संघटनांनी पुकारलेल्या या संपात १७ लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. मंत्रालय कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा या संपात सहभाग होता.

गेल्या तीन दिवसात एकदा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा तर चार वेळा मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत चर्चा झाली. चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता ऑगस्टच्या पगारात समाविष्ट केला जाणार आहे. याची अधिसूचना सरकारने काढली. तसेच जानेवारी २०१८ पासूनचा महागाई भत्ता घोषित होण्यास एप्रिल २०१९ उजाडले असते. मात्र सरकार बरोबरच्या चर्चेत यावर्षीचा महागाई भत्ता दिवाळीत देणार असल्याचे आश्वासन जैन यांनी दिले असल्याचे नंदू काटकर यांनी सांगितले.