रेल्वे अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर होत असताना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू विचित्र पेचात अडकले आहेत. 

नवी दिल्ली- रेल्वे अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर होत असताना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू विचित्र पेचात अडकले आहेत. रेल्वेची अवस्था डबघाईला आली असून उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रवासभाड्यात वाढ करायची की मालवाहतूक दरात, एवढाच निर्णय घेण्याचे बाकी आहे. त्यामुळे आता भाडेवाढीची कु-हाड अटळ आहे.

रेल्वेच्या आर्थिक स्थितीवर कमालीचा ताण आला असून प्रभू यांना तारेवरची कसरत करावी लागणारच आहे. रेल्वेचे उत्पन्न घटल्याने आणि क्षमतावृद्धीच्या नव्या प्रकल्पांसाठी तसेच प्रवासी सुविधा सुधारण्यासाठी पैसा आवश्यक आहे. त्यासाठी भाडेवाढ अपरिहार्य असली तरीही चार राज्यांत निवडणुका होत असल्याने आताच दरवाढ करणे उचित ठरणार नाही, असे रेल्वे मंत्रालयातील एका गटाला वाटते. त्यामुळे कदाचित दरवाढ लांबणीवर टाकली जाईल, असेही सांगण्यात येते.

डिझेलच्या किमती उतरल्या आहेत तर प्रवासी बुकिंग तसेच मालवाहतुकीचे प्रमाणही घसरणीला लागले आहे. त्यामुळे या क्षणी भाडेवाढ केल्यास त्याचे विपरित परिणाम रेल्वेवर होतील, असे रेल्वे सूत्रांनी सांगितले. दरवाढ अर्थसंकल्पानंतर कधीही करता येऊ शकते आणि अर्थसंकल्पातच ती केली पाहिजे, असे काही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय रेल्वे प्रवासाची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्यावर प्रवाशांवर सुरक्षितता अधिभार लावायचा का नाही, यावरही प्रभू यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र रेल्वेच्या तिकीटदरांत वाढ करण्याचा अप्रत्यक्ष मार्ग म्हणून रेल्वेने सणासुदीच्या दिवसांत उच्च भाड्याच्या विशेष गाड्या सुरु करण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला आहे.

आधुनिक सुविधा आणि सुधारित अंतर्गत सजावटीसह सध्याच्या डब्यांचा दर्जा वाढवून नवी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान महामना एक्स्प्रेसप्रमाणे उच्च प्रवास भाडय़ाच्या आणखी रेल्वे सुरु करण्याची योजना रेल्वेने मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेतली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे रेल्वेवर ३२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

[EPSB]

रेल्वे अर्थसंकल्पात १ लाख २५ हजार कोटींच्या योजनांची घोषणा होणार?

येत्या गुरुवारी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून रेल्वेने तब्बल १ लाख २५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची योजना तयार केली आहे.

[/EPSB]