नफ्यातील सरकारी कंपन्यांनी विशेष लाभांशाच्या स्वरूपात सरकारवरील भार कमी करण्याची अपेक्षा अर्थखात्याने व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रमुखांसोबत यासाठी आमची जानेवारीमध्ये बैठक होईल. या बैठकीमध्ये या ज्या कंपन्यांकडून या वर्षासाठीचे भांडवली खर्चाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही, अशांकडून जादा लाभांशाची मागणी केली जाणार असल्याचे अर्थखात्यातील वरिष्ठ अधिका-याने म्हटले आहे. २०१३-१४ या वर्षात सरकारी कंपन्यांकडून २९,८७० कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अर्थसंकल्पात अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून याच स्वरूपात ४३,९९६ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली होती. अर्थसंकल्पात निश्चित करण्यात आलेले ७३,८६६ कोटींचे लक्ष्य गाठण्यात आम्हाला निश्चित यश येईल, असे या अधिका-याने म्हटले आहे.
२०१२-१३ या वर्षात सरकारकडून २७,१७८ कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज सरकारकडून बांधण्यात आला होता. मात्र अर्थखात्याच्या मागणीनंतर हा आकडा २९,९९६ कोटींवर गेला होता. औद्योगिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थखात्याकडून सरकारी कंपन्यांवर भांडवली खर्चासाठी दबाव टाकला जात आहे.
तिस-या तिमाहीतील आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतर लाभांशाची मागणी केली जाणार असल्याचे या अधिका-याने सांगितले. गेल्या वर्षी सरकारला ५५,४४३ कोटींचा लाभांश मिळाला होता. सद्य:स्थितीत कंपन्यांना सरकारच्या भांडवलावर कमीत कमी २० टक्के किंवा करोत्तर नफ्यावर २० टक्के यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती लाभांश म्हणून द्यावी लागते. मात्र ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असून रोखतेचे प्रमाण जास्त आहे, अशांकडून विशेष लाभांशाबाबत विचार केला जाईल, असे अर्थखात्याने म्हटले आहे. ओएनजीसी, गेल इंडिया आणि ऑइल इंडिया या कंपन्या गेल्या काही वर्षापासून ३० टक्के लाभांशाची घोषणा करत आहेत.
‘कर्ज मर्यादा वाढणार नाही’
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे लक्ष्य एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.८ टक्क्यांपेक्षा कमीच ठेवण्यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढवू देणार नाही, असे स्पष्टीकरण आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मयाराम यांनी गुरुवारी दिले. कर्जाचे भान असून बाजाराच्या स्थितीनुसारच रोख्यांची विक्री केली जाईल, असे त्यांनी आहे. वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ४.८ टक्के ठेवण्यात आले आहे. या मर्यादेपलीकडे तूट जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे मयाराम यांनी सांगितले. तूट नियंत्रणासाठी खर्च कपात नेमकी किती केली जाईल, हे नक्की सांगू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
‘जागतिक बाजारांत सरकारी कर्जरोखे एवढ्यात नाही’
चालू खात्यातील तूट आणि रुपयाच्या घसरणीची चिंता वाढत्या परदेशी चलनसाठ्याने दूर केली आहे. यामुळे जागतिक बाजारांत सरकारी कर्जरोखे दाखल करण्यासाठी घाई नसल्याचे मत आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मयाराम यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. फेडरल रिझव्‍‌र्हकडून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्यासाठी सुरू असलेली रोखे खरेदी कमी करण्याच्या भीतीने रुपयाचे विक्रमी अवमूलन झाले होते. त्याचबरोबर परदेशी चलनसाठ्यात होणा-या घसरणीने चालू खात्यातील तूट वाढण्याची चिंता निर्माण झाली होती. यावर मात करण्यासाठी जेपी मॉर्गनसारख्या जागतिक बँकांबरोबर जागतिक बाजारात सरकारी कर्जरोखे दाखल करण्यासंबंधी चर्चा करण्याच्या सूचना सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिल्या होत्या.
