राज्यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार मागास, इतर मागास आणि आदिवासी समाजातील महिलांना अधिसभा सदस्यांसाठी (सिनेट) मागील २० वर्षापासून कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाची तरतूदच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
राज्यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मध्ये अंमलात आला. मात्र, या कायद्यातच दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना अधिसभा सदस्यांसाठी आरक्षणाची तरतूदच करण्यात आली नाही. यामुळे अधिसभा सदस्या म्हणून आतापर्यंत केवळ खुल्या प्रवर्गातील महिलांचीच वर्णी लागत आहे. यात काही अपवाद असतात. त्यातही नव्याने येणा-या विद्यापीठ कायद्यातही या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली नाही. यामुळे महिलांच्या नावाने गाजावाजा करणा-या राज्य सरकारने जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने तरी खुल्या प्रवर्गासोबत मागास आणि इतर मागास महिलांसाठी नव्या विद्यापीठाच्या कायद्यात अधिसभा सदस्यांसाठीची आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा उच्चशिक्षित महिला वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यानुसार पदवीधरांमधून १, पदव्युत्तरांतून २, प्राचार्यातून २, शिक्षकांतून ३ आणि व्यवस्थापन परिषदेमधून १ अशा एकूण ९ महिला अधिसभा सदस्यांची निवड करण्यात येते. मात्र, या सर्वच महिला अधिसभा सदस्य खुल्या प्रवर्गातून निवडल्या जातात.
राज्यात सध्या असलेला महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा मागास, इतर मागास, आदिवासी आणि भटके विमुक्त महिलांवर अधिसभा सदस्यत्वासाठी अन्याय करणारा आहे. या समाजातील महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद नसल्यामुळे त्यांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही आणि ते मिळू नये, यासाठी मुंबईसह सर्व विद्यापीठांमध्ये नियोजित प्रयत्न केला जातो. त्यातही नव्याने येणा-या कायद्यातही या आरक्षणाची तरतूद नाही, ही गंभीर बाब आहे. – संजय वैराळ, अधिसभा सदस्य, मुंबई विद्यापीठ
प्रिय संजीवकुमार, मागील २० वर्षापासून विद्यापीठ सिनेटमध्ये मागास व इतर मागास आणि आदिवासी समाजातील महिलांना आरक्षण नाही ही अन्याय कारक बाब आहे. पुरोगामी राज्यात तिसरे महिला धोरण लागू होत आहे परंतु अजूनही जाती आणि लिंग भेदभाव कशाप्रकारे सुरु आहे याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. आपल्या शोध पत्रकारितेस सलाम…भारत